४४ दिवसांच्या उन्हाळी सुट्टीनंतर राज्यातील शाळांमध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात ‘शाळा प्रवेशोत्सव’च्या उत्साही वातावरणात झाली. शिक्षणाची गोडी निर्माण करत प्रत्येक बालकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा हा उपक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या उद्दिष्टांना बळकटी देणारा ठरत आहे.
महाराष्ट्र राज्यात ४४ दिवसांच्या उन्हाळी सुट्टीनंतर १५ जून २०२६ पासून विदर्भातील शाळा वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा सुरु झाल्या आहेत. म्हणजे सन २०२६-२७ या नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ने झाली. शाळा प्रवेशोत्सव उपक्रम गुजरात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २००३ पासून गुजरात राज्यात सुरू केला. हा प्रवेशोत्सव गुजरातमध्ये तीन दिवस साजरा केला जातो. तसेच महाराष्ट्रात २०२५ पासून शाळा प्रवेशोत्सव सुरु केला असून या उत्सवाचे यंदाचे दुसरे वर्ष आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मुलांना शाळेची ओढ लागावी व शाळेविषयी आस्था निर्माण व्हावी, यासाठी शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुलांचे स्वागत प्रभावी, दर्जेदार व उत्सुकतेने होण्यासाठी ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ प्रसंगी मुलांचे स्वागत केले जाते.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून सोडणाऱ्या आणि तब्बल दोन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा अखेर ...
यामध्ये शाळेत येणाऱ्या प्रत्येक मुलांना शाळा व्यवस्थापन, मुलांचे पालक आणि शाळेतील शिक्षक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुलांचे शाळेतील ‘पहिले पाऊल’ या उपक्रमाचे उत्साहात स्वागत करण्यात येते. शाळेत येणाऱ्या प्रत्येक मुलांना गुलाबाचे फूल, पुस्तक, वह्या, शाळेचा गणवेश व गोड खाऊ देण्यात जरी आले तरी एका ताटात पाणी त्यामध्ये पिंजर घातली जाते. त्या पिंजरेच्या पाण्यात मुलांचे दोन्ही पायाचे तळवे भिजून मुलांना कागदावर उभे केले जातात. पानावरील मुलांच्या पायाचे ठसे वाळल्यानंतर ते पान पालकांकडे देतात. काही शाळांना लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षणप्रेमींनी भेटी देऊन मुलांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देऊन सर्वांनी उच्चविभूषित व्हावे असे आवाहन केले.
ज्याप्रमाणे मुलांना अभ्यासक्रमाचे वेळापत्रक शाळेत असते त्याप्रमाणे आपल्या मुलांना ज्यावेळी शाळेला सुट्टी असेल त्यावेळी स्वत: मुलांच्या अभ्यासाचे वेळापत्रक तयार करून त्यांना अभ्यासाला बसविणे जेणेकरून मुलांना अभ्यासाची नियमित सवय होण्यास मदत होते. शाळेला सुट्टी असल्यामुळे मुले अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करतात. याचा परिणाम अभ्यास अपूर्ण राहतो. तेव्हा नियमित अभ्यासाची सवय मुलांना लावण्यासाठी पालकांना आपल्या मुलांच्या अभ्यासाचे वेळापत्रक तयार करावे लागेल. आजचे पालकसुद्धा उच्चशिक्षित आहेत. त्यामुळे त्यांना वेळापत्रक तयार करणे अधिक सुलभ होणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास विकसित महाराष्ट्र होण्याला वेळ लागणार नाही. शाळा प्रवेशोत्सवात पाऊस असता तर अधिक रंगत आली असती. मात्र अजूनही पावसाचा थांगपत्ता नाही. त्यामुळे मुलांना कडक उन्हाचा सामना करावा लागत आहे. आधीच कसेबसे वाढत्या तापमानाचा सामना करत उन्हाळी सुट्टी घालविली. वाढलेले तापमान व उष्माघाताचा धोका लक्षात घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने सकाळच्या सत्रात ७.०० ते ११.१५ या वेळात ३० जूनपर्यंत शाळा भरविण्यात येणार आहेत.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर अंतर्गत संघर्षाने ग्रासलेल्या तृणमूल काँग्रेसला (TMC) मोठा ...
अधूनमधून कुठे ना कुठे पाऊस जरी पडला तरी त्याचा फारसा फायदा नागरिकांना झालेला नाही. काही शेतकऱ्यांनी पावसाच्या पुढील आशेवर पेरणी केली मात्र पावसाने दडी मारल्यामुळे पुन्हा दुबार पेरणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. याचा जास्त ताण शेतकऱ्यांच्या शाळकरी मुलांवर होणार आहे. जर आपण शाळा प्रवेशोत्सवाचा विचार केल्यास राज्यातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे मुलांचा बौद्धिक व मानसिक विकास योग्य वयात होऊन सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. यामुळे सर्व मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार आपल्या राज्यातील इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी मुलांचे वय किमान ६ वर्षे असायला हवे. या वयात मुलांचा बौद्धिक आणि मानसिक विकास पूर्णपणे झालेला असतो. काही अपवादात्मक परिस्थिती असू शकते. बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ हा संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी संमत करून देशात १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आलेला आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २१-अ नुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हा मूलभूत हक्क आहे. मुलांना मोफत शिक्षण राज्य सरकार देते. कोणतीही प्रवेश परीक्षा, मुलांच्या मुलाखती व विकास निधी घेण्यास पूर्णत: बंदी आहे. अध्यापक प्रशिक्षित असणे, शाळांमध्ये शाळांना अनुसरुन सुविधा असणे अनिवार्य आहे. बऱ्याचवेळा अनुदान लाटण्यासाठी बोगस विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दाखविली जाते. तेव्हा प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधारकार्डची सक्ती केली आहे. त्यामुळे एकप्रकारे बोगस आकडेवारीवर आळा बसेल.
- महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना मुंबई : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आणि विशेषतः त्यांच्या विधवांना आर्थिक आधार ...
आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व विधवा महिलांच्या मुलांना प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करणे होय. असा शाळा प्रवेश प्रक्रियेतील शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. मी शिक्षण घेत असताना राज्यात उन्हाळी सुट्टीनंतर शाळा सूर होण्यापूर्वी पावसाने सुरुवात केलेली असायची. त्यामुळे हवेत गारवा जाणवत असे. याचा परिणाम शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुले अधिक उत्साहाने शाळेत जात असत. मी सुद्धा न विसरता पहिल्या दिवशी शाळेत जायचो. शाळा सुटल्यावर घरी येताना एकमेकांच्या अंगावर रस्त्यावरून वाहणारे पावसाचे पाणी शिंपडायचे. आता जरी छत्र्या असल्या तरी त्यावेळी छत्री नसल्यामुळे भिजतच घरी जायचो. पुस्तके प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेवायचो. त्यावेळचे शाळेतील खरे जीवन आनंददायी होते. १५ जून रोजी शाळेच्या प्रांगणात शाळा प्रवेशोत्सव उत्साहात साजरा केला तरी उन्हाळी सुट्टीनंतर शाळा सुरु होऊन सुद्धा पावसाचा पत्ताच नाही. त्यामुळे कडक उन्हामुळे मुलांना शाळेतून घरी यावे लागत आहे. तेव्हा नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात शाळा प्रवेशोत्सवाने झाली तरी त्यात यशवंत होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नियमित अभ्यास करावा लागेल.
