इज्जतीचा पंचनामा

युद्ध विश्रांतीच्या तयारीवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर मूळ मसुद्यावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ट्रम्प काहीतरी कुरापत काढतील, असा संशय होता. पण, ठरलेल्या वेळेपूर्वीच आपली स्वाक्षरी करणं, इराणच्या राष्ट्रप्रमुखांसमोर येणं टाळणं आणि जी - ७ राष्ट्रांच्या बैठकीवेळी अन्य सर्व राष्ट्रप्रमुखांशी बरोबरीच्या नात्याने वागणं- या सगळ्यांतून ट्रम्प यांची कढी किती पातळ झाली आहे, तेच समोर आलं.

जीशांतता आधी मोफत होती, ती स्वतःच्याच आगळिकीने बिघडवली आणि सरतेशेवटी त्याच शांततेसाठी मोठी किंमत चुकवली... इराण आणि अमेरिकेमध्ये झालेल्या ६० दिवसांच्या युद्ध विश्रांती करारात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही मिळवलं असेल, तर ते हेच! इराणचा अणुकार्यक्रम थांबवण्याचा, त्यांच्याकडील युरेनियमचा साठा काढून घेण्याचा, इराणमधील धर्मांध-एकाधिकारी राजवट उलथवून जनताभिमुख सरकार आणण्याचा उद्देश ट्रम्प यांनी युद्धाच्या सुरुवातीला बोलून दाखवला होता. जगाचा काय, इस्रायलचाही त्यावर विश्वास नव्हता. अमेरिकेतल्या जनतेला तर यातला एकही उद्देश मान्य नव्हता. तरीही या सगळ्यांतून ‘ग्रेट अमेरिका’ हे आपलं मूळ उद्दिष्ट साध्य होणार आहे, अमेरिकेतील जनतेला याचे खूप लाभ होणार आहेत, असं ट्रम्प सांगत राहिले. पहिला हल्ला केल्यानंतर इस्रायलच्या समर्थनार्थ युद्धात उतरताना ट्रम्प यांची भाषा अत्यंत गुर्मीची होती. तंत्रज्ञानाच्या अचूक कामगिरीने इराणचे सर्वोच्च नेते आणि लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी अगदी सहज संपवल्याने इराण म्हणजे एका चिलटापेक्षा अधिक नाही; आठवडाभरात इराण संपलेला असेल, अशीच ट्रम्प यांची भाषा होती.

अमेरिका कशी वेगाने सरशी मिळवते आहे, हेही ते रेटून बोलत होते. पण, दोन महिने उलटून गेले, तरी इराण मागे हटेना, युरोपातील एकेक देश साथ सोडू लागले आणि इंधन टंचाईने भयभीत झालेले इतर देशही साफ दुर्लक्ष करू लागले, त्यांच्या वक्तव्यांना प्रतिसाद देईनासे झाले, तेव्हा ट्रम्प काहीसे ताळ्यावर आले. तीन महिने उलटल्यानंतर तर ते उघड उघड परतीचा मार्ग शोधू लागले! इराण, चीन आणि त्यांना पडद्याआडून समर्थन देणाऱ्या देशांनी ट्रम्प यांचा पाय बेचक्यात अडकल्याचं हेरलं आणि आपली भूमिका अधिक ताठर केली. शेवटी ट्रम्प यांना पाकिस्तान आणि कतारसारख्या किरकोळ मध्यस्थांना पुढे करून इराणची समजूत काढावी लागली. त्यातून ६० दिवसांची युद्धविश्रांती विकत घ्यावी लागली!! युद्ध विश्रांतीच्या तयारीवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर मूळ मसुद्यावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ट्रम्प काहीतरी कुरापत काढतील, असा संशय होता. पण, ठरलेल्या वेळेपूर्वीच आपली स्वाक्षरी करणं, इराणच्या राष्ट्रप्रमुखांसमोर येणं टाळणं आणि जी - ७ राष्ट्रांच्या बैठकीवेळी अन्य सर्व राष्ट्रप्रमुखांशी बरोबरीच्या नात्याने वागणं - या सगळ्यांतून ट्रम्प यांची कढी किती पातळ झाली आहे, तेच समोर आलं. जगासाठी; विशेषतः अमेरिकेसाठी हीच या युद्धाची सगळ्यात मोठी कमाई आहे.

युद्धविश्रांतीच्या करारातील १४ कलमांपैकी एकही कलम अमेरिकेच्या वर्चस्वाची, इराण नरमल्याची साक्ष देणारं नाही. उलट, विश्रांतीच्या तीनही प्रस्तावांदरम्यान इराणने आपल्या मागण्या कायम ठेवल्या आणि त्या पुरेपूर पदरात पाडून घेतल्याचं दिसतं आहे. १०७ दिवसांच्या युद्धकाळात इराणच्या झालेल्या स्थावर आणि लष्करी नुकसानीबद्दल अमेरिकेने इराणला ३०० अब्ज डॉलर नुकसान भरपाई द्यावी, ही मागणी ट्रम्प अगदी पहिल्या सह्या झाल्यानंतरही उडवून लावत होते. पण, प्रत्यक्ष १४ कलमांत या कलमाचा समावेश आहे. अमेरिकेने इराणमध्ये ३०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचं केवळ ६० दिवसांच्या युद्धविश्रांतीसाठी मान्य केलं गेलं आहे! या गुंतवणुकीतून उभ्या राहणाऱ्या बऱ्याच प्रकल्पांची कंत्राटं पुन्हा ट्रम्प यांच्याच कंपन्या घेतील, अशी टिप्पणी सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केली जाते आहे. ते खरंच साधायचं असेल, तर ट्रम्प यांना अंतिम करारात इराणला आणखी मोकळी द्यावी लागेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि व्यापारी ट्रम्प यांच्यात कोण भारी पडतं, ते तेव्हां आपल्याला कळेल. बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र हा इराण आणि अमेरिकेतील वादाचा मुद्दा होता. या क्षेपणास्त्रांची निर्मिती इराणने थांबवावी, असा ट्रम्प यांचा आग्रह होता. पण, परवा बोलताना ही क्षेपणास्त्रं इराणसाठी कशी आवश्यक आहेत, हे ट्रम्पच सांगत होते. बराक ओबामा यांनी २०१५ मध्ये केलेल्या करारापेक्षा या करारात काहीही ‘ग्रेट’ नाही.

हे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, २०१५ च्या कराराच्या नूतनीकरणासाठी जी बोलणी सुरू होती, त्यात इराणने आपला युरेनियमचा ८० टक्के साठा देशाबाहेर काढून तटस्थ देशात ठेवण्याचं कबूल केलं होतं. इराण आपला अणुकार्यक्रम पूर्णपणे गुंडाळायला तयार नाही, शेजारी आखाती देशांची सुरक्षितता त्यामुळे धोक्यात आहे, या कारणांसाठी तर बोलणी बाजूला सारून ट्रम्प यांनी युद्ध छेडलं होतं. जे त्या बोलण्यांमध्ये मान्य होत होतं, ते मान्य करायलाही आता इराण तयार नाही. मग ट्रम्प यांनी कमावलं काय? या प्रश्नाचं उत्तर दिसतं ते असं : आर्थिक अडचणीत असलेल्या अमेरिकेचा खोलात जाणारा पाय त्यांनी सावरला. अमेरिकेतल्या मध्यावधी निवडणुकीत मोठा फटका बसू नये, म्हणून ६० दिवसांचा 'टाईम प्लीज' मिळवला. चर्चेचा घोळ सुरू ठेवून त्यादरम्यान पुन्हा उलटसुलट वक्तव्य करायची आणि अमेरिकेतल्या मतदाराला तोंड दाखवायला जागा ठेवायची, एवढाच या सगळ्याचा हेतू आहे.

भारताला मात्र या कराराचा चांगला फायदा आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी ६० दिवस पूर्ण खुली राहणार असल्याने भारताचा इंधन पुरवठा, विविध उद्योगांसाठी प्राणवायू असलेला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरळीत होणार आहे. रसातळाला गेलेला इंधनसाठा पुन्हा पूर्ववत करण्याची भारताला संधी आहे. कच्च्या तेलाची किंमत बॅरलला ७८ डॉलरपर्यंत खाली आली असल्याने परकीय गंगाजळीवरील ताण कमी होणार आहे. अमेरिकेने इराणच्या तेल विक्री तसेच अन्य निर्यातीवरील निर्बंध उठवले असल्याने इराणमधून तेल खरेदी करणं भारताला अंतर आणि रुपयांतील विनिमयाच्यादृष्टीने अनुकूल ठरणार आहे. मध्य आशियातील देशांशी असलेला व्यवहार सुरळीत होणार आहे. अमेरिकेतल्या जनतेनेही अर्थातच सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. कारण, अमेरिकेच्या इज्जतीचा असा पंचनामा यापूर्वी कधीच झाला नव्हता.