Cabinet sub-committee's decision : सामाजिक, राजकीय आंदोलनातील 44 खटले मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

मुंबई: राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले 44 खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून तशी शिफारस सरकारला करण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा या उपसमितीचे अध्यक्ष अँड. आशिष शेलार यांनी दिली.राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमता विकास मंत्री.अँड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. आज या सह्याद्री अतिथी गृहावर बैठक झाली. यापुर्वी झालेल्या बैठकीत 77 खटले मागे घेण्यात आले होते. तर आज 44 खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली.

या समितीच्या बैठकीत पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या 133 अर्जदारापैकी 44 अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव,अभियोग संचालनालयाचे संचालक, गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला.तसेच, आमदार, माजी आमदार, खासदार व माजी खासदार यांच्याशी संबंधित प्रकरणांबाबत, शासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्या दिशेनेही पावले उचलण्यात येतात."

मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त 133 अर्जदारापैकी 14 अर्जावर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील. तसेच 35 प्रकरणा पैकी काही खटले निकाली निघाले होते तर 32 खटले हे समितीच्या कार्यकक्षेत न येणारे होते. आज आलेल्या खटल्यापैंकी केवळ 8 खटले प्रलंबित राहिले आहेत.सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, आंदोलक, विचारधारात्मक चळवळींतील सहभागी यांच्यावर विनाकारण खटले दाखल करण्यात आले होते. अशा अनावश्यक खटल्यांपासून त्यांची मुक्तता करणे, हे सरकारचे उत्तरदायित्व असल्याचे मंत्री अँड शेलार यांनी सांगितले. आज मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, सामाजिक कार्यक्रम, गोवंश संरक्षण आंदोलन, कामगार आंदोलन अशा विविध खटल्या़चा समावेश होता.