Pratap Sarnaik : आता प्रत्येक ५० किलोमीटरवर 'आरटीओ ऑफिस'; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा निर्णय

- कमी लोकसंख्येच्या ठिकाणी चार तालुक्यांना एकत्र सेवा

मुंबई : राज्यातील वाढती वाहनसंख्या आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन परिवहन व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नागरिकांना वाहन नोंदणी, परवाना (लायसन्स) आणि इतर सेवांसाठी आता लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही. विद्यमान परिवहन कार्यालयापासून ५० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या भागांमध्ये प्राधान्याने नवीन प्रादेशिक (आरटीओ) व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. कमी लोकसंख्या असलेल्या दुर्गम भागांतही सेवा मिळावी, यासाठी किमान चार तालुके एकत्र करून नवीन कार्यालय देण्याचे नवे धोरणात्मक निकष परिवहन विभागाने निश्चित केले आहेत. (Pratap Sarnaik)

राज्यातील नागरिकांना परिवहन विभागाच्या सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि त्यांच्या घराच्या जवळ उपलब्ध करून देण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी परिवहन विभागाने नियुक्त केलेल्या एका तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला असून, त्यामधील शिफारसींना तत्त्वतः मान्यता देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या नव्या धोरणामुळे राज्यातील दुर्गम तसेच झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरी भागांतील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Pratap Sarnaik)

प्रशासकीय सुलभता आणि आर्थिक गणिते पाळण्यासाठी समितीने काही निकष ठरवले आहेत. त्यानुसार, नवीन प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक कार्यालय स्थापन करण्यासाठी काही बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, विद्यमान मुख्य परिवहन कार्यालयापासूनचे अंतर किमान ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त असावे. प्रस्तावित कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात किमान चार तालुक्यांचा समावेश असावा. संबंधित क्षेत्राची लोकसंख्या ७ लाखांहून अधिक आणि त्या भागात किमान ५ लाखांहून अधिक वाहने असावीत. या कार्यक्षेत्रातून सरकारला वार्षिक १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळणे आवश्यक आहे.

स्वयंचलित केंद्रांवर भर

- ज्या ठिकाणी नवीन पूर्ण कार्यालय उभारणे तांत्रिक किंवा आर्थिक निकषांमुळे शक्य नसेल, तेथे नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली जाईल. अशा ठिकाणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली 'स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र' आणि 'स्वयंचलित वाहन चालक चाचणी केंद्र' उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे वाहन तपासणी आणि चालकांचा चाचणी घेण्याची प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होईल.

प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री :

राज्यातील वाहनसंख्येत झालेली अफाट वाढ पाहता परिवहन विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख करणे गरजेचे आहे. नागरिकांना दर्जेदार आणि वेळेत सेवा मिळणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांचा वेळ, प्रवासखर्च आणि कार्यालयातील हेलपाटे वाचतील. (Pratap Sarnaik)