तुमची रक्कम, तुमचा अधिकार

वा दाखल न केल्यामुळे फुगत जाणाऱ्या रकमेने दोन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. यासंबंधी वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रात लेखही आले. संबंधित नियामकांच्या जाहिरातीही आल्या. ही रक्कम अधिक वाढू नये, ज्यांचा हक्क आहे, त्यांना त्यांची रक्कम मिळावी या दृष्टीने सरकार दरबारी अनेक प्रयत्नही सुरु झाले. याचा थोडक्यात आढावा घेऊया.

दावा न केलेल्या ठेवी, शेअर्स, लाभांश, म्युच्युअल फंड, विम्याची रक्कम आणि इतर आर्थिक मालमत्ता या सर्वांचा समावेश या अवाढव्य रकमेत आहे. आपली किंवा आपल्या नातेवाईक, परिचित इत्यादी कोणाची रक्कम यात आहे का, ते शोधून काढण्यासाठी नियामकांनी काही संकेतस्थळे विकसित केली आहेत; जसे की बँक ठेवींसाठी रिझर्व बँकेचे ‘उद्गम’, विम्यासाठी 'आयआरडीएआय चे ‘बिमा भरोसा’, म्युच्युअल फंडांसाठी सेबीचे ‘मित्र’ आणि शेअर्स व लाभांशासाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या (Investors Education and Protection Fund) प्राधिकरणाचे आयईपीएफ पोर्टल. आपल्याकडील दावा न केल्या गेलेल्या रकमा तपशीलासह बँका ‘उद्गम’ कडे, विमा कंपन्या ‘बिमा भरोसा’ कडे, म्युच्युअल फंड ‘मित्र’ कडे, तर कंपन्या ‘IEPF’ कडे पाठवतात. अर्थात ही रक्कम अधिकृत दावेदाराला परत मिळणार नाही, असे नव्हे. त्यासाठी एक विशिष्ट प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आणि आवश्यक कागदपत्रे दिल्यानंतर ही रक्कम परत खात्यात जमा होते.

या समस्येची प्रचंड व्याप्ती पंतप्रधान कार्यालयासह सरकारनेही मान्य केली, ही बाब सकारात्मक आहे. त्यामुळेच संबंधित निधीच्या खऱ्या दावेदारांचा शोध घेण्यासाठी ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ (तुमची रक्कम, तुमचा अधिकार) अशा परिणामकारक नावाने सरकारी पातळीवर जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली. अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या आणि चार नियामक संस्थांच्या समन्वयातून राबवलेल्या या तीन महिन्यांच्या मोहिमेमुळे सुमारे ६,४०० कोटी रुपये त्यांच्या कायदेशीर दावेदारांपर्यंत परत पोहोचवण्यात यश आले. यापैकी ११ लाख लाभार्थ्यांना ४,३०० कोटी रुपयांच्या बँक ठेवी परत मिळाल्या; साडेतीन लाखांहून अधिक म्युच्युअल फंड धारकांना ४७० कोटी रुपये मिळाले आणि साडेबारा लाख लाभार्थ्यांना विम्याची १,६०० कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली. सुरुवात जरी चांगली झाली असली, तरी एकूण रकमेच्या मानाने हे प्रमाण नगण्य आहे. एकट्या रिझर्व बँकेच्या “ठेवीदार शिक्षण आणि जनजागृती निधी”मध्ये ७८,००० कोटींहून अधिक रक्कम जमा आहे; याव्यतिरिक्त, निष्क्रिय बँक खात्यांमध्ये पडून असलेली रक्कम अंदाजे १ लाख कोटी रुपये इतकी आहे.

काही ग्राहक संस्थांनी सरकारच्या या प्रयत्नांचे स्वागत केले; पण त्याचबरोबर हा शोध घेताना दावेदारांना ज्या अडचणी येतात त्याही मांडल्या. एक महत्त्वाची अडचण अशी होती की संकेतस्थळ जरी एकच असले, तरी शोध एकत्र घेता येत नाही. कारण हे संकेतस्थळ बँका, विमा, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, यासाठी आपल्याला अनुक्रमे उद्गम, बिमा भरोसा, मित्र आणि IEPF या इतर संकेतस्थळांकडे पाठवते. त्यामुळे मूळ उद्देशच फसल्याचे या संस्थांचे म्हणणे आहे. खरे तर एकत्रित शोध घेण्यासाठी जनहित याचिकेद्वारे जी मागणी करण्यात आली होती, तिच्यावर हा एक सरधोपट पर्याय उपलब्ध करून दिला गेला. या ग्राहक संस्थांचे म्हणणे होते की एकाच संकेत स्थळावर दावेदाराचे नाव टाकले, पत्ता, आधार क्रमांक, पॅनकार्ड सारखा काही ठराविक तपशील टाकला की त्याद्वारे दाव्याविना पडून राहिलेल्या रकमांचा तपशील दिसायला हवा. म्हणजेच बँका, विमा, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, हा सर्व किंवा जो उपलब्ध असेल तो सर्व तपशील एकत्रितपणे दिसायला हवा. तसे झाले नव्हते.

खरे तर सर्वोच्च न्यायालयातील यासाठीच्या एका अन्य याचिकेवर सरकारने आश्वासन दिले होते की जुलै, २०२३ पर्यंत असा एकत्रित डेटाबेस तयार करण्यात येईल. वारंवार पाठपुरावा करूनही असा डेटाबेस तयार झाला नाही. दबाव फारच वाढल्यावर २९ मे २०२६ रोजी वित्त मंत्रालयाने नागरिकांसाठी (https://www.unclaimedassetsportal.in) हे संकेतस्थळ ‘आपकी पुंजी, आपका अधिकार’ या बिरुदाखाली तयार केले. वरवर पाहता हे संकेतस्थळ एकत्रित माहिती देणारे वाटते, परंतु प्रत्यक्षात तसे नाहीये. बँक ठेवी, विमा, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स व लाभांश यासाठी मुख्य पृष्ठावर चार वेगवेगळे पर्याय दिले आहेत; आणि त्यांच्यावर क्लिक केले की ते आपल्याला ‘उद्गम’, ‘बिमा भरोसा’, ‘मैत्री’ आणि IEPF या वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर घेऊन जातात.

थोड्या वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर, समजा एखाद्याला दाव्याविना पडून राहिलेली रक्कम बँकेत आहे की विम्याची आहे, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक आहे की शेअर्स आणि लाभांश आहे, हे माहिती नसेल, तर तो उपरोक्त संकेतस्थळावरील प्रत्येक पर्याय निवडून शोध घेईल. हा प्रकार वेळखाऊ आहे. ग्राहकांची मागणी काय होती, तर केवळ नाव आणि इतर काही २-३ प्रकारची माहिती टाकून कोणत्या ठिकाणी विनादावा रक्कम पडून राहिली आहे ते दिसावे. आणि या मागणीत काहीही गैर नाही.

गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक व्यवहारासाठी पॅनकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रत्येक गुंतवणूक ही पॅनकार्डशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे काही ठराविक माहिती, उदाहरणार्थ स्वत:चे नाव, पॅनकार्ड आणि जन्मतारीख दिली की वरील संकेतस्थळाने उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक प्रकारच्या रकमेची माहिती द्यायला हवी. तसे न होता, हे संकेतस्थळ चारही वेळा दुसऱ्या संकेतस्थळावर घेऊन जाते. अर्थात ही व्यवस्था अपुरी असली, तरी योग्य दिशेने टाकलेली एक पाऊल आहे, मग ते मर्यादित स्वरूपाचे का असेना.

आता अपेक्षा अशी आहे की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून ही सगळी माहिती ग्राहकांना एकत्रित कशी मिळेल आणि त्याचबरोबर ती अडथळे न येता अधिकृत वारसदाराला कशी मिळवता येईल त्यावर लक्ष देणे आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न करणे. संबंधित मंत्रालय शक्य तेवढ्या लवकर त्या दृष्टीने उपाययोजना करील अशी आशा करूया. परंतु त्याचबरोबर ग्राहकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून योग्य नामनिर्देशन आणि मृत्युपत्र करणे, आपल्या गुंतवणुकीची माहिती कुटुंबातील सर्व व्यक्तींना देणे, वापरत नसलेली खाती बंद करणे आवश्यक आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायत
___अभय दातार