बेस्ट-एसटी संघर्ष गडद

शासनाच्या वित्त विभागाने यापुढे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि वेतनवाढीतील फरकासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र टीका करत मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचे हप्ते, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर आर्थिक देणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांवर संघटनांनी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करूनही अद्याप ठोस तोडगा न निघाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. यापूर्वी झालेल्या ऐतिहासिक एसटी संपाची आठवण करून देत, यापेक्षाही मोठे आंदोलन उभे राहू शकते, असा इशाराही संघटनांकडून देण्यात येत आहे. संघटनांचा आक्षेप असा आहे की शासनाकडून केवळ एसटी बस प्रवासातील सवलतींच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते; मात्र इतर आर्थिक मदतीबाबत अपेक्षित निर्णय घेतले जात नाहीत. या परिस्थितीचा परिणाम पावसाळ्यात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मुंबईत दररोज लाखो नागरिक बेस्ट बससेवेवर अवलंबून असतात. लोकल रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्यास बेस्ट बस हीच एक महत्त्वाची पर्यायी वाहतूक व्यवस्था ठरते. मुसळधार पाऊस, रेल्वे विलंब आणि वाहतूक कोंडीच्या काळात बेस्ट बससेवेचे महत्त्व अधिक वाढते. अशा परिस्थितीत कर्मचारी आंदोलन, संप किंवा कामबंदची स्थिती निर्माण झाल्यास मुंबईतील संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण येऊ शकतो. ग्रामीण महाराष्ट्रातही एसटीचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. अनेक गावांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा एकमेव आधार एसटीच आहे. विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक दैनंदिन प्रवासासाठी एसटीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची तीव्र भूमिका घेतल्यास ग्रामीण भागातील जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या मागण्या केवळ आर्थिक स्वरूपाच्या नसून त्या संस्थांच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहेत. बेस्ट आणि एसटी या दोन्ही सार्वजनिक हिताच्या संस्था असून त्यांचे बळकटीकरण करणे ही शासन आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाचा असा दावा आहे, की आर्थिक संसाधनांवरील वाढता ताण लक्षात घेता खर्चाचे योग्य व काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर संघर्षाचा मार्ग निवडण्यापेक्षा संवादाचा मार्ग अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. कामगार संघटना, प्रशासन आणि शासन यांनी एकत्रितपणे बसून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. कारण बेस्ट आणि एसटी या केवळ वाहतूक संस्था नसून लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचारी संघटनांमध्ये “करो वा मरो” अशी भावना निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

जर या असंतोषाची वेळेत दखल घेतली नाही, तर येत्या काही आठवड्यांत आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांनाही त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. त्यामुळे पावसाळ्याच्या तोंडावर बेस्ट आणि एसटी या दोन्ही जीवनवाहिन्यांबाबत शासनाने संवेदनशील भूमिका घेऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा वाहतूक व्यवस्थेतील अस्थिरता, नागरिकांची गैरसोय आणि वाढता सामाजिक असंतोष यांचा सामना संपूर्ण राज्याला करावा लागू शकतो.