Member of Parliament Dr. Shrikant Shinde : खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मागणीची परिवहन मंत्र्यांकडून तात्काळ दखल

ॲप-आधारित टॅक्सी कंपन्यांवर मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे कारवाईचे निर्देश


कल्याण : ॲप-आधारित टॅक्सी आणि राईड-हेलिंग सेवांच्या माध्यमातून प्रवाशांकडून जबरदस्तीने टिप मागणे, अतिरिक्त रकमेची सक्ती करणे तसेच प्रवाशांच्या अडचणीचा गैरफायदा घेत आर्थिक शोषण करण्याच्या प्रकारांविरोधात कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या मागणीची राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तात्काळ दखल घेत संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्तांना दिले आहेत.गेल्या काही दिवसांपासून विविध ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांबाबत प्रवाशांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी समोर येत होत्या. प्रवास स्वीकारल्यानंतर अतिरिक्त टिप किंवा जादा रकमेची मागणी करणे, ती न मिळाल्यास प्रवास रद्द करणे अथवा प्रवाशांना मानसिक त्रास देणे असे प्रकार वाढल्याने खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.



या मागणीची दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तात्काळ प्रतिक्रिया देत प्रवाशांकडून जबरदस्तीने टिप मागण्याचा प्रकार अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच संबंधित कंपन्यांच्या कारभाराची चौकशी करून आवश्यक ती कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्तांना देण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यावेळी परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आभारही व्यक्त केले. ॲप-आधारित टॅक्सी आणि राईड-हेलिंग सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी परिवहन विभागाकडून महत्त्वपूर्ण उपाययोजना राबविण्यात येणार असून या क्षेत्रासाठी लवकरच नवीन ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी प्रवाशांच्या हितासाठी सातत्याने आवाज उठविला असून ग्राहकांना पारदर्शक, न्याय्य आणि सुरक्षित सेवा मिळावी यासाठी त्यांनी ही मागणी केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने तात्काळ पावले उचलल्याने लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळेल.





मागणी काय होती ?


ॲप-आधारित टॅक्सी आणि राईड-हेलिंग सेवांकडून प्रवाशांवर लादल्या जाणाऱ्या या अन्यायकारक पद्धतीविरोधात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केले होते. तर गरजेच्या वेळी प्रवाशांना वेठीस धरणे, त्यांची अडचण ओळखून आर्थिक शोषण करणे आणि जादा रक्कम देण्यास भाग पाडणे, हा प्रकार ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. ही केवळ चुकीची व्यावसायिक पद्धत नसून ग्राहकांना अक्षरशः ओलीस ठेवण्यासारखी बाब आहे. ग्राहकांकडून स्वेच्छेने मिळणारी टिप ही सेवेच्या गुणवत्तेची पावती असते; मात्र टिप किंवा अतिरिक्त शुल्कासाठी दबाव टाकणे, सेवा नाकारण्याची धमकी देणे किंवा ग्राहकांना मानसिक त्रास देणे हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही.ग्राहकांना पारदर्शक, न्याय्य आणि सुरक्षित सेवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे अशा शोषणात्मक आणि ग्राहकविरोधी प्रकारांवर तातडीने अंकुश ठेवून संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार डॉ.शिंदे यांनी केली होती.

Comments
Add Comment

Kangana Ranaut : 'पंतप्रधान मोदी जगात सर्वात लोकप्रिय, त्यांनी राजीनामा का द्यावा?'; कंगना रनौत यांचा राहुल गांधींवर जोरदार हल्लाबोल!

नवी दिल्ली : सध्या देशात 'नीट' (NEET) परीक्षेच्या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत

Nashik News : नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीतील पैसे वाटपाची चौकशी करा!

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश मुंबई : नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधिकार

FIFA 2026 : मेक्सिकन फुटबॉलचा सुवर्णकाळ संपला; दिग्गज गोलरक्षक गिलेर्मो ओचोआची २२ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर निवृत्ती!

मेक्सिको सिटी: फुटबॉल जगतातून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. इतिहासातील सर्वोत्कृष्ट मेक्सिकन

BCCI : देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये नो-बॉलचे नियम बदलले! बीसीसीआयकडून नवीन नियम जाहीर

मुंबई : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयने देशांतर्गत क्रिकेटमधील नो-बॉलच्या नियमांमध्ये मोठे बदल

Nashik : नांदूर मध्यमेश्वर बंधाऱ्यातून पाण्याच्या विसर्गात वाढ; गोदावरीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Nashik : नाशिक जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नांदूर मध्यमेश्वर (Nandur Madhmeshwar) बंधाऱ्यातून गोदावरी

Shivsena : खासदार विलीनीकरण प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांसह ६ बंडखोरांना नोटीस

मुंबई : उबाठा गटाच्या ६ खासदारांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी नुकतीच मंजुरी दिली होती. या