विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीसमोर आव्हान

नाशिक विधान परिषद निवडणुकीला यंदा विशेष चुरस प्राप्त झाली असून महायुतीचे उमेदवार तथा विद्यमान आमदार नरेंद्र दराडे आणि अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांच्यातील थेट लढत राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेत आहे. या निवडणुकीत केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे संख्याबळच नव्हे, तर महायुतीतील अंतर्गत समीकरणे आणि भाजप-शिवसेना यांच्यातील समन्वयाचीही कसोटी लागली आहे.

नाशिक विधान परिषद निवडणूक सध्या राज्यभर चर्चेचा विषय ठरत आहे. महायुतीचे उमेदवार तथा विद्यमान आमदार नरेंद्र दराडे यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी जोरदार दंड थोपटल्याने ही निवडणूक अधिकच चुरशीची बनली आहे. विशेष म्हणजे गोकुळ गीते हे भाजपचे इच्छुक उमेदवार गणेश गीते यांचे बंधू असल्याने महायुतीसमोर अंतर्गत मतभेद आणि राजकीय समीकरणांचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्यामुळे विधान परिषद मतदारसंघाची निवडणूक तब्बल तीन वर्षांनंतर होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे.

महायुतीचे उमेदवार माजी आमदार नरेंद्र दराडे यांच्याविरोधात पिंपळगाव बाजार समितीचे संचालक गोकुळ गीते यांनी चांगलेच आव्हान उभे केले आहे. मावळते आमदार नरेंद्र दराडे यांना शिवसेनेकडून पुन्हा एकदा उमेदवारी मिळवण्यात यश आले आहे. नाशिक जिल्ह्यात भाजपचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळ मोठे असल्याने भाजपनेही या जागेवर दावा केला होता. मात्र महायुतीतील जागावाटपात ही जागा शिवसेनेकडेच कायम राहिली आणि नरेंद्र दराडे यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. दरम्यान, भाजपकडून गणेश गीते यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार त्यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर त्यांचे बंधू गोकुळ गीते हे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी थेट संबंधित नसल्याने त्यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे या निवडणुकीत अनपेक्षित रंग भरले गेले आहेत.

गोकुळ गीते यांची उमेदवारी मागे घेण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी अनेक प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री दादा भुसे यांनी गीते यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. मात्र या चर्चेतून कोणताही सकारात्मक तोडगा न निघाल्याने गोकुळ गीते यांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवत निवडणूक लढविण्याचा निर्णय निश्चित केला आहे. याच दरम्यान, दराडे यांचे नातेवाईक कुणाल दराडे यांनी गोकुळ गीते यांच्याविषयी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. या घटनेनंतर गोकुळ गीते आणि त्यांच्या समर्थकांनी कोणत्याही परिस्थितीत माघार न घेण्याचा निर्धार केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आता प्रतिष्ठेची बनली आहे. राजकीय समीकरणांचा विचार करता नरेंद्र दराडे यांच्यासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. येवला मतदारसंघातील राजकीय प्रतिस्पर्धी छगन भुजबळ यांचा विरोध, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नाराज घटकांची भूमिका तसेच गणेश गीते यांचे भाजप आणि शिवसेनेतील अनेक नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांशी असलेले जवळचे संबंध यामुळे गोकुळ गीते यांचे पारडे काहीसे जड असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

तथापि, राजकारणात शेवटच्या क्षणापर्यंतचे अंदाज नेहमीच खरे ठरतील असे नाही. अनेक निवडणुकांमध्ये अंतिम टप्प्यात समीकरणे बदलल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महायुतीचे नेते पुढील काळात कोणती रणनीती आखतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेची ही जागा कायम राखण्यासाठी मंत्री उदय सामंत, मंत्री दादा भुसे, आमदार सुहास कांदे तसेच महायुतीचे इतर नेते आणि पदाधिकारी कसोशीने प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. या निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना फटका बसल्यास त्याला भारतीय जनता पक्ष आणि मंत्री गिरीश महाजन जबाबदार असतील, असा अप्रत्यक्ष टोला मंत्री उदय सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांशी बोलताना लगावला होता. त्यामुळे आता शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांवर या निवडणुकीचे सर्व गणित अवलंबून असल्याचे चित्र आहे.

जळगावमध्येही विधान परिषदेसंदर्भात अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नाशिक आणि जळगाव या दोन्ही ठिकाणी सेना-भाजप महायुतीची खरी कसोटी लागणार आहे. दुसरीकडे अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनीही आपल्या प्रचाराला वेग दिला असून विविध मतदार प्रतिनिधींच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. त्यांनी आमदार नरेंद्र दराडे यांच्या कार्यकाळातील विकासकामांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच निवडून आल्यानंतर त्यांनी मतदार प्रतिनिधींशी सातत्याने संपर्क ठेवला नाही, असा आरोपही गीते यांच्याकडून केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांना आणखी तीव्रता येण्याची शक्यता आहे. या सर्व घडामोडींमुळे नाशिक विधान परिषद निवडणूक दिवसेंदिवस अधिक चुरशीची बनत असून सध्या “काटे की टक्कर” होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अंतिम निकाल काय लागतो याकडे केवळ नाशिक जिल्ह्याचेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.