नव्या मध्यपूर्वेची निर्मिती

मध्यपूर्वेतील संघर्षांचा इतिहास पाहिल्यास या प्रदेशात युद्धे केवळ सीमांसाठी होत नाहीत, तर धर्म, इतिहास, अस्तित्व आणि सामर्थ्य यांच्या संघर्षातून जन्म घेतात, असे दिसते. आज ‘ग्रेटर इस्रायल’ या संकल्पनेभोवती सुरू असलेली चर्चादेखील याच व्यापक संदर्भात समजून घ्यावी लागते. कारण हा प्रश्न फक्त इस्रायलने किती जमीन ताब्यात घेतली यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण मध्यपूर्वेच्या राजकीय पुनर्रचनेशी जोडलेला आहे.

७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलच्या प्रत्युत्तराने दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. पहिली म्हणजे इस्रायल आता केवळ “प्रतिकारात्मक संरक्षण” या चौकटीत विचार करत नाही. दुसरी म्हणजे त्याने स्वतःच्या सुरक्षिततेची व्याख्या अधिक व्यापक केली आहे. इस्रायलसाठी सीमा आता केवळ नकाशावरील रेषा नसून, संभाव्य धोक्यांपासून दूर ठेवलेले एक विस्तारित सुरक्षा-क्षेत्र बनले आहे. ही भूमिका अचानक निर्माण झालेली नाही; तिची मुळे १९४८ मधील इस्रायलच्या स्थापनेपासून सुरू होणाऱ्या संघर्षमय इतिहासात आहेत. त्यानंतरचे १९६७ चे सहा दिवसांचे युद्ध, १९७३ चे योम किप्पूर युद्ध, लेबनॉनमधील संघर्ष आणि पॅलेस्टिनी उठाव यांनी इस्रायली समाजाच्या मानसिकतेवर खोल परिणाम केला. यातून “आपण वेढलेलो आहोत” ही भावना त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचा मध्यवर्ती भाग बनली. त्यामुळे इस्रायलमध्ये “सुरक्षा” ही संकल्पना केवळ सीमांच्या संरक्षणापुरती मर्यादित न राहता, संभाव्य शत्रूंची क्षमता रोखणे किंवा निष्प्रभ करणे अशी व्यापक झाली. याच पार्श्वभूमीवर गाझातील हमास, लेबनॉनमधील हिज्बुल्लाह किंवा सीरियातील इराणसमर्थित गट यांना इस्रायल केवळ शेजारील घटक म्हणून न पाहता, भविष्यातील अस्तित्वाला धोका मानतो.

या संदर्भात “ग्रेटर इस्रायल” ही संकल्पना केवळ धार्मिक राष्ट्रवादाशी संबंधित नसून, सुरक्षा, भू-राजकीय प्रभाव, जलसंपदा, व्यापारमार्ग आणि लोकसंख्या-संतुलन यांसारख्या व्यापक घटकांशीही जोडलेली आहे. दक्षिण लेबनॉनमधील लितानी नदी परिसर आणि गोलन टेकड्या हे केवळ लष्करीदृष्ट्या नव्हे तर जलस्रोत व भौगोलिक नियंत्रणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत संवेदनशील भाग आहेत. इस्रायलने १९६७ मध्ये सीरियाकडून गोलन टेकड्या ताब्यात घेतल्या आणि आजही त्यावर नियंत्रण राखले आहे, कारण या उंच भूभागामुळे उत्तरेकडील इस्रायलवर रणनीतिक नजर ठेवता येते. या पार्श्वभूमीवर ‘ग्रेटर इस्रायल’ ही संकल्पना काही वेळा धार्मिक कल्पनेपलीकडे जाऊन आधुनिक भू-राजकारणाशी जोडली जाते, त्यामुळे ती अधिक वादग्रस्त आणि संवेदनशील ठरते. आज इस्रायलमध्ये पॅलेस्टिनी प्रश्नाबाबत दोन प्रमुख दृष्टिकोन दिसतात. एक गट दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या उपायाला पाठिंबा देतो, तर दुसरा गट पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या कल्पनेलाच सुरक्षा धोक्याचे कारण मानतो.

पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारवर दुसऱ्या दृष्टिकोनाचा प्रभाव असल्याचे काही विश्लेषकांचे मत आहे. वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतींचा विस्तार हा या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. आंतरराष्ट्रीय समुदाय या वसाहतींना बेकायदेशीर मानतो, तरीही पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्थेद्वारे त्या भागात इस्रायली नियंत्रण वाढत असल्याचे दिसते. या घडामोडींमुळे दोन राष्ट्रांच्या उपायाची शक्यता कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते. अशी परिस्थिती कायम राहिल्यास पॅलेस्टिनी समाजात असंतोष आणि कट्टरतेला चालना मिळण्याचा धोका काही विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जातो. गाझातील युद्धामुळे तरुण पिढीत असंतोष, असुरक्षितता आणि संताप वाढत आहे. यामुळे काही ठिकाणी अतिरेकी विचारधारांना समर्थन मिळण्याचा धोका वाढतो. याचा परिणाम संपूर्ण अरब जगतात दिसू शकतो, कारण काही अरब देशांनी जसे यूएइ, बहरीन, मोरोक्को इस्रायलसोबत संबंध सुधारले असले तरी गाझा संघर्षामुळे हे संबंध पुन्हा तणावात येऊ शकतात.

अरब सरकारे अमेरिका व इस्रायलसोबतचे संबंध आणि जनतेतील पॅलेस्टिनी समर्थन यामध्ये अडकलेली आहेत. त्यामुळे अंतर्गत दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. ‘ग्रेटर इस्रायल’ या चर्चेचा एक मानवी पैलूही आहे, जो अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. युद्धाच्या नकाशांमध्ये दिसणारे भूभाग हे प्रत्यक्षात लाखो लोकांचे जीवन असते. गाझामधील उद्ध्वस्त शहरे, लेबनॉनमधील विस्थापित कुटुंबे, सीरियातील अस्थिरता या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी सामान्य नागरिक आहेत. प्रत्येक लष्करी कारवाई नवीन जखमा निर्माण करते. इतिहास सांगतो, की लष्करी विजय कायमस्वरूपी राजकीय समाधान देत नाही. अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये हे अनुभवले. रशियाला युक्रेनमध्ये त्याचा अनुभव येत आहे आणि इस्रायललाही कदाचित हे वास्तव स्वीकारावे लागेल की केवळ शक्तीच्या आधारे दीर्घकालीन शांतता निर्माण होत नाही.

इस्रायलची सध्याची धोरणात्मक दिशा अल्पकालीन सुरक्षिततेसाठी उपयुक्त ठरू शकते, पण दीर्घकालीन स्थैर्य देईल का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कोणतेही राष्ट्र केवळ लष्करी ताकद, सीमा नियंत्रण किंवा बफर झोनवर टिकत नाही; त्यासाठी शेजारी देशांशी सहअस्तित्व आणि परस्पर विश्वास आवश्यक असतो-जो सध्या मध्यपूर्वेत अत्यंत दुर्मीळ आहे. ‘ग्रेटर इस्रायल’ ही संकल्पना वेगवेगळ्या गटांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे मांडली जाते. काही ज्यू राष्ट्रवादी विचारांनुसार बायबलमध्ये उल्लेख केलेल्या ऐतिहासिक भूमीपर्यंत इस्रायलचा प्रभाव वाढावा, अशी कल्पना आहे. यात वेस्ट बँक, गाझा, गोलन टेकड्या, दक्षिण लेबनॉन आणि काही अतिरेकी व्याख्यांमध्ये जॉर्डनचा काही भागही येतो. मात्र हे इस्रायलचे अधिकृत धोरण नाही. अलीकडच्या वर्षांत वेस्ट बँकमधील वसाहती विस्तार, गाझामधील युद्ध आणि सीमाभागातील लष्करी कारवाया यामुळे या चर्चेला पुन्हा जोर मिळाला आहे.

इस्रायलने या कारवायांचे कारण नेहमीच सुरक्षा असे दिले आहे, पण त्यामुळे हे धोरण फक्त संरक्षणात्मक आहे की त्यात भू-राजकीय विस्ताराचे घटक आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. गाझामधील संघर्षामुळे मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस आणि विस्थापन झाले असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. इस्रायलने मात्र या कारवाया हमासविरोधातील आवश्यक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. दक्षिण लेबनॉनमधील परिस्थितीही तितकीच गंभीर आहे. ‘हिज्बुल्लाह’ आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष हा अनेक दशकांपासून सुरू आहे; मात्र २०२३ नंतर या संघर्षाची तीव्रता अधिक वाढली. इस्रायली सैन्याने सीमापार कारवाया वाढवल्या आणि अनेक किलोमीटर आतपर्यंत लष्करी उपस्थिती निर्माण केली.

इस्रायल याला ‘सुरक्षा पट्टा’ म्हणत असला, तरी अरब देश आणि विश्लेषकांच्या मते हे दीर्घकालीन नियंत्रणाचे संकेत आहेत. सीरियामध्येही तिथल्या अस्थिरतेचा फायदा इस्रायल घेत असल्याचा आरोप होतो. बशहर-अल-आसाद यांच्या सरकारची पकड कमकुवत झाल्यानंतर इस्रायलने गोलान टेकड्यांपलीकडेही आपली कारवाई वाढवली. इस्रायलचा दावा असा, की इराणसमर्थित गट आणि शस्त्रसाठे रोखण्यासाठी हे आवश्यक आहे; परंतु ‘सुरक्षा’ या नावाखाली इस्रायल आपल्या प्रभावक्षेत्राचा विस्तार तर करत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या सर्व घटनांमुळे ‘ग्रेटर इस्रायल’ ही संकल्पना आता केवळ कट्टर राष्ट्रवादी घोषणांपुरती राहिलेली नाही, तर प्रत्यक्ष धोरणात्मक शक्यता वाटू लागली आहे.
(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

प्रा. जयसिंग यादव