सद्गती मिळो

पुण्यातील दुर्घटनेने पुन्हा एकदा प्रश्न उभा केला आहे की पुण्याच्या दुर्घटनेतील आरोपी ज्या गतीने पकडले गेले आणि ज्या त्वरेने सगळी साखळी उघड झाली, त्यावरून हे अधोविश्व आपल्या सरकारी यंत्रणांना अनोळखी नाही; अशा प्रसंगांमध्ये केवळ तात्कालिक कारवाई पुरेशी नसून, गुन्हेगारी साखळीच्या मुळापर्यंत पोहोचणारी ठोस आणि सातत्यपूर्ण कृती अपेक्षित ठरते.

दुर्घटना घडून एक आठवडा लोटला, तरी पुण्यातले विषारी दारूचे बळी नक्की किती? यावर सरकारी यंत्रणांमध्ये अजून एकमत नाही. पहिल्या दिवशी जे मृत पावले, त्यातले निम्मे तरी विषारी दारूने नव्हे; तर अन्य कारणाने मृत्युमुखी पडले, असा पोलिसांचा दावा आहे. ज्यांनी ही बातमी सर्वप्रथम दिली, त्यांचा दावा वेगळा आहे. त्या बातमीदाराच्या आणि वस्तीतील रहिवाशांच्या मते विषारी दारूचे बळी किमान २५ तरी आहेत. पोलीस यंत्रणेचा आकडा अठराच्या पुढे जात नाही. एकाच वस्तीतील पाच-सात जण एकाच दिवशी आकस्मिक कसे काय गेले? हा प्रश्न कोणालाही पडेल. पोलिसांना तो पडलेला नाही. या विषारी दारू प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याचं हेच कारण असावं. अन्यथा, हातभट्टी थोडक्यात कडक व्हावी, यासाठी त्यात मिथेनॉल मिसळलं गेलं, हे उघड झालं आहे. हे मिथेनॉल भिवंडीतून कुठून, किती प्रमाणात घेतलं गेलं, हेही स्पष्ट झालं आहे. या मिथेनॉलच्या साठ्याच्या खरेदी-विक्रीची कोणतीही कागदपत्रं संबंधित कंपनीकडे नाहीत, हे अन्न व औषध प्रशासन विभागाने सांगितलं आहे. हडपसर आणि दापोडी या दोन्ही ठिकाणी हे घातक रसायन आणि त्यानंतर रसायनमिश्रित दारू कशी पोहोचली, ती कोणी वितरित केली हेही स्थानिक पोलिसांनी शोधून काढून त्यानुसार गुन्हे नोंदवले आहेत.

मग स्थानिक गुन्हे अन्वेषण आता यामागचं असं कोणतं गुपित उघड करणार आहे? त्यांच्या गुप्त तपासातून असं काय बाहेर येण्याचं शिल्लक आहे? वरकरणी तरी काही दिसत नाही. पण, त्यांना तपासाच्या आणखी काही दिशांना जाण्यास सांगितलं गेलं असेल, तर कल्पना नाही. अनेकदा अशा प्रकरणात कल्पनेबाहेरच्या काही गोष्टी उघड होतात. तशा त्या झाल्या आणि महाराष्ट्रभर पेव फुटलेल्या हातभट्ट्यांना काही लगाम घातला गेला, तर ते चांगलंच होईल. सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. कुटुंबातल्या व्यक्तींना महापालिकेच्या कंत्राटी सेवांमध्ये सामावून घेण्याचं आश्वासनही दिलं आहे. ही सगळी मदत देण्यासाठी विषारी दारूचे बळी नक्की किती हे तर आधी नक्की व्हावं लागेल. ते नक्की होण्यापूर्वीच विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या या वस्त्यांना भेटी सुरू झाल्या आहेत. प्रत्येक जण पोलीस प्रशासनाला फैलावर घेऊन वेगवेगळी आश्वासनं देतो आहे. या आश्वासनांनी सर्वसामान्य माणूस अचंबित होतो आहे!

सरकारचं मूळ धोरण मद्यपानविरोधी आहे. उत्पादन शुल्क विभागामार्फत सरकार दारूवरचा कर गोळा करत असलं, सरकारच्या उत्पन्नाचा तो महत्त्वाचा स्त्रोत असला, दारू निर्मिती करणारे अनेक जण प्रत्येक सरकारचा भाग असले, तरी आजही सरकारचं अधिकृत धोरण दारूविरोधीच आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यामुळेच गेली साधारण पन्नास-साठ वर्षं दारू विक्रीचा कोणताही नवा परवाना दिलेला नाही. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला जोडूनच सरकारचा दारूबंदी प्रचार विभाग आहे. या विभागामार्फत पूर्वी बऱ्याच प्रबोधनपर मोहिमा आखल्या जात असत. गेल्या काही वर्षांत या विभागाच्या मोहिमा किंवा प्रतिकात्मक कार्यक्रमही दिसत नाहीत. बहुदा हे सगळं आता कागदोपत्रीच होत असावं! सरकारचं धोरण व्यसनमुक्तीस पूरक असल्याने आणि उत्पन्नवाढ म्हणूनही राज्य सरकारकडून दरवर्षी दारू आणि सिगरेटवरील करांत (अन्य तंबाखूजन्य उत्पादनांचाही यात समावेश आहे) वाढ केली जाते. हे कर महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहेत असं सांगितलं जातं.

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा, दीव-दमण आदी क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या तुलनेत दारू खूपच स्वस्त आहे. अनधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात वरच्या श्रेणीच्या 'इंडिया मेड फॉरेन लिकर'वर साधारण ७८ टक्क्यांच्या आसपास कर आहे. श्रेणीनुसार हा कर कमी जास्त होत असला, तरी दारूवरील कर आणि दारूखान्यांवरील कर (परमिट रूम व बिअर बार) यामुळे महाराष्ट्रात हा व्यवसाय परवडण्यापलीकडे गेला आहे, अशी त्या क्षेत्रातील व्यावसायिकांची गंभीर तक्रार आहे. महाराष्ट्रात खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या मोठी आहे. हे कारखाने उपउत्पादन म्हणून देशी दारू बनवतात. काही कारखाने तत्त्व म्हणून थेट दारू बनवत नाहीत. 'इंडस्ट्रियल अल्कोहोल'बरोबर 'पॉटेबल अल्कोहोल' बनवतात. या उद्योगाच्या खोलात गेलं, की एक स्वतंत्र समांतर अर्थव्यवस्था कशी काम करते आहे, हे लक्षात येतं. उत्पादन शुल्क विभाग आणि तत्सम यंत्रणा इथेही डोळे मिटून कारभार करणाऱ्या मांजराच्या भूमिकेतच असतात. मोठी दुर्घटना घडत नाही, तोपर्यंत आपल्याकडे काहीच चव्हाट्यावर येत नाही. आलं, तरी दोन-चार घोषणा दोन-चार विलंबनापलीकडे काही होत नाही, हे सर्वांना चांगलं माहीत आहे. पुण्याच्या दुर्घटनेतनंतरही वेगळं काय दिसतं आहे?

सरकारच्या दारूवरील जुलमी करामुळे गरिबांना हातभट्टीशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे, करांच्या वाढत्या जाचातून दारूला मुक्त केलं पाहिजे, असा युक्तिवाद करणारा मोठा वर्ग आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी तर हातभट्टीवरील बंदीच उठवली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. बंदी उठवल्याशिवाय चोरीछुपे चालणारे निर्मिती आणि विक्री व्यवहार थांबणार नाहीत; त्यातील घटकांचं त्यामुळे नियमन होईल आणि विषारी दारूला गरीब माणसं बळी पडणार नाहीत, असा त्यांच्या सूचनेचा उद्देश दिसतो. पुण्याच्या दुर्घटनेतील आरोपी ज्या गतीने पकडले गेले आणि ज्या त्वरेने सगळी साखळी उघड झाली, त्यावरून हे अधोविश्व आपल्या सरकारी यंत्रणांना अनोळखी नाही; त्यांच्या हातापासून फार दूरही नाही, हे उघड दिसतं आहे. राज्याच्या तिजोरीच्या सशक्तीकरणासाठी, कायद्याचं पालन करण्यासाठी सरकारला फास आवळणं कठीण नाही. इच्छा फक्त हवी. नातेवाइकांना मदत करण्यापेक्षा हे केलं, तर मृतांच्या आत्म्यांना खरोखर सद्गती मिळेल!!