Minister Shivendrasinghraje Bhosale : एअर इंडिया इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे निर्देश; मंत्रालयातील कार्यालयांच्या स्थलांतरणाआधी कार्यवाही पूर्ण करणार

मुंबई : नरिमन पॉईंट येथील ‘एअर इंडिया’ इमारतीचे हस्तांतरण राज्य शासनाकडे झाल्यानंतर आता या वास्तूच्या नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. मंत्रालयातील विविध शासकीय कार्यालयांचे या इमारतीत स्थलांतर करण्यापूर्वी सुरक्षेचा उपाय म्हणून इमारतीचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करण्यात यावे, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी बुधवारी दिले. इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि आवश्यक दुरुस्तीची प्राथमिक कामे पूर्ण झाल्यानंतरच इमारतीची अंतर्गत सजावट व इतर विकासकामे हाती घेतली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी बुधवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एअर इंडिया इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी करून सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. या पाहणी दौऱ्यादरम्यान त्यांनी दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय मान्यता तातडीने प्रदान करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या कामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड न करता, इमारतीचा दीर्घकालीन टिकाऊपणा लक्षात घेऊन सर्व दुरुस्तीची कामे करण्यात यावीत, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच विद्युत यंत्रणा, फिटिंग्ज आणि इतर तांत्रिक सुविधांसाठी केवळ उच्च दर्जाच्या साहित्याचाच वापर करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

नरिमन पॉईंट येथील ही वास्तू मुंबईचे एक प्रमुख आकर्षण असल्याने, इमारतीच्या मुख्य प्रवेशभागाचे (एंट्रन्स) स्वरूप महाराष्ट्राच्या वैभवाला साजेसे, आकर्षक आणि सुशोभित विकसित करण्यात यावे, अशा सूचना मंत्री भोसले यांनी दिल्या. यासाठी देशातील नामांकित वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट्स) व तज्ज्ञ संस्थांचे मार्गदर्शन घेण्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मंत्रालयीन कामासाठी मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षितता, सुलभता आणि उत्तम व्यवस्था हीच प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे, असे सांगत सर्व कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

१ हजार ६०१ कोटी रुपयांना वास्तू संपादित

नरिमन पॉईंट येथील मोक्याच्या जागेवरील एअर इंडिया इमारत खरेदीच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी मान्यता दिली होती. त्यानंतर सर्व प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य शासनाने ‘एअर इंडिया असेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन’कडून १ हजार ६०१ कोटी रुपयांना ही वास्तू संपादित केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत आवश्यक निधी अदा केल्यानंतर २ जून २०२६ रोजी ही इमारत अधिकृतपणे महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात आली. या ऐतिहासिक वास्तूमुळे राज्य शासनाच्या विविध विभागांसाठी प्रशस्त, आधुनिक आणि सुसज्ज जागा उपलब्ध होणार असून, यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.