Critical mineral : भारतासह ३० देशांची खनिजांसाठी मोठी रणनीती

२० अब्ज डॉलरच्या मदतीने सुरक्षित सप्लाय चेन उभारणार

चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी भारत सक्रिय


नवी दिल्ली : भारत आणि जगातील ३० ते ४० देश महत्त्वाच्या खनिजांसाठी (क्रिटिकल मिनरल्स) पर्यायी सप्लाय चेन उभारण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या माध्यमातून चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.नुकतीच क्वाड देशांची बैठक पार पडली. या बैठकीत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका सहभागी झाले होते. या देशांनी मिळून २० अब्ज डॉलरचा निधी उभारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने क्रिटिकल मिनरल्सची सुरक्षित सप्लाय चेन निर्माण करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.


नवी सप्लाय चेन का उभारली जात आहे?

क्रिटिकल मिनरल्सचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्टफोन, सेमिकंडक्टर आणि संरक्षण क्षेत्रातील उपकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. सध्या या खनिजांच्या पुरवठ्यावर चीनचे मोठे वर्चस्व आहे. अलीकडे चीनने निर्यातीसंदर्भातील नियम अधिक कडक केल्यामुळे अनेक देश पर्यायी व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहेत.


भारताला याची गरज का?

एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, भारताकडे काही महत्त्वाच्या खनिजांचे साठे आहेत. मात्र, त्यांचा वापर प्रामुख्याने ISRO सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी केला जातो. स्मार्टफोन आणि वाहन उद्योगांसारख्या मोठ्या बाजारपेठांसाठी भारताला अजूनही चीनकडून आयात करावी लागते. जर नवी योजना प्रत्यक्षात आली, तर भारतीय उद्योगांना चीनऐवजी इतर देशांकडून खनिजे खरेदी करण्यासाठी तयार करणे हे मोठे आव्हान असेल. कारण चीनकडून मिळणाऱ्या सामग्रीच्या तुलनेत किंमती अधिक असू शकतात.


कोणते देश चर्चेत?


भारत सध्या चिली, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर काही देशांशी या विषयावर चर्चा करत असल्याचे वृत्त आहे. या प्रस्तावाला किती देशांनी सहमती दर्शवली आहे, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.


किंमती आणि तंत्रज्ञान मोठे आव्हान


अधिकाऱ्यांच्या मते, पर्यायी सप्लाय चेन उभारण्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे किंमतींमध्ये स्पर्धात्मकता राखणे. तसेच संवेदनशील तंत्रज्ञान सामायिक करण्यापूर्वी सहभागी देशांमध्ये परस्पर विश्वास निर्माण करणेही गरजेचे आहे. दरम्यान, भारतीय संस्था ऑस्ट्रेलियातील संशोधन संस्थांसोबत भागीदारी करण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे क्रिटिकल मिनरल्सबाबत अधिक माहिती आणि तांत्रिक कौशल्य मिळवण्यास मदत होणार आहे.

Comments
Add Comment

Eknath Shinde : ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है!

वर्धापनदिनी एकनाथ शिंदे यांचे 'ऑपरेशन टायगर'वरून सूचक विधान; तुडवण्याची भाषा करणाऱ्यांचे पाय जागेवर ठेवणार

Supreme Court : चालण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात चालण्याचा हक्क हा संविधानातील मूलभूत अधिकार असल्याचे

Monsoon : राज्यात २५ जूननंतर मान्सून सक्रीय होणार, हवामान खात्याचा नवा अंदाज

मुंबई : देशभरात मान्सूनच्या प्रगतीने पुन्हा एकदा मोठी विश्रांती घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी

NDA : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात एनडीए दिसणार भक्कम

नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात एनडीएचे शक्ती संतुलन विरोधकांवर वरचढ ठरणार आहे. एनडीएचा आकडा २९८

Ban on Telegram : टेलिग्रामवरील बंदी २२ जूनपर्यंत कायम

नवी दिल्ली: इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म 'टेलिग्राम'ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र

Swiss Bank : स्विस बँकांमधील भारतीयांचा निधी घटला, वैयक्तिक खात्यांतील ठेवींमध्ये वाढ

नवी दिल्ली : स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेल्या कथित काळ्या धनाबाबत सातत्याने चर्चा होत असताना,