Critical mineral : भारतासह ३० देशांची खनिजांसाठी मोठी रणनीती

२० अब्ज डॉलरच्या मदतीने सुरक्षित सप्लाय चेन उभारणार

चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी भारत सक्रिय


नवी दिल्ली : भारत आणि जगातील ३० ते ४० देश महत्त्वाच्या खनिजांसाठी (क्रिटिकल मिनरल्स) पर्यायी सप्लाय चेन उभारण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या माध्यमातून चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.नुकतीच क्वाड देशांची बैठक पार पडली. या बैठकीत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका सहभागी झाले होते. या देशांनी मिळून २० अब्ज डॉलरचा निधी उभारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने क्रिटिकल मिनरल्सची सुरक्षित सप्लाय चेन निर्माण करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.


नवी सप्लाय चेन का उभारली जात आहे?

क्रिटिकल मिनरल्सचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्टफोन, सेमिकंडक्टर आणि संरक्षण क्षेत्रातील उपकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. सध्या या खनिजांच्या पुरवठ्यावर चीनचे मोठे वर्चस्व आहे. अलीकडे चीनने निर्यातीसंदर्भातील नियम अधिक कडक केल्यामुळे अनेक देश पर्यायी व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहेत.


भारताला याची गरज का?

एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, भारताकडे काही महत्त्वाच्या खनिजांचे साठे आहेत. मात्र, त्यांचा वापर प्रामुख्याने ISRO सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी केला जातो. स्मार्टफोन आणि वाहन उद्योगांसारख्या मोठ्या बाजारपेठांसाठी भारताला अजूनही चीनकडून आयात करावी लागते. जर नवी योजना प्रत्यक्षात आली, तर भारतीय उद्योगांना चीनऐवजी इतर देशांकडून खनिजे खरेदी करण्यासाठी तयार करणे हे मोठे आव्हान असेल. कारण चीनकडून मिळणाऱ्या सामग्रीच्या तुलनेत किंमती अधिक असू शकतात.


कोणते देश चर्चेत?


भारत सध्या चिली, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर काही देशांशी या विषयावर चर्चा करत असल्याचे वृत्त आहे. या प्रस्तावाला किती देशांनी सहमती दर्शवली आहे, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.


किंमती आणि तंत्रज्ञान मोठे आव्हान


अधिकाऱ्यांच्या मते, पर्यायी सप्लाय चेन उभारण्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे किंमतींमध्ये स्पर्धात्मकता राखणे. तसेच संवेदनशील तंत्रज्ञान सामायिक करण्यापूर्वी सहभागी देशांमध्ये परस्पर विश्वास निर्माण करणेही गरजेचे आहे. दरम्यान, भारतीय संस्था ऑस्ट्रेलियातील संशोधन संस्थांसोबत भागीदारी करण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे क्रिटिकल मिनरल्सबाबत अधिक माहिती आणि तांत्रिक कौशल्य मिळवण्यास मदत होणार आहे.

Comments
Add Comment

Rajya Sabha : राज्यसभेतही पेपरफुटीविरोधी विधेयक मंजूर; दोषींना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, ₹१० कोटी दंडाची तरतूद

लोकसभेनंतर राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने मंजुरी; एआयद्वारे फसवणूक, सायबर हॅकिंग आणि संघटित पेपरफुटीवरही कठोर

Prithviraj Chavan : पृथ्वीराज चौहाण यांची उपायुक्तपदी बढती, तर सहायक आयुक्तपदावरील आठ अधिकाऱ्यांची खांदेपालट

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ पृथ्वीराज चौहाण यांची उपायुक्त

Newspaper and Magazine Subscriptions : उपमुख्यमंत्र्यांसह, सर्व मंत्र्यांना मिळणारी वृत्तपत्रे, नियतकालिके बंद

 सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय; संबंधित मंत्र्यांच्या विभागांनी खर्च उचलण्याची सूचना मुंबई : उपमुख्यमंत्री,

NEET Protest : NEET आंदोलनात पंतप्रधान मोदींविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य तरुणीला पडलं महागात

जंतर-मंतर आंदोलनातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल; BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल  दिल्ली: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे

Devendra Fadnavis : कुंभमेळ्याआधी शिर्डी विमानतळावरील एअर कार्गो सुविधा सुरू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; पुरंदर विमानतळासाठी ६ हजार कोटींच्या कर्जाला मंजुरी मुंबई : नवी मुंबई

Supreme Court : पोलिसांना पॅलेट गन वापरण्याचा अधिकार! आंदोलनावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली: आंदोलनादरम्यान सुरक्षादलांकडून करण्यात येणाऱ्या 'पॅलेट गन' (पालखी किंवा छऱ्यांच्या बंदुकीचा)