War : युद्धात भारताची होरपळ

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्त्रायल-इराण संघर्षाचा फटका भारतातील सामान्य नागरिकांना बसत असून पेट्रोल, डिझेलपाठोपाठ सीएनजीचे दरही सातत्याने वाढत आहेत. इंधन दरवाढीमुळे सामान्य माणसाचा घरखर्च कोलमडत चालला आहे. युद्ध लांबत गेले तर भारतासारख्या इंधन आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसमोरील आर्थिक संकट आणखी भीषण होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका, इस्त्रायल, इराण युद्धामुळे इंधनाची सातत्याने दरवाढ होत आहे. पेट्रोल, डिझेलपाठोपाठ सीएनजीच्या दरातही १० दिवसांमध्ये चौथ्यांदा वाढ झाली आहे. इंधनात दरवाढ झाली की, महागाई आपोआप वाढते. महागाईवर नियंत्रण ठेवणे कोणालाच शक्य नाही. युद्धबंदीच्या चर्चा होतात, पुन्हा हल्ले होतात. यामुळे इंधनासाठी अवलंबून असलेले भारतासारखे देश होरपळून चालले आहेत. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्याची वेळ या देशांवर आली आहे. युद्धाबाबत अमेरिका व इराण कोणीही लवचिक भूमिका घेत नसल्याने युद्ध लांबण्याची शक्यता आहे. जगात कुठेही युद्ध पेटले की त्याची राख सर्वप्रथम सामान्य माणसाच्या चुलीवर पडते. आज नेमके तेच घडत आहे. अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात वाढत चाललेल्या संघर्षाने संपूर्ण जगाला अस्थिरतेच्या खाईत ढकलले आहे. युद्धाच्या बातम्या टीव्हीवर दिसतात, क्षेपणास्त्रांचे आवाज मध्यपूर्वेत घुमतात; पण त्याचे भारतासारख्या विकसनशील देशांना चटके बसतात. कारण युद्ध जिथे होते, तिथे फक्त बॉम्ब पडत नाहीत, तर त्यासोबत जागतिक अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडते. तेलाच्या किमती उसळतात, डॉलर मजबूत होतो, आयात खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसतो. भारत आजही मोठ्या प्रमाणावर इंधनासाठी परदेशांवर अवलंबून आहे. कच्च्या तेलाची आयात थांबली किंवा दर वाढले की संपूर्ण अर्थचक्र हादरते. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनंतर आता सीएनजीचे दरही दहा दिवसांत चौथ्यांदा वाढले आहेत. ही केवळ आकड्यांची वाढ नाही, तर ती सामान्य नागरिकांच्या जगण्यावर चाललेली आर्थिक चढाई आहे. रोज सकाळी पेट्रोल पंपावर दर बदलतात आणि त्याच वेगाने बाजारातील वस्तूंचे भाव वाढतात. भाजीपाला, दूध, धान्य, बांधकाम साहित्य, वाहतूक, औद्योगिक उत्पादन या सर्वच क्षेत्रांवर या इंधन दरवाढीचा परिणाम होतो.

महागाई ही केवळ आर्थिक संज्ञा नाही; ती गरिबाच्या थाळीतून कमी होणारी भाकरी आहे. जेव्हा इंधन महाग होते, तेव्हा ट्रकचे भाडे वाढते, वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा भार शेवटी ग्राहकावर टाकला जातो. त्यामुळे महागाई नियंत्रणाबाहेर जाते. सरकार कितीही आश्वासने देत असले, तरी वास्तव असे आहे की, इंधन दरवाढ झाली की महागाईला लगाम घालणे जवळपास अशक्य बनते. आज भारतातील मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्ग अक्षरशः तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहे. पगार वाढत नाहीत, रोजगाराची स्थिती स्थिर नाही, पण खर्च मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरांमध्ये कामावर जाणाऱ्या सामान्य कर्मचाऱ्यापासून ते ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यापर्यंत प्रत्येकजण या महागाईच्या आगीत भाजत आहे. या सर्व परिस्थितीमागे मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य वातावरण मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायल यांनी इराणविरोधात घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि त्याला इराणकडून मिळणारे प्रत्युत्तर यामुळे परिस्थिती अधिक धोकादायक बनत आहे. युद्धबंदीच्या चर्चा होतात, शांततेच्या घोषणा केल्या जातात; पण दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा हल्ले सुरू होतात. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होते. तेल उत्पादक प्रदेशात तणाव वाढला की कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत भीती निर्माण होते आणि लगेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढतात. अमेरिकेला तिची महासत्ता टिकवायची आहे, इस्त्रायलला स्वतःची सुरक्षा सिद्ध करायची आहे आणि इराणला झुकायचे नाही. या तीन शक्तींच्या अहंकाराच्या संघर्षात भारतासारख्या देशांची आर्थिक कोंडी होत आहे. युद्धात सहभागी नसतानाही भारताला त्याची किंमत मोजावी लागत आहे. कारण भारताकडे तेलाचे प्रचंड साठे नाहीत. देशाला ऊर्जा हवी असेल, उद्योग चालवायचे असतील, वाहतूक सुरळीत ठेवायची असेल तर आयात केलेल्या तेलावर अवलंबून राहावेच लागते.

युद्ध जितके लांबेल, तितका भारतावरचा आर्थिक दबाव वाढणार आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाला की, आयात अधिक महाग होते. सरकार कर कमी करून नागरिकांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू शकते; पण त्यालाही मर्यादा आहेत. कारण सरकारलाही महसूल हवा असतो. परिणामी सामान्य नागरिक दोन्हींकडून भरडला जातो, एकीकडे महाग इंधन आणि दुसरीकडे वाढती महागाई. आज परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, लोकांच्या आर्थिक नियोजनाचा पूर्णतः बोजवारा उडाला आहे. सीएनजी दरवाढीचा सर्वात मोठा फटका रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक आणि छोट्या वाहतूक व्यावसायिकांना बसत आहे. त्यांचे उत्पन्न वाढत नाही; पण खर्च मात्र प्रचंड वाढतो आहे. शेवटी तेही भाडेवाढ करतात आणि त्याचा भार पुन्हा सामान्य माणसालाच सहन करावा लागतो. सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे या संकटावर कोणाकडेही ठोस उपाय दिसत नाही. युद्ध थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटना निष्प्रभ ठरत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठका होतात, निवेदने दिली जातात; पण प्रत्यक्षात युद्धबंदी घडताना दिसत नाही. अमेरिका आणि इराण दोघेही माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. इस्त्रायलची भूमिका देखील अधिक आक्रमक होत चालली आहे. त्यामुळे हा संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहण्याची भीती वाढत आहे. भारताने आता या परिस्थितीकडे केवळ प्रेक्षक म्हणून पाहून चालणार नाही. दीर्घकालीन ऊर्जा धोरण अधिक मजबूत करावे लागेल. पर्यायी ऊर्जा स्रोत, इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार, सौरऊर्जा, जैवइंधन आणि स्थानिक ऊर्जा उत्पादन यावर आक्रमक गुंतवणूक करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय युद्धानंतर भारताला अशाच आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागेल. जगातील महासत्ता आपापल्या राजकीय आणि सामरिक स्वार्थासाठी संघर्ष करत राहतील; पण त्याची किंमत भारतातील सामान्य माणूस रोज पेट्रोल पंपावर, बाजारात आणि घरखर्चात चुकवत राहणार आहे. हे युद्ध फक्त मध्यपूर्वेत सुरू नाही, तर ते भारतातील प्रत्येक घराच्या अर्थसंकल्पावर चालले आहे. इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या रूपाने सामान्य नागरिक रोज या युद्धाचे घाव सहन करत आहे आणि जर अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांनी आपली आक्रमक भूमिका बदलली नाही, तर येणारे दिवस आणखी भयावह ठरू शकतात.