Land dispute : जामिनाचा घटनात्मक तिढा

न्यायालयाचा हा कायदेशीर पवित्रा जरी योग्य असला, तरी यामुळे एक 'घटनात्मक विरोधाभास' निर्माण झाला आहे. एकीकडे कलम २१ नुसार 'जामीन हा अधिकार' मानला गेला आहे, तर दुसरीकडे यूएपीए आणि पीएमएलए कायद्यांतील तरतुदींनी या अधिकाराला वैधानिकरीत्या रोखून धरले आहे. आता न्यायालयाला या दोन्हीच्या सुवर्णमध्यावर विचार करावा लागणार आहे.

सहसा सर्वोच्च न्यायालयातील दैनंदिन कायदेशीर चर्चांकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष कमीच असते. जेव्हा देशाला घोर संकटात लोटणारा एखादा संवेदनशील मुद्दा समोर येतो, तेव्हाच संपूर्ण देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे आणि निकालाकडे लागते. अशाच एका अत्यंत महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच गंभीर चर्चा घडवून आणली. 'जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद' ही केवळ सहज दिलेली घोषणा नसून ती कायद्यातील वस्तुस्थिती आहे, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण नक्कीच विचार करायला लावणारे आहे. खटल्याच्या सुनावणीला अवाजवी विलंब झाल्यास आरोपीला जामीन दिला जाऊ शकतो का, हा मुख्य सवाल या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. यावर केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत आक्रमक होती. अजमल कसाब आणि हाफिज सईद यांसारख्या प्रकरणांमध्ये जर सुनावणीला प्रचंड विलंब झाला असता, तर त्यांनाही जामीन देता आला असता का, असा थेट प्रश्न केंद्राने उपस्थित केला. दंगली आणि दहशतवादासारख्या गंभीर प्रकरणांमधील गुन्ह्यांचे गांभीर्य कोणत्याही परिस्थितीत नजरेआड करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला.

कायद्याचे मूलभूत तत्त्व असे सांगते की, 'शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराधाला शिक्षा होता कामा नये.' मात्र, केंद्र सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, यूएपीए आणि पीएमएलए यांसारख्या विशेष कायद्यांतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांकडे सामान्य गुन्ह्यांप्रमाणे पाहता येणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याचे गांभीर्य, आरोपीची प्रत्यक्ष भूमिका आणि कोणत्या कारणांमुळे खटला प्रलंबित राहिला, याची सखोल तपासणी करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर विस्तृत चर्चा केली असून, आता हा तिढा सोडवण्यासाठी एका मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपवणे योग्य ठरेल, जेणेकरून सर्व बाजूंनी विचार करून अंतिम निर्णय घेता येईल. अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी दीर्घकाळ तुरुंगात राहिल्यानंतर शेवटी त्याची निर्दोष मुक्तता झाल्याची उदाहरणेही घडली आहेत. दहशतवाद आणि फुटीरतावादी कृत्यांविरुद्ध संसदेने जाणीवपूर्वक कडक कायदे केले आहेत; त्यामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये 'बेल हा नियम' लागू होत नाही, असा एक मोठा प्रवाह आहे. येथे सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यातील कायदेशीर श्रेष्ठत्वाचा मुद्दाही अधोरेखित होतो. या विषयात विविध पातळीवर विरोधाभास जाणवत असल्याने, न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा घेतलेला पवित्रा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी 'जामीन हा नियम असला पाहिजे' यावर भर दिला होता, तर दुसरीकडे प्रखर दहशतवादी आणि विघातक कृत्यांमध्ये सामील असलेल्या घटकांसाठी हा नियम सरसकट लागू करता येणार नाही, असा केंद्राचा स्पष्ट युक्तिवाद आहे. न्यायालयाच्या या अंतिम निष्कर्षाचे दूरगामी परिणाम भारतीय न्यायव्यवस्थेवर होऊ शकतात. काही न्यायालयीन निवाड्यांवर गंभीर आक्षेप नोंदवले गेल्यामुळेच न्यायालयाने ही कोंडी फोडण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवणे अधिक सुरक्षित आणि खात्रीचे मानले आहे.

परंतु, या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे 'राष्ट्रीय सुरक्षा'. ज्या प्रकरणांमुळे देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व धोक्यात येते, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अजमल कसाबच्या प्रकरणातही हाच मुद्दा चर्चिला गेला होता. मात्र, कसाब हा थेट देशावर हल्ला करणारा परकीय शत्रू होता, त्यामुळे त्याच्या बाबतीत या नियमाचा संबंधच येत नव्हता. देशाविरोधात युद्ध पुकारणाऱ्यांना हा नियम लागू करू नये, असे एका पक्षाचे मत आहे. जे छोटे-मोठे गुन्हेगार तुरुंगात खितपत पडले आहेत आणि ज्यांच्यापासून देशाला कोणताही मोठा धोका नाही, त्यांच्यासाठी 'बेल इज द रूल' हा नियम योग्य ठरतो. मात्र, अतिरेकी आणि राष्ट्रविरोधी कृत्यांसाठी वेगळे मापदंड लावणे गरजेचे ठरते.

संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. मात्र, हा नियम कसाब किंवा शारजील इमाम आणि उमर खालिद यांसारख्या आरोपींना लागू करता येणार नाही, अशी केंद्र सरकारची ठाम भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात उमर खालिद आणि शारजील इमाम यांना खालच्या न्यायालयाने जामीन नाकारल्याबद्दल काही गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, जामिनाचा हा उदार नियम दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक केलेल्यांनाही विशिष्ट परिस्थितीत लागू होऊ शकतो. याउलट, केंद्र सरकारचा दावा आहे की, या आरोपींना हा नियम लागू होत नाही आणि म्हणूनच खालच्या न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांना स्पष्ट जाणीव करून दिली आहे की, त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या रचनेकडे दुर्लक्ष करू नये. या प्रकरणातील संदिग्धता कायमची दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले आहे. समाजाच्या सुरक्षेसाठी संसदेने जाणीवपूर्वक हे कडक कायदे बनवले आहेत, याकडेही सरकारने लक्ष वेधले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे न्यायव्यवस्थेतच दोन तट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वेगवेगळ्या खंडपीठांच्या परस्परविरोधी निकालांमुळे न्यायव्यवस्थेत अंतर्गत मतभेद निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. खालच्या न्यायालयाने आपल्या मर्यादा ओलांडून निर्णय घेतल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली असली, तरी यामुळे न्यायव्यवस्थेतील काही त्रुटीही समोर आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नवीन पवित्र्यामुळे पूर्वी दिलेले काही निकाल रद्दबातल ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे; परंतु, 'राष्ट्रहित आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरी आहे' हे कोणीच विसरून चालणार नाही; त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची ठरते.