मुंबई : मुंबई शहराला भेडसावणाऱ्या कचऱ्याच्या अक्राळविक्राळ समस्येवर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) आता अत्यंत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management) नियम २०२६ ची काटेकोर अंमलबजावणी करत, पालिकेने शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांसाठी (Bulk Waste Generators - BWG) एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे या सर्व घटकांना आपल्या कचऱ्याचे केवळ दोन नव्हे, तर तब्बल 'चार वेगवेगळ्या प्रकारांत वर्गीकरण' करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी हे एक निर्णायक पाऊल मानले जात आहे.
कोणत्या आस्थापनांवर येणार निर्बंध आणि 'BWG' म्हणजे नेमके कोण?
या नव्या आणि कठोर नियमांचा मुख्य रोख शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण संस्था, पंचतारांकित हॉटेल्स, गजबजलेले मॉल्स आणि अवाढव्य व्यावसायिक संकुलांवर असणार आहे. येत्या ६ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे ४,६८० पेक्षा जास्त मोठ्या आस्थापनांना या नव्या नियमांच्या थेट कक्षेत आणण्याचे पालिकेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. पालिकेने 'बल्क वेस्ट जनरेटर' (BWG) ठरवण्यासाठी काही स्पष्ट निकष लावले आहेत. ज्या इमारतींचे किंवा संकुलांचे एकूण बांधलेले क्षेत्रफळ २०,००० चौरस मीटरहून अधिक आहे, जिथे दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त घनकचरा जमा होतो, किंवा ज्यांचा दैनंदिन पाण्याचा वापर ४०,००० लिटरपेक्षा जास्त आहे, अशा सर्वांना 'BWG' श्रेणीत समाविष्ट केले जाईल. या तीनपैकी एकही अट लागू झाल्यास, संबंधित आस्थापनांना केंद्र सरकारच्या 'स्वच्छ भारत मिशन'च्या (SBM) अधिकृत पोर्टलवर तातडीने नोंदणी करणे आणि ओल्या कचऱ्याची स्वतःच्याच आवारात योग्य प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावणे कायद्याने बंधनकारक असणार आहे.
नोंदणीसाठी अवघ्या पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम
सध्या मुंबईत दररोज तब्बल ७,००० मेट्रिक टन इतक्या प्रचंड प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. या अवाढव्य कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे पालिका प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळेच पालिकेने आपल्या सर्व २६ प्रशासकीय वॉर्डांच्या सहायक आयुक्तांना सक्त ताकीद दिली आहे. पुढील १५ दिवसांच्या आत आपापल्या वॉर्डातील सर्व BWG आस्थापनांची पोर्टलवर नोंदणी १००% पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही कुचराई करणाऱ्या किंवा नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या सोसायट्या किंवा व्यावसायिक आस्थापनांना थेट कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचा आणि कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.
Viral 'Melody' moment : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या आडनावांना एकत्र करून नेटकऱ्यांनी तयार केलेला ‘मेलोडी’ हॅशटॅग ...
सॅनिटरी आणि विशेष कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी ११ अत्याधुनिक 'प्लाझ्मा केंद्रे'
आतापर्यंत केवळ ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याची पद्धत रूढ होती, मात्र सद्यस्थितीत ती पुरेशी नाही. त्यामुळेच स्वच्छताविषयक आणि 'स्पेशल केअर' कचऱ्यासाठी पालिकेने आता एक पूर्णपणे स्वतंत्र आणि सुरक्षित संकलन यंत्रणा उभी केली आहे. या नव्या मोहिमेत आतापर्यंत मुलींची वसतिगृहे, ब्युटी पार्लर्स, रुग्णालये आणि विविध संस्थांसह तब्बल ७,००० हून अधिक घटकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला आहे. हा विशेष कचरा गोळा करण्यासाठी प्रत्येक वॉर्ड पातळीवर विशेष वाहनांची सोय करण्यात आली आहे. गोळा केलेला हा कचरा मुंबईतील ११ विकेंद्रित आणि अत्याधुनिक 'प्लाझ्मा इन्सिनरेशन केंद्रांवर' नेला जातो, जिथे त्याची अत्यंत शास्त्रोक्त आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने सुरक्षित विल्हेवाट लावली जात आहे.
देवनारमध्ये साकारणार कचऱ्यातून इंधन निर्मितीचा महाप्रकल्प
कचऱ्याची नुसती विल्हेवाट न लावता, त्यातून संपत्ती (Waste to Wealth) निर्माण करण्याचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पालिकेने हाती घेतला आहे. महानगर गॅस लिमिटेडच्या (MGL) महत्त्वपूर्ण सहकार्याने देवनार डम्पिंग ग्राऊंड येथे एक विशाल 'कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस' (CBG) प्रकल्प उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हा अवाढव्य प्रकल्प दररोज तब्बल १,००० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास पूर्णपणे सक्षम असेल. या प्रक्रियेतून मुंबईतील वाहनांसाठी लागणारे स्वच्छ इंधन (Biogas) आणि घरगुती वापरासाठी आवश्यक असणारा पीएनजी तयार होणार आहे. यामुळे मुंबईला स्वच्छ इंधन तर मिळेलच, शिवाय शहरातील ओसंडून वाहणाऱ्या डंपिंग ग्राऊंडवरील प्रचंड ताणही लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मोठी मदत मिळेल.
३० मे पासून नव्या कचरा संकलन मोहिमेचा श्रीगणेशा
या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती देताना पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी किरण दिघावकर यांनी स्पष्ट केले की, "शहरातील रुग्णालये आणि मोठ्या हॉटेल्समधून निघणारा स्वयंपाकघरातील ओला कचरा गोळा करण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डात दोन विशेष वाहने तैनात केली जाणार आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात दररोज ३५० टन ओला कचरा गोळा करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे, जे भविष्यात टप्प्याटप्प्याने १,००० टनांपर्यंत वाढवले जाईल. येत्या ३० मे पासून एन वॉर्ड घाटकोपर आणि एस वॉर्ड भांडुप या दोन विभागांतून या संकलन सेवेला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. भांडुप परिसरात काही तांत्रिक आणि प्रचालनात्मक आव्हाने असल्याने, तिथल्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी तिथूनच या मोहिमेचा शुभारंभ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आम्ही घेतला आहे."
खासगी कंत्राटदारांवर बंदी
या नव्या आणि कडक नियमावलीनुसार, आता मोठ्या आस्थापनांना (BWGs) त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणत्याही खाजगी कंत्राटदारांची मदत घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. त्यांना स्वतःच्याच आवारात कंपोस्टिंग किंवा इतर मार्गाने ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक असेल. जर जागेअभावी किंवा इतर कारणांमुळे ते शक्य नसेल, तर तो कचरा थेट पालिकेकडे सुपूर्द करावा लागेल. सद्यस्थितीत कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडवर कचरा वाहून नेण्यासाठी आणि त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेला प्रति टन तब्बल ८१२ रुपये इतका प्रचंड खर्च येतो. आजघडीला पालिका मुंबईकरांकडून या सेवेसाठी कोणताही अतिरिक्त कर आकारत नसली तरी, वाढता खर्च पाहता भविष्यात मोठ्या आस्थापनांवर 'युझर चार्जेस' लागू केले जाण्याची दाट शक्यता पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.
असे असेल कचऱ्याचे नवे चार-स्तरीय वर्गीकरण :
- ओला कचरा (Wet Waste) : स्वयंपाकघरातील उरलेले अन्न, भाज्यांचे देठ आणि साले, फळांच्या साली, मांसाहार हाडे, काटे, आणि इतर सर्व प्रकारचा विघटनशील कचरा.
- सुका कचरा (Dry Waste) : पुनर्वापर करण्यायोग्य आणि न करण्यायोग्य वस्तू. यामध्ये प्लास्टिक, कागद, पुठ्ठा, काच, धातूचे तुकडे आणि रबरी वस्तूंचा समावेश होतो.
- सॅनिटरी कचरा (Sanitary Waste) : लहान मुलांचे आणि मोठ्यांचे डायपर, सॅनिटरी नॅपकिन्स, टॅम्पोन्स, कंडोम आणि इतर वैयक्तिक स्वच्छतेशी संबंधित वस्तू.
- विशेष काळजी कचरा (Special-care Waste) : उरलेल्या रंगाचे डबे, कीटकनाशकांच्या रिकाम्या बाटल्या, सीएफएल (CFL) बल्ब, ट्युबलाईट्स, कालबाह्य झालेली औषधे, तुटलेले थर्मामीटर, जुन्या बॅटरी, रुग्णालयात किंवा घरी वापरलेल्या सिरीज, सुया आणि इतर सर्व प्रकारचा घातक घरगुती कचरा.
सुरुवातीला प्रबोधन आणि जनजागृती
या संपूर्ण मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत पालिकेची भूमिका स्पष्ट करताना अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी म्हणाल्या की, सुरुवातीच्या काळात पालिका कोणतीही घाई करणार नाही. सध्या केवळ नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यावर, त्यांना या नव्या वर्गीकरणाचे महत्त्व पटवून देण्यावर आणि जास्तीत जास्त आस्थापनांची पोर्टलवर नोंदणी करण्याला प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले जाईल. मात्र, हा प्रबोधनाचा काळ संपल्यानंतर नियमांची अत्यंत कठोर अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. वारंवार सूचना देऊनही जे या नियमांचे पालन करणार नाहीत किंवा कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण करणार नाहीत, त्यांच्यावर टप्प्याटप्प्याने कठोर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.