गोवंशाची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांना आता 'मकोका' लागणार!

गृह विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी; बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाईसाठी संयुक्त भरारी पथके आणि सीमांवर तपासणी चौक्या उभारण्याचे आदेश

मुंबई : गोवंशाची अवैध वाहतूक आणि कत्तल करणारे, त्यासोबतच अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या कत्तलखान्यांना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी गृह विभागाने मार्गदर्शक नियमावली (शासन परिपत्रक) जारी केली. त्यानुसार, प्रचलित कायदे धाब्यावर बसवून वारंवार संघटित पद्धतीने गोतस्करी करणाऱ्या व्यक्ती, टोळ्या किंवा संघटनांविरुद्ध आता थेट 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम' अर्थात 'मकोका' अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

राज्यात होणारी गोतस्करी, गोवंशीय जनावरांची अवैधरित्या होणारी वाहतूक आणि अनधिकृत कत्तलखान्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी अनेक निवेदने हिंदुत्त्ववादी संघटनांकडून सातत्याने प्राप्त होत होती. या गंभीर प्रकारांमुळे अनेक भागांत कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न उपस्थित होत होता. हीच बाब लक्षात घेऊन संविधानाच्या अनुच्छेद ४८ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून दुभत्या जनावरांचे, विशेषतः गाई व वासरांचे रक्षण, जतन व संवर्धन करण्यासाठी गृह विभागाने हे व्यापक पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी (दि.२१) जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत परिपत्रकाची राज्यभरात तातडीने आणि काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत तथा विनापरवाना चालणारे कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी. कोणत्याही भागात एकही बेकायदेशीर कत्तलखाना कार्यरत राहणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६ आणि प्राण्यांना निर्दयपणे वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९६० मधील तरतुदींचे पालन करणे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सीमांवर संयुक्त तपासणी चौक्या उभारणार

गोवंशाच्या सीमापार होणाऱ्या अवैध वाहतुकीला रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. सीमा भागातून इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात प्रवेश करणाऱ्या प्रमुख नाक्यांवर पोलीस, परिवहन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली 'संयुक्त तपासणी चौकी' उभारली जाणार आहे. याशिवाय, संशयित वाहनांची नियमित तपासणी करून मोटार वाहन अधिनियमानुसार कारवाई करण्यासाठी विशेष संयुक्त भरारी पथके तैनात करण्यात येतील.

स्वतंत्र नोडल अधिकारी

नागरिकांना गोतस्करी किंवा अवैध कत्तलखान्यांची माहिती देता यावी, यासाठी 'डायल ११२' या हेल्पलाईन क्रमांकाचा प्रभावी वापर करण्याचे ठरवले आहे. या क्रमांकावर कोणतीही तक्रार प्राप्त होताच पोलीस यंत्रणेला तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन कारवाई करावी लागेल. याशिवाय, पोलीस अधीक्षक कार्यालये, पोलीस आयुक्तालये, पशुसंवर्धन आणि परिवहन आयुक्तालय स्तरावर स्वतंत्र 'नोडल अधिकारी' नियुक्त केले जाणार असून त्यांचे संपर्क क्रमांक जनतेसाठी खुले केले जातील.

मुंबईसाठी विशेष नियमावली

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात धार्मिक कारणास्तव तात्पुरते पशुवधगृह स्थापन करण्यासाठी आयुक्तांच्या लेखी परवानगीची आवश्यकता असेल. अशी परवानगी मिळाल्यानंतरही तिथे स्वच्छता राखणे, जैव-वैद्यकीय कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि सार्वजनिक आरोग्य व सुरक्षिततेच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे परवानाधारकांना बंधनकारक राहील, असे गृह विभागाने बजावले आहे.

पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी जबाबदार

पोलीस आयुक्तालय क्षेत्र वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये या नियमावलीच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची राहील, तर आयुक्तालय क्षेत्रात ती पोलीस आयुक्तांची असेल. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे या मोहिमेचा आढावा घ्यायचा असून, यात कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.