- पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राला फटका बसण्याची शक्यता
मुंबई : यंदाच्या खरीप हंगामावर ‘एल-निनो’चे सावट असणार आहे. हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार यावर्षी राज्यात सरासरीच्या केवळ ८८ टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता असून, याचा सर्वाधिक फटका पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागांना बसेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली. सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित राज्यस्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरू असलेल्या अणुकरार चर्चेबाबत पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटले की, ...
प्रत्येक जिल्ह्याला त्यांच्या भौगोलिक स्थितीनुसार ‘एल-निनो’चे स्वतंत्र नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी २०१५ हे एल-निनोचे वर्ष राज्यासाठी अधिक कठीण होते; कारण त्यावर्षी मराठवाड्यात केवळ ६१ टक्केच पाऊस पडला होता, अशी आठवण सांगत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासन, कृषी विद्यापीठे आणि क्षेत्रीय यंत्रणांना सज्ज राहण्याचे आदेश दिले. पाण्याचा महत्तम उपयोग करून कमी पाण्यात पिकांचे सायकल नीट बसवण्यावर भर दिला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यात १५२ लाख हेक्टरवर खरिपाचे क्षेत्र
- राज्यात खरिपाचे क्षेत्र हे १५२ लाख हेक्टरचे असून, यातील ८८ लाख हेक्टरवर केवळ सोयाबीन आणि कापूस असतो; तसेच ऊसदेखील मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. सोयाबीन, कापूस, मका, भात, तूर, बाजरी या बियाणांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. राज्याला २०.१६ लाख मेट्रिक टन बियाणांची आवश्यकता असताना तब्बल २८ लाख मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध आहे. हे सर्व बियाणे प्रमाणित असावे आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी 'साथी' पोर्टल तयार करण्यात आले असून या पोर्टलवरील प्रमाणित बियाणेच विकत घेण्याचा आग्रह शेतकऱ्यांना केला जात आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- खतांच्या संदर्भात ४८ लाख मेट्रिक टन आवश्यकतेपैकी २५ लाख मेट्रिक टन खत सध्या उपलब्ध आहे. यंदा जागतिक परिस्थितीमुळे खतांच्या पुरवठ्यावर ताण असणार असल्याने खतांचा वापर शेतीव्यतिरिक्त औद्योगिक गोष्टींसाठी वळवला जात आहे का, यावर सरकारचे विशेष लक्ष असेल. तसेच बनावट बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या विरोधात मोठी तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. काही ठिकाणी अनुदानित खतांसोबत विना-अनुदानित खते खरेदी करण्याची सक्ती व्यापाऱ्यांकडून केली जाते; मात्र अशी सक्ती केल्यास संबंधित विक्रेत्यांवर अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस यांची घोषणा; बिझनेस फोरममध्ये भारत-सायप्रस दरम्यान सहा सामंजस्य करार मुंबई : भारत आणि सायप्रस यांच्यातील ...
कृषी क्षेत्राला डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड :
शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे डिजिटल निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये 'महाविस्तार २.०' हे अॅप लॉन्च करण्यात आले असून, यावरून शेतकऱ्यांना परिपूर्ण माहिती व एआय आधारित कॉलिंगद्वारे मार्गदर्शन मिळेल. या प्रणालीशी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे जोडली गेली आहेत. यासोबतच 'डिजिटल क्रॉप सर्वे' मुळे शेतकरी स्वतःच्या मोबाईलने पिकांचा सर्वे करू शकतील. 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' आणि 'ब्ल्यूप्रिंट फॉर ट्रेसेबिलिटी इन क्रॉप्स अँड फूड' या व्यवस्थेमुळे एखादे पीक कुठल्या जिल्ह्यातील व तालुक्यातील शेतात तयार झाले आणि त्यात काय वापरले, याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध होईल. या सर्व योजना 'अॅग्रीस्टॅट'ला जोडल्या गेल्याने कोणालाही योजनेचा गैरफायदा घेता येणार नाही. २०२५-२६ मध्ये महाडीबीटीच्या माध्यमातून ९१ हजार ६४९ कोटी रुपये थेट वितरित करण्यात आले असून सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीसाठी विशेष मिशन सुरू करण्यात आले आहे. तसेच एआयच्या वापरामुळे उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांनी कमी करून उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कर्जासाठी 'सिबील'ची अट ठेवणाऱ्या बँकांवर कारवाई :
- राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटीच्या बैठकीत पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँकांमार्फत ६७ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते, तर राष्ट्रीयकृत बँका २६ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँकांचे टार्गेट अचिव्हमेंट ८० टक्क्यांच्या वर आहे, तर राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रमाण केवळ ६७ टक्के आहे. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांना, आपले उद्दिष्ट ८० टक्क्यांच्या वर पूर्ण केलेच पाहिजे, अशी सूचना केली.
- राष्ट्रीयकृत बँकांना राज्य सरकारने अतिशय कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे की, शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारच्या 'सिबील स्कोअर'ची मागणी केली जाऊ नये आणि सिबिलकरिता शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये. आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनीही या बैठकीत उपस्थित राहून या मुद्द्याला पुष्टी दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आचारसंहितेचा शेतकरी कर्जमाफीसाठी अडथळा नाही!
शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही सर्व बँकांशी सविस्तर चर्चा करून डेटा आणि अंमलबजावणीच्या फॉरमॅटचे नियोजन केले आहे. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, जेणेकरून शेतकरी पुढच्या हंगामासाठी पात्र ठरतील. बहुतांश शेतकरी जुलैमध्ये कर्ज घेतात, हे सायकल तपासून आम्ही बँकांना स्पष्ट सांगितले आहे की, सरकारने कर्जमाफीची यादी मंजूर केल्यानंतर तिचे पैसे खात्यात जमा होण्यास काही वेळ लागला तरी बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप सुरू करावे; बँकांनी याला मान्यता दिली आहे. विधानपरिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा या कर्जमाफीवर परिणाम होईल का, या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ही आधीच घोषित झालेली योजना असून महापालिका व जिल्हा परिषद सदस्य हे विधानपरिषदेचे मतदार या कर्जमाफीतून वगळले गेले आहेत; तरीही आवश्यकता भासल्यास निवडणूक आयोगाची रीतसर परवानगी घेतली जाईल.
इराण युद्धाच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील मतभेद आता उघडपणे समोर येताना दिसत आहेत. अमेरिकन माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे ...
डिझेल आणि पीक विम्याचे प्रश्न सुटणार :
वांद्रे येथे दगडफेक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई :
दरम्यान, वांद्रे येथील गरीब नगर परिसरात रेल्वे आणि शासकीय जमिनीवरील रीतसर अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू असताना काही समाजकंटकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यामुळेपरिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला असून, शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या आणि पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्या सर्व संबंधित गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.