रस्त्यावरील व दुर्लक्षित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक; मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई :  रस्त्यावर राहणाऱ्या, अनाथ, एकल आणि दुर्लक्षित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ पथदर्शी योजना सहा जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यात आली होती. या पथदर्शी योजनेच्या धर्तीवर २२ जिल्ह्यातील ३१ महानगरपालिकांमध्ये फिरते पथक योजनेसाठी प्रस्ताव मागविण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.मंत्रालयात ‘फिरते पथक’ योजनेसंदर्भात आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.या योजनेअंतर्गत मोबाईल वाहनांच्या माध्यमातून रस्त्यावरील बालकांना पौष्टिक आहार, आरोग्य सेवा, शिक्षण, मनोरंजन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच बालकांची आधार नोंदणी, समुपदेशन, मानसिक आधार आणि पालकांमध्ये शिक्षणाबाबत जनजागृती करण्यात येते. रस्त्यावरील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

यापूर्वी नाशिक, पुणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नागपूर या सहा जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या प्रकल्पाद्वारे आतापर्यंत ३ हजार ८०३ बालकांना शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, मनोरंजन तसेच आहार सुविधा पुरविण्यात आल्या असून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक १ हजार ६७९, मुंबई शहरात ८१०, ठाण्यात ७५०, नाशिकमध्ये २८५ आणि नागपुरात २७९ बालकांचा समावेश आहे.राज्यातील २८ महानगरपालिका क्षेत्रांसह मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगर अशा एकूण ३१ फिरत्या पथकांची अंमलबजावणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, स्वयंसेवी संस्थांना मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत नोंदणी, निधी पोर्टलवरील नोंद, मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल तसेच संस्थेची घटना आणि नियमावली सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच फिरत्या पथकांसाठी नियुक्त वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम बसविणे बंधनकारक करण्यात येणार असून ही यंत्रणा संबंधित पोलीस विभागाच्या समन्वयाने कार्य करेल.संबंधित संस्थांनी बाल कल्याण समिती, बाल हक्क आयोग आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाला आपल्या कार्यक्षेत्राची माहिती देणेही आवश्यक राहणार आहे. संस्थांकडून नव्याने अर्ज मागविण्यात येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेचा करार रद्द करून पर्यायी संस्था नियुक्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.