किल्ले सिंधुदुर्गवरील श्री शिवराजेश्वर मंदिराच्या अनुदानात ५५ वर्षांनी वाढ

महायुती सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; वार्षिक ३ हजारांऐवजी आता मिळणार थेट १ लाख रुपये

मुंबई : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या किल्ले सिंधुदुर्गवरील 'श्री शिवराजेश्वर मंदिरा'च्या देखभालीसाठी आणि दिवाबत्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय अनुदानात तब्बल ५५ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर वाढ करण्यात आली आहे. महायुती सरकारने गुरुवारी त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार, या ऐतिहासिक मंदिराला पूर्वी मिळणाऱ्या वार्षिक ३ हजार रुपयांच्या अनुदानात वाढ करून, प्रतिवर्ष १ लाख रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

किल्ले सिंधुदुर्ग (ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग) येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या अद्वितीय आणि ऐतिहासिक मंदिराचे व्यवस्थापन 'श्री शिवराजेश्वर देवस्थान न्यास' (सिंधुदुर्ग किल्ला विश्वस्त मंडळ) पाहते. या मंदिराची रोजची पूजाअर्चा, देखभाल आणि दिवाबत्ती करण्यासाठी महसूल विभागाकडून १ एप्रिल १९७० च्या शासकीय ठरावानुसार दरमहा अवघे २५० रुपये म्हणजेच वार्षिक ३ हजार रुपये इतकीच वर्षासन रक्कम दिली जात होती. मात्र, गेल्या ५५ वर्षांत महागाई गगनाला भिडलेली असतानाही आणि अनेक सरकारे बदलली तरी या अनुदानात एक रुपयाचीही वाढ करण्यात आली नव्हती, ही खेदाची बाब होती.

कालानुरूप मंदिरातील पुजारी आणि इतर सेवेकऱ्यांचे मानधन, रोजच्या दिवाबत्तीचा वाढता खर्च तसेच मंदिराच्या वतीने दरवर्षी आयोजित केले जाणारे शिवकालीन उत्सव व शिवजयंती सोहळे यांसाठी हे जुने अनुदान अत्यंत अपुरे पडत होते. या पार्श्वभूमीवर, शिवराजेश्वर देवस्थान न्यासाच्या विश्वस्तांनी १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी शासनाकडे सविस्तर निवेदन देऊन अनुदान वाढवण्याची आग्रही विनंती केली होती. तसेच सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही २०२५ मध्ये सरकारकडे या संदर्भात पाठपुरावा केला होता. अखेर ५५ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ उलटल्यानंतर महायुती सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालत शिवकार्यासाठी हा निधी मंजूर केला आहे.

सुधारित अनुदान तातडीने लागू

सुधारित अनुदानाचे हे नवे दर बुधवार, दि. २० मे २०२६ पासून लागू होणार आहेत. या खर्चाची तरतूद कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अधिनियमातील विशेष लेखाशीर्षातून भागवली जाणार आहे. शिवछत्रपतींच्या पावन स्मृती जतन करणाऱ्या या मंदिराच्या अनुदानासाठी अनेक दशकांपासून मागणी प्रलंबित होती. यावर महायुती सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी आणि मंदिर देवस्थान न्यासामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.