कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत (KDMC) अनधिकृत होर्डिंग्जच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कथित गैरव्यवहारामुळे शहराच्या सौंदर्यीकरणासह महापालिकेच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारली जात असून या संपूर्ण प्रकरणामागे काही समाजकंटक आणि विविध राजकीय पक्षांतील पदाधिकारी सक्रिय असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्यांवर या होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
मुंबई : मुंबईकरांनो, आता छत्र्या आणि रेनकोट तयार ठेवा! प्रचंड उकाड्याने हैराण झालेल्या मुंबईकरांसाठी अखेर दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक ...
भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी महापालिका आयुक्त अभिनय गोयल यांच्याकडे यासंदर्भात गंभीर तक्रार करत शहरात सध्या सुमारे ४५० ते ५०० अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. या बेकायदा होर्डिंग्जमुळे महापालिकेचा तब्बल १० कोटी रुपयांपर्यंत महसूल बुडत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. काही समाजकंटक आणि राजकीय पक्षांतील पदाधिकारी यांच्या संगनमताने हा संपूर्ण धंदा सुरू असून महापालिकेच्या उत्पन्नाला जाणीवपूर्वक मोठा फटका दिला जात असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
गेल्या वर्षी पावसाळ्यात शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज कोसळण्याच्या २ ते ३ घटना घडल्या होत्या. या घटनांनंतर प्रशासनाने कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात आजही शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होर्डिंग्ज उभी राहत असल्याने प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दीपेश म्हात्रे यांनी केवळ होर्डिंग्ज हटवून कारवाई न करता संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
पुणे : पुणे शहरातील सिंहगड रोड परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. खेळता खेळता लिफ्टमध्ये गेलेल्या एका ७ वर्षीय ...
दरम्यान, या प्रकरणावर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी प्रतिक्रिया देताना काही होर्डिंग्जची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून त्यांना स्थगिती मिळाल्याचे स्पष्ट केले. तसेच अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याने महापालिका प्रशासनावर नेमका कोणाचा राजकीय दबाव आहे का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.