आर्थिक संकटातील बेस्टची मदतीसाठी राज्य-केंद्राकडे धाव

मुंबई : बेस्टच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकीत उपदान (ग्रॅच्युटी) व अंतिम देयकांसाठी १ हजार ५०२ कोटी रुपयांची तर परिवहन विभागाच्या बस संचालनासाठी येणाऱ्या तुटीसाठी २,४३९ कोटी रुपये, असे एकूण ३ हजार ९४१ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी बेस्टने महापालिकेकडे केली. मात्र पालिका आयुक्तांची हे अनुदान देण्याची सध्या मानसिकता दिसत नाही, अशी टीका बेस्ट समितीचे अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी बेस्टच्या बैठकीत केली.

सध्या बेस्टमधील अनेक आगारांची दुरावस्था आहे, हे आगार आपणाला पहिल्यांदा सुधारावे लागतील. तेथील स्वच्छता चांगली करावी लागेल. कर्मचाऱ्यांच्या घराचा प्रश्न, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅज्युएटी, कोरोना काळातील कर्मचाऱ्यांचा कोरोना भत्ता आणि बेस्ट आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अनुदानाची आवश्यकता आहे. यासाठी बेस्टचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधावे लागतील. यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव म्हणाल्या. बेस्टच्या विकासासाठी सर्वांना एकत्र येऊन काम करावे लागेल. मुख्यत: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन अनुदानासाठी मागणी करावी लागेल. बेस्टची कोणकोणती कामे आहेत, हे त्यांना सांगावे लागेल तेव्हाच आपणाला निधी मिळू शकेल. मात्र आपण जे पालिकेकडे ३९४१ कोटी अनुदानाची मागणी केली आहे, ते देण्यास पालिका आयुक्तांची मानसिकता दिसत नाही, असे अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव म्हणाल्या.
सध्या बेस्टकडे स्वतःच्या मालकीच्या फक्त २४९ बसेस आहेत. स्वमालकीच्या बसेसच्या संख्येत भविष्यात आणखीन कशी वाढ होईल, यावरही भर दिला पाहिजे, असे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव म्हणाल्या. अध्यक्षांच्या उत्पन्न वाढीच्या सूचनेनंतर बेस्टचे अनुदान किंवा निधी मागणीसाठी आधी आपणाला केंद्र आणि राज्य सरकारला बेस्टची विविध कामे आहेत ती दाखवावी लागतील. कशाप्रकारे कामे होणार आहेत आणि निधीची का आवश्यकता आहे, हे सांगावे लागेल यानंतरच बेस्टने निधीची किंवा अनुदानाची मागणी करावी. तसेच पुन्हा एकदा पालिकेला निधींची आठवण करुन द्यावी. निधीसाठी नव्याने पत्रव्यवहार करावा, अशी सूचना बेस्ट समितीचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केली.