कसा असेल यंदाचा मान्सून?

दृष्टिक्षेप - प्रा. अशोक ढगे

पाऊस कमी पडण्याचा अंदाज चिंताजनक ठरतो. अंदाज खरा ठरून पाऊस कमी पडल्यास शेतकरी, सरकार, उद्योग आणि वित्तीय संस्था आदी घटक अडचणीत येतात. त्यामुळे या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी समन्वयित आणि दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. योग्य नियोजन, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य अवलंब यांद्वारे या संकटाचे परिणाम कमी करता येऊ शकतात.

स्कायमेट आणि भारतीय हवामान विभागाचे येत्या पावसाळ्याविषयी जाहीर झालेले अंदाज बहुतांश सारखेच असून सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडणार आहे. त्याची तुलना लगेच २०१४-१५ च्या दुष्काळी वर्षांशी व्हायला लागली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपासून कमी पावसाच्या अंदाजानुसार खरीप हंगामाचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात खरिपाखालचे क्षेत्र पाच लाख हेक्टरने कमी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मे महिन्यात पावसाचा आणखी एक अंदाज येणार आहे. त्यातच पाऊस १५ दिवस अगोदर महाराष्ट्रात दाखल होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. कमी काळात जास्त पाऊस झाला, तरी त्याचा उपयोग नसतो. कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त झाला, की त्याचे पडसाद केवळ हवामानापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटतात. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात मॉन्सून हा अर्थचक्राचा कणा मानला जातो. त्यामुळे मॉन्सून कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होताच शेतकरी, धोरणकर्ते आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यासह संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेल्यांच्या मनात चिंता निर्माण होते. भारतामध्ये सुमारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पावसाचा अंदाज कमी असल्यास सर्वप्रथम फटका बसतो, तो शेतकऱ्यांना. पेरणी उशिरा होते, काही ठिकाणी पेरणीच होत नाही, तर काही भागात उगवलेले पीक टिकवणे कठीण जाते. पाण्याअभावी उत्पादन घटते आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर याचा थेट परिणाम होतो.

शेती उत्पादन कमी झाल्यास ग्रामीण भागातील खरेदीशक्ती घटते. ती संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची असते. ग्रामीण मागणी कमी झाली, की उद्योग, सेवा आणि इतर क्षेत्रांवरही परिणाम दिसून येतो. अडचणीच्या काळात ग्रामीण मागणीनेच अर्थव्यवस्था सावरली आहे, हे दिसून आले आहे. मॉन्सून कमी राहण्याचा दुसरा मोठा परिणाम अन्नधान्याच्या उत्पादनावर होतो. धान्य, डाळी, तेलबिया, ऊस यांसारख्या पिकांचे उत्पादन घटल्यास बाजारात पुरवठा कमी होतो. पुरवठा कमी आणि मागणी कायम असल्यामुळे किमती वाढतात. परिणामी महागाईला चालना मिळते. विशेषतः अन्नमहागाई वाढल्यास सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होतो. घरगुती बजेट बिघडते आणि खर्चाचे नियोजन बदलावे लागते. महागाई वाढल्यास रिझर्व्ह बँकेसारख्या केंद्रीय बँकेसमोर मोठे आव्हान उभे राहते. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवावे लागतात किंवा इतर कडक आर्थिक धोरणे अवलंबावी लागतात; मात्र व्याजदर वाढल्यास उद्योगांना कर्ज महाग होते. गुंतवणूक कमी होते आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावू शकतो. त्यामुळे एका बाजूला महागाई नियंत्रित करणे आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक वाढ टिकवणे, हे संतुलन राखणे कठीण बनते. वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्याचा आणि महागाईचा परस्परांशी संबंध असल्याने त्याचा पावसाशीही संबंध येतो.

शासनकर्त्यांसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक असते. कमी पावसामुळे शेती संकटात आल्यास सरकारला शेतकऱ्यांसाठी मदत योजना जाहीर कराव्या लागतात. कर्जमाफी, अनुदान, पीकविमा भरपाई यांसारख्या उपाययोजना कराव्या लागतात. तसेच पाणीटंचाई असलेल्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, जलसंधारण प्रकल्प, सिंचन सुविधा यावर अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. या सर्वांमुळे सरकारचा महसूल ताणला जातो आणि वित्तीय तुटीवर दबाव वाढतो. कमी मॉन्सूनचा परिणाम आयात-निर्यात धोरणावरही होतो. देशांतर्गत उत्पादन कमी झाल्यास अन्नधान्य आणि इतर कृषी वस्तूंची आयात वाढवावी लागते. उदाहरणार्थ, डाळी, खाद्यतेल किंवा साखरेच्या बाबतीत उत्पादन घटल्यास आयातीवर अवलंबित्व वाढते. यामुळे परकीय चलनाचा खर्च वाढतो आणि व्यापार तूट वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. दुसरीकडे, काही पिकांचे उत्पादन घटल्यामुळे निर्यात कमी करावी लागते किंवा त्यावर निर्बंध घालावे लागतात; जेणेकरून देशांतर्गत पुरवठा कायम राहील. याचा परिणाम जागतिक बाजारातील भारताच्या प्रतिमेवरही होऊ शकतो. ऊर्जा क्षेत्रावरही मॉन्सूनचा परिणाम होतो. जलविद्युत प्रकल्प पावसावर अवलंबून असल्याने पाणीसाठा कमी असल्यास वीजनिर्मिती घटते. परिणामी, इतर स्त्रोतांवर, विशेषतः कोळसा आणि गॅसवर अवलंबित्व वाढते. यामुळे ऊर्जा खर्च वाढतो आणि उद्योगांवर परिणाम होतो. तसेच पाणीटंचाईमुळे शहरांमध्येही पाणीपुरवठ्यावर ताण येतो. त्यामुळे नागरी जीवनावर परिणाम होतो.

पावसाविषयीचा अंदाज व्यक्त झाल्यानंतर नवी मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरात पाण्याच्या वितरणात काही प्रमाणात कपात सुरू झाली. लातूरला मिरजहून पाणी दिल्याच्या आठवणी आणि कोपरगाव, मनमाडसारख्या शहरांमध्ये महिन्यातून एकदाच पाणी असे निर्णयही लगेच पुढे येतात. शहरात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याला मर्यादा येतात. टँकर लॉबी कमी पावसाचा कसा फायदा घेते आणि त्यातून कसे आणि किती घोटाळे होतात, याबाबतच्या तक्रारी नवीन नाहीत. मॉन्सून कमी असल्यास ग्रामीण रोजगारावरही परिणाम होतो. शेतीतील कामे कमी झाल्यामुळे मजुरांना रोजगार मिळणे कठीण होते. यामुळे स्थलांतर वाढून शहरांवर ताण वाढतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे एकूण देशांतर्गत मागणी कमी होते. त्याचा परिणाम जीडीपी वाढीवर होऊ शकतो. याशिवाय, मानसशास्त्रीय परिणामही दुर्लक्षित करता येत नाही. शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता वाढते, कर्जाचा बोजा वाढतो आणि मानसिक तणाव निर्माण होतो. आत्मविश्वास कमी होतो, त्याचा परिणाम पुढील हंगामातील निर्णयांवर होऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ आर्थिक नसून सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा महाराष्ट्राला लागलेला शाप आहे. कमी पाऊस, कमी उत्पादन आणि जगण्याच्या संघर्षातून वाढणाऱ्या आत्महत्या या चक्रातून महाराष्ट्राची सुटका व्हायला तयार नाही. त्याचे कारण पुन्हा पावसावरचे जास्त अवलंबित्व हेच आहे.

या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि वित्तीय संस्था विविध उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करतात. जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, पिकांचे विविधीकरण, हवामान अंदाजाची अचूकता वाढवणे, तंत्रज्ञानाचा वापर यांवर भर दिला जातो. तसेच शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत दिली जाते. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहता, शेती अधिक टिकाऊ आणि कमी पावसावर अवलंबून राहणार नाही, हे बघणे ही काळाची गरज आहे. कमी पावसाचा अंदाज हा केवळ हवामानाचा मुद्दा नसतो, तर संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेच्या नसा हलवणारा संकेत ठरतो. मॉन्सून हा भारताच्या अर्थचक्राचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे त्यातील थोडीशीही अनिश्चितता मोठे परिणाम घडवू शकते. त्यामुळेच कमी पावसाचा अंदाज जाहीर होताच शेतकऱ्यांपासून धोरणकर्त्यांपर्यंत आणि रिझर्व्ह बँकेसारख्या वित्तीय संस्थांपर्यंत सर्वांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण होते. या परिस्थितीकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता मॉन्सून हा देशातील ‌‘मूक आर्थिक निर्देशक‌’ असल्याचे लक्षात येते. शेअर बाजार, चलनवाढ, व्याजदर, ग्राहकांची खरेदी क्षमता या सगळ्यांवर पावसाचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव असतो. पावसाचा अंदाज कमी असल्यास सर्वप्रथम बाजारात एक प्रकारची सावध भूमिका दिसू लागते. गुंतवणूकदार काही प्रमाणात जोखीम टाळण्याचा प्रयत्न करतात, कारण ग्रामीण मागणी घटण्याची शक्यता निर्माण होते. ग्रामीण बाजारपेठेतील मंदीमुळे ‌‘एफएमजीसी‌’, ऑटोमोबाईल, बांधकाम यांसारख्या क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाहिले, तर कमी पाऊस म्हणजे केवळ उत्पादनघट नाही, तर निर्णयप्रक्रियेत मोठा बदल असतो. कोणते पीक घ्यायचे, किती गुंतवणूक करायची, पाण्याचे व्यवस्थापन कसे करायचे या सगळ्या बाबी अनिश्चित होतात. अनेक शेतकरी जोखीम टाळण्यासाठी कमी खर्चिक पिकांकडे वळतात. त्यामुळे एकूण उत्पादन संरचना बदलते. याचा परिणाम पुढील काही महिन्यांमध्ये बाजारात होणाऱ्या उपलब्धतेवर आणि किमतींवर होतो. महागाईच्या दृष्टीने विचार केला असता कमी पावसाचा परिणाम केवळ अन्नधान्यापुरता मर्यादित राहत नाही. अन्नमहागाई वाढली, की त्याचा ‌‘स्पिलओव्हर इफेक्ट‌’ इतर क्षेत्रांवरही होतो. वाहतूक खर्च, उत्पादन खर्च, सेवा क्षेत्रातील किमती यापैकी सगळीकडे वाढ दिसू शकते. त्यामुळे महागाई व्यापक स्वरूप धारण करते. शासनकर्त्यांसाठी हा काळ कसोटीचा असतो. एका बाजूला शेतकऱ्यांना मदत करणे, पाणी व्यवस्थापन सुधारणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि दुसऱ्या बाजूला वित्तीय तूट वाढू न देणे ही अनेक स्तरांवरील जबाबदारी असते. कमी मॉन्सूनचा विचार व्यापक चौकटीत केला, तर हवामान बदलाच्या मोठ्या चित्राशी जोडलेला दिसतो. अनियमित पाऊस, दुष्काळाचे वाढते प्रमाण आणि बदलते हवामान ही भविष्यातील मोठी आर्थिक आव्हाने ठरणार आहेत. त्यामुळे केवळ एका हंगामापुरता विचार न करता दीर्घकालीन टिकावू विकासाचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.