Sindhuratna Samruddhi Yojana 2.0 : 'सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०'ला मंजुरी

मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन वर्षांच्या मुदतवाढीवर शिक्कामोर्तब; पालकमंत्र्यांकडे अध्यक्षपद, कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी ४०० कोटींची तरतूद

मुंबई : निसर्गसंपन्न कोकणची आर्थिक घडी बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सर्वंकष विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानली जाणारी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पुढील तीन वर्षांसाठी ही योजना सुरू राहणार असून, त्यासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय या कोकणच्या दोन प्रमुख क्षेत्रांना जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत कोकणच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यावर भर देण्यात आला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे प्रभावी नियोजन करून स्थानिक नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढवणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांकडे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले असून, यामुळे स्थानिक गरजांनुसार प्रकल्पांना गती मिळणे शक्य होणार आहे.



त्याशिवाय राज्यातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी सहा मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले. प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणाऱ्या या निर्णयामुळे धरणांमधील मृत साठ्याची जागा पुन्हा जिवंत होईल. शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ मिळेल, तर उत्खननातून मिळणाऱ्या गाळमिश्रित वाळूमुळे महसूल वाढण्यास मदत होईल.

पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायाला उभारी - नितेश राणे



मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर याबाबत माहिती देताना सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले की, “कोकण हा राज्याच्या विकासाचा मुख्य कणा आहे. ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ मुळे केवळ पर्यटनच नव्हे, तर मत्स्यव्यवसायाचेही आधुनिकीकरण होणार आहे. कोकणचा विकास झाला तरच राज्य प्रगती करेल, हा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेचा दुसरा टप्पा मंजूर केला आहे. पुढील तीन वर्षांत या दोन जिल्ह्यांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी हा निधी खर्च केला जाईल”, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

आरक्षणाच्या सवलती घेणाऱ्या उमेदवारांबाबत धोरण

• स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता किंवा परीक्षेच्या संधींमध्ये सवलत घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत सरकारने मोठा धोरणात्मक बदल केला आहे. अशा उमेदवारांना आता केवळ राखीव प्रवर्गातूनच नियुक्ती दिली जाईल. त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.


• नाशिक जिल्ह्यासाठीही दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. तसेच, ज्ञानपीठकार कुसुमाग्रज यांच्या नावाने कार्यरत असलेल्या 'कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान'ला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित झाले आहे. आंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठीही ४९ कोटी २६ लाखांच्या निधीला मान्यता मिळाली आहे.


• त्याचप्रमाणे राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाच्या संरचनेत बदल करून, दोन्ही आयोगांसाठी 'उपाध्यक्ष' या नवीन पदाची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

 

मृद व जलसंधारण विभागाची फेररचना

• राज्यातील जलसंधारणाची कामे अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली असून, क्षेत्रीय यंत्रणेची पूर्णतः फेररचना होणार आहे.


• पुणे महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन दरम्यानची पात्रालगतची जमीन आणि बॉटेनिकल गार्डनच्या जागेचा समावेश आहे.

वैद्यकीय संस्थांना बांधकाम शुल्कात ५० टक्के सवलत

आरोग्य सेवांच्या पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठीच्या विकास शुल्कातील सवलत आता २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात नवीन रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणे सुलभ होणार आहे.

संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द

बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी दिली जाणारी ५० टक्के आयात शुल्क परतावा योजना बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारींनंतर पणन विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.