Supreme Court : ....तो अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा ठरणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय

Supreme Court : जातीय शिवीगाळ प्रकरणांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची नेमकी मर्यादा काय आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयातून महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. कौटुंबिक वाद, घराच्या आत घडलेली घटना आणि त्यानंतर दाखल झालेला ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निकष स्पष्ट केले आहेत. न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.एखाद्या खासगी घराच्या चार भिंतींच्या आत, इतर कोणीही उपस्थित नसताना झालेली कथित जातिवाचक शिवीगाळ किंवा अपमान हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. (Supreme Court makes an important decision)

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ३(१)(र) आणि ३(१)(स) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासाठी जातिवाचक अपमान किंवा शिवीगाळ ही लोकांच्या नजरेसमोर” घडलेली असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या मते, जर एखादी घटना सार्वजनिक ठिकाणी घडली असेल आणि उपस्थित लोक आरोपीने वापरलेले अपमानास्पद शब्द प्रत्यक्ष ऐकू किंवा पाहू शकत असतील, तरच त्या घटनेला कायद्याअंतर्गत गुन्हा मानले जाऊ शकते.

मात्र, जर कथित घटना एखाद्या खासगी घराच्या आत घडली आणि त्या ठिकाणी अन्य कोणीही उपस्थित नसेल, तर ती घटना “लोकांच्या नजरेसमोर” घडली असे मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. खासगी जागाही काही परिस्थितीत सार्वजनिक मानली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. एखादी घटना खासगी ठिकाणी घडली असली, तरी ती इतर लोकांना प्रत्यक्ष दिसू किंवा ऐकू येत असेल, तर त्या ठिकाणाला “लोकांच्या नजरेसमोर” असल्याचे मानले जाऊ शकते. यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीनुसार न्यायालयाला तथ्यांची तपासणी करावी लागेल, असेही स्पष्ट झाले आहे.