नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी गेल्या २४ तासांत दुसऱ्यांदा राष्ट्राला उद्देशून महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने योगदान देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. विशेषतः शेती, इंधन आणि खाद्यतेल या क्षेत्रांत 'बचत आणि बदल' करण्याचा मंत्र त्यांनी दिला आहे.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात घट झाल्याने, हा पाणीसाठा अधिकाधिक काळ उपयोगात यावा यादृष्टीने ...
नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची गरज: रासायनिक खतांपासून मुक्ती
"शेती ही आपली माता आहे आणि तिला रासायनिक खतांच्या विळख्यातून बाहेर काढणे ही आपली जबाबदारी आहे," अशा भावनिक शब्दांत पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. आपण सर्व शेतीपुत्र आहोत, त्यामुळे जमिनीचा कस टिकवण्यासाठी आता रासायनिक शेतीला पूर्णविराम देऊन नैसर्गिक शेतीचा (Natural Farming) मार्ग स्वीकारणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे केवळ जमिनीचे आरोग्य सुधारणार नाही, तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही कमी होईल. पंतप्रधानांनी सध्याच्या जागतिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. कोरोना महामारी आणि त्यानंतरच्या आर्थिक संकटातून जग सावरत असतानाच, आता पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीने नवीन संकट उभे केले आहे. या युद्धाचा थेट परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) होत असून भारतालाही त्याचे चटके सोसावे लागत आहेत. "हे या दशकातील मोठे संकट आहे, पण आपण एकत्रितपणे यातून नक्कीच मार्ग काढू," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
परकीय चलनाचा ओघ रोखण्यासाठी छोटे संकल्प
भारत कच्च्या तेलासाठी आणि खाद्यतेलासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन (Foreign Exchange) खर्च करतो. जागतिक संकटामुळे या वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. हा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी नागरिकांना 'छोटे संकल्प' करण्याचे आवाहन केले आहे. "जोपर्यंत परिस्थिती सामान्य होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला उपभोग कमी करून कर्तव्याला प्राधान्य द्यावे लागेल," असे मोदी म्हणाले.
इंधन आणि खाद्यतेल बचतीसाठी 'लाईफस्टाईल'मध्ये बदल
पंतप्रधानांनी दैनंदिन जीवनात खालील बदल सुचवले आहेत. जिथे शक्य आहे तिथे खासगी वाहनांऐवजी मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा. कंपन्यांनी 'वर्क फ्रॉम होम'ला प्राधान्य द्यावे, शाळांनी ऑनलाईन क्लासेस घ्यावेत आणि बैठका शक्यतो ऑनलाईन स्वरूपात कराव्यात, जेणेकरून इंधनाची बचत होईल. खाद्यतेलाच्या आयातीवर मोठा खर्च होतो, त्यामुळे त्याचा वापर मर्यादित केल्यास देशाच्या तिजोरीवरील ताण कमी होईल आणि आरोग्यालाही फायदा होईल.
