Chandrashekhar Bawankule : देवस्थान इनाम जमिनींच्या मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा

नव्या कायद्याचे प्रारूप जाहीर; पुजारी, वहिवाटदार आणि मिरासदारांना मोठा दिलासा


मुंबई : राज्यातील धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांकडे असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६' या नवीन कायद्याचे प्रारूप जाहीर करण्यात आले असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला इनाम जमिनींच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. या कायद्यामुळे पुजारी, वहिवाटदार आणि मिरासदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यासोबतच अनधिकृतपणे जमिनी हडप करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.नवीन कायद्यानुसार, रोख किंवा वस्तू स्वरूपातील भत्ता वगळता इतर सर्व देवस्थान इनामे संपुष्टात आणली जाणार आहेत. ज्या जमिनी देवस्थान किंवा इनामदारांच्या ताब्यात आहेत आणि त्यांच्या वतीने मशागत केली जात आहे, तिथे देवस्थानलाच भोगवटादार मानले जाईल. मात्र, ज्या जमिनी अधिकृत धारक, मिरासदार, कुळ किंवा कनिष्ठ धारकांच्या ताब्यात आहेत आणि ते स्वतः मशागत करत आहेत, त्यांना भोगवटादार वर्ग-१ म्हणून मालकी हक्क प्रदान केला जाईल.



त्याचप्रमाणे ज्या जमिनींचा ताबा अनधिकृत धारकांकडे आहे, अशा जमिनी सरकारजमा केल्या जातील. जर एखादी व्यक्ती १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून अशा जमिनीवर निवासी कारणासाठी राहत असेल आणि ती जमीन गावठाण हद्दीत असेल, तर कोणतीही भोगवटा किंमत (नजराणा) न घेता ती जमीन संबंधित धारकाला दिली जाईल. मात्र, बेकायदेशीरपणे जमिनी हडप करणाऱ्या व्यक्तींना २ ते ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जमिनीच्या बाजारमूल्यापर्यंत दंड अशा कठोर शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

सूचना आणि हरकती मागवल्या


 या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर राज्य सरकारने नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे ५ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत या हरकती लेखी स्वरूपात नोंदवता येतील. या मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जमिनीच्या हक्काबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध ६० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल आणि त्यानंतरही समाधान न झाल्यास ९० दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे पुनरीक्षण अर्ज दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

Comments
Add Comment

Governor Jishnu Dev Verma : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष निधी समितीच्या बैठकीत

पंढरपूर आणि सातारा येथे माजी सैनिकांसाठी एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारण्यास मान्यता मुंबई: पंढरपूर येथे मोठ्या

YouTuber Swanandi Sardesai : स्वानंदी सरदेसाईचा लग्नानंतरचा पहिला व्लॉग चर्चेत; “आता मी अकोल्याची सून...”

अकोला : 'ऐका ना...' म्हणत प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय यूट्यूबर (YouTuber) स्वानंदी सरदेसाई हिने

'Ghabadkund' Movie : ‘घबाडकुंड’मध्ये स्मिता पायगुडे अंजुटे साकारणार रहस्यमयी ‘रंगी’

मुंबई : अनुभवी थिएटर आर्टिस्ट, कुशल मेकअप आर्टिस्ट आणि ‘आयकॉन दी स्टाईल’च्या संस्थापक सदस्य म्हणून स्वतःची

'Deool Band-2' Movie : शिर्डीत प्रवीण तरडेंचा मोठा निर्णय! ‘देऊळ बंद २’ची कमाई शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी

शिर्डी:  बहुप्रतीक्षित ‘देऊळ बंद - २’ (Deool Band-2) हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, यंदा चित्रपटात

Maharashtra Assembly’s Monsoon Session : पावसाळी अधिवेशनाआधी विधान परिषदेच्या १७ जागा भरणार?

निवडणूक आयोगाकडून हालचालींना वेग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारांची अट पूर्ण झाल्याने मार्ग मोकळा मुंबई :

Trisha Krishnan : शपथविधीला हजेरी अन् आता निवडणुकीची चर्चा; त्रिशा कृष्णन राजकारणात उतरणार?

तामिळनाडू : साऊथ इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन (Trisha Krishnan) हिच्या राजकारणातील एन्ट्रीच्या