ताजे निकाल आणि उद्याचे राजकारण

वर्तमान; शंतनू चिंचाळकर

- केरळ आणि पश्चिम बंगालमधील संभाव्य सत्तापालट केवळ राज्यांपुरता मर्यादित नसून भारतीय राजकारणात राष्ट्रवाद आणि थेट विकासाच्या मुद्द्यांसह नवीन ध्रुवीकरणाचे संकेत देतो. भाजपला पोषक ठरणाऱ्या वातावरणाची निर्मिती देशभर होणे, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी रणनीती ठरवणारी नवी बाब ठरेल. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणाची समीकरणे पूर्णपणे बदलू शकतात.

भारतीय लोकशाहीच्या पटलावर केरळ आणि पश्चिम बंगाल ही दोन राज्ये नेहमीच वैचारिक लढाईची केंद्रे राहिली आहेत. डाव्यांचा बालेकिल्ला आणि तृणमूलची पकड असलेल्या या राज्यांमध्ये सत्तेचे वारे बदलतात, तेव्हा त्याची कंपने दिल्लीपर्यंत जाणवतात. सत्ता परिवर्तन हे केवळ सत्ताधाऱ्यांचे अपयश नसते, तर मतदारांच्या बदललेल्या आकांक्षांचा हुंकार असतो. पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचार आणि केरळमधील बदलती लोकसंख्याशास्त्रीय समीकरणे यांच्या पार्श्वभूमीवर होणारे सत्तांतर हे भारतीय राजकारणाच्या पूर्वेकडून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या नव्या प्रवाहाचे प्रतीक आहे. हे निकाल केवळ राज्यांचे भवितव्य ठरवणार नाहीत, तर देशाच्या संघराज्य रचनेवरही दूरगामी परिणाम करतील. सत्तांतराच्या या प्रक्रियेत स्थानिक प्रश्नांपेक्षा राष्ट्रीय अस्मिता आणि विकासाचे मुद्दे अधिक प्रभावी ठरताना दिसत आहेत. बंगालमध्ये मा-माती-मानुषच्या जागी नवी राजकीय मांडणी उभी राहत आहे, तर केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलण्याची परंपरा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या बदलांकडे केवळ एका पक्षाचा विजय किंवा पराभव म्हणून न पाहता, मतदारांच्या बदललेल्या मानसिकतेचा आरसा म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. विशेषतः हिंदी पट्ट्यातील उत्तर प्रदेशमधील तसेच भविष्यातील २०२९ ची महालढाई लक्षात घेता, या दोन राज्यांमधील राजकीय उलथापालथ ही मोठ्या वादळापूर्वीची शांतता किंवा परिवर्तनाची पहिली लाट ठरू शकते.

दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्याने प्रशासकीय यंत्रणा संथ आणि संवेदनशून्य बनते. धोरणात्मक निर्णयांचा अभाव आणि भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या तक्रारींमुळे जनतेमध्ये प्रस्थापित सरकारबद्दल टोकाचा असंतोष निर्माण होतो. बदलाची ही तीव्र इच्छा मतपेटीतून व्यक्त होते, तेव्हा त्याला प्रचंड सत्ताविरोधी लाट म्हणतात. ती प्रबळ सत्ताधाऱ्यांनाही पायउतार करण्यास कारणीभूत ठरते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे सरकारची नैतिक प्रतिमा मलीन होते. बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळा आणि केरळमधील सुवर्ण तस्करी प्रकरणाने थेट सुशिक्षित तरुण आणि मध्यमवर्गीयांच्या विश्वासाला तडा दिला. पारदर्शकतेचा अभाव आणि सत्तेचा गैरवापर मतदारांना चिथावणी देणारा ठरतो. त्यामुळे नैतिक अधिष्ठान गमावलेले शासन बदलण्याकडे जनतेचा कल वाढतो, जे सत्तांतराचे प्रमुख निमित्त ठरते. आजचा तरुण मतदार पारंपरिक वैचारिक वादविवादांपेक्षा आर्थिक प्रगती आणि रोजगाराला प्राधान्य देतो. जुन्या राजकीय अस्मितांमध्ये अडकून न पडता तो जागतिक दर्जाच्या संधी आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांकडे ओढ दाखवतो. प्रस्थापित सरकारे अशा आकांक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा हा वर्ग प्रबळ व्होट बँक म्हणून सत्तांतरासाठी निर्णायक भूमिका बजावतो. निवडणुकोत्तर) हिंसाचार आणि राजकीय सूडबुद्धीमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीती व असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. राज्ययंत्रणा कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा जनतेतील सुप्त नाराजी मतदानातून बाहेर पडते. लोकशाहीत हिंसेला स्थान नसल्याचा संदेश देण्यासाठी मतदार शांतता आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देत सत्ता परिवर्तनाचा मार्ग निवडतात.

केंद्र सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डिबिटी) योजनेमुळे मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघाली आणि मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली. उज्ज्वला, पीएम-किसान आणि आवास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे गरीब आणि ग्रामीण वर्गात केंद्र सरकारबद्दल विश्वासार्हता वाढली. हा कल्याणकारी राजकीय पॅटर्न प्रादेशिक अस्मितेपेक्षा अधिक प्रभावी ठरून मतदारांना सत्तांतरासाठी प्रेरित करतो. प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व कमी झाल्याने राष्ट्रीय आघाड्यांच्या नेतृत्वावरून मतभेद वाढून विरोधी ऐक्याला तडा जातो. यामुळे पूर्व आणि दक्षिण भारतात विस्तारणाऱ्या भाजपची पॅन इंडिया प्रतिमा अधिक मजबूत होत आहे. दुसरीकडे, बालेकिल्ले ढासळल्याने डाव्या विचारसरणीचे आकुंचन होऊन राजकीय पटलावर वैचारिक पोकळी निर्माण होत आहे. केंद्र आणि राज्यात एकाच विचाराची सत्ता आल्यास संघराज्य रचनेत समन्वयाचे नवे स्वरूप दिसेल, जिथे अस्मितेच्या राजकारणापेक्षा डबल इंजिन सरकारच्या विकासवादाला जनता अधिक पसंती देत असल्याचे स्पष्ट होते. पश्चिम बंगालमध्ये संघाने (आरएसएस) गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू ठेवलेल्या शाखा विस्तार आणि सामाजिक सेवाकार्याचा मोठा फायदा सत्ता परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत झाला.

ग्रामीण भागातील तळागाळातील संवाद आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची पेरणी यामुळे मतदारांचे वैचारिक ध्रुवीकरण होण्यास मदत झाली. प्रचारात प्रत्यक्ष सहभाग न घेताही, संघाच्या यंत्रणेने मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यात आणि संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यात पडद्यामागून निर्णायक भूमिका बजावली. पश्चिम बंगालमधील कडव्या विरोधकांच्या बालेकिल्ल्यामधील यश उत्तर प्रदेशमधील भाजप नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मनोबलात प्रचंड वाढ करेल. यामुळे पक्षयंत्रणेत ‌‘अशक्य काहीच नाही‌’ हा आत्मविश्वास निर्माण होईल. निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये हा विजय एक सकारात्मक कथ्य (नरेटिव्ह) तयार करेल. यामुळे तळागाळातील कार्यकर्ता अधिक उत्साहाने कामाला लागेल आणि आगामी निवडणुकांसाठी पक्षाची पकड अधिक मजबूत होईल. या निकालांमुळे उत्तर प्रदेशमधील जातीय समीकरणांची पुनर्रचना होऊ शकते, जिथे ओबीसी आणि मध्यम जातींचा कल राष्ट्रीय प्रवाहाकडे झुकतो. सुशासनाचा कौल मिळाल्यास उत्तर प्रदेशमध्ये बुलडोझर मॉडेलची व्याप्ती आणि आक्रमकता अधिक वाढेल. दुसरीकडे, पराभवाच्या धास्तीने विरोधकांची रणनीती बदलून सपा-बसपा सारख्या पक्षांना अस्तित्वासाठी आघाडीचा पुनर्विचार करावा लागेल. तसेच, केरळच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक ध्रुवीकरणाचे स्वरूप बदलून अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण होते. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय समीकरणांचा विचार केला असता बंगाल आणि केरळमधील सत्तापालट संसदेतील बहुमताचे गणित पूर्णपणे बदलू शकतो, कारण या दोन राज्यांमधील ६२ जागा राष्ट्रीय राजकारणात निर्णायक ठरतील. अर्थात असेच काही तामिळनाडूमध्येही घडले. मात्र, तिथे विजय यांच्या लोकप्रियतेने टिव्हीके या पक्षाची कामगिरी द्विगुणीत झाली.

या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक नेत्यांचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून राष्ट्रीय नेतृत्वाची पकड अधिक घट्ट होईल, तर निवडणूक प्रचारात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विरुद्ध प्रादेशिक स्वाभिमान असा थेट संघर्ष पाहायला मिळेल. या विजयाचा ब्रँडिंग म्हणून वापर करून २०-२५ वयोगटातील नव्या मतदारांचा कल आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. विशेषतः केरळमधील यश हे दक्षिण भारताचे प्रवेशद्वार ठरेल, ज्यामुळे तमिळनाडू आणि तेलंगणासारख्या राज्यांमध्येही राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्यासाठी नवा राजकीय महामार्ग खुला होईल. केरळ आणि पश्चिम बंगालमधील हा राजकीय बदल केवळ सत्तेचे हस्तांतरण नसून भारतीय मतदारांच्या प्रगल्भ होत असलेल्या जाणिवांचा परिपाक आहे. जुन्या वैचारिक चौकटींना छेद देत जनतेने विकास आणि स्थैर्याला दिलेली पसंती आगामी काळातील राजकारणाची दिशा स्पष्ट करते. उत्तर प्रदेशमधील आगामी रणसंग्राम असो वा २०२९ ची महालढाई, ताज्या निकालांनी सिद्ध केले की, आता केवळ प्रादेशिक अस्मिता किंवा जुन्या वैचारिक चौकटींच्या जोरावर सत्ता टिकवता येणार नाही. मतदारांचा कल राष्ट्रवाद आणि थेट विकास याकडे स्पष्टपणे झुकला असून पारंपारिक राजकारणाऐवजी निकाल देणाऱ्या राजकारणाला महत्त्व देणारा हा नवा राजकीय प्रवाह देशभर प्रस्थापित झाला आहे. प्रादेशिक अस्मितेच्या मर्यादा ओलांडून राष्ट्रवादाच्या प्रवाहात सामील होणारा हा नवा कल भारतीय लोकशाहीला अधिक स्पर्धात्मक बनवणारा ठरेल. सत्ताधाऱ्यांसाठी ही यशाची पावती आहे, तर विरोधकांसाठी आत्मचिंतनाची आणि रणनीती बदलण्याची मोठी संधी आहे.

थोडक्यात, ताजे सत्तांतर भारताच्या राजकीय इतिहासातील एका नव्या अध्यायाची सुरुवात मानले पाहिजे.