लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारचा बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार सोमवारी ११ मे रोजी पार पडणार आहे. शपथविधी सोहळा दुपारी ३:३० वाजता आयोजित करण्यात आला असून, यामध्ये सहा नवीन मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी शनिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची भेट घेऊन संभाव्य मंत्र्यांची यादी सुपूर्द केली होती. योगी आदित्यनाथ सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा मंत्रिमंडळ विस्तार मानला जात आहे, कारण पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका प्रस्तावित आहेत. अशा परिस्थितीत भाजप संघटना आणि सरकार या दोन्ही स्तरांवर सामाजिक आणि प्रादेशिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
नवी दिल्ली : देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये शनिवार नऊ मे रोजी भाजपने सरकार स्थापन केले आहे. शुभेंदू अधिकारी यांनी ...
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळच्या विस्तारामध्ये अवध आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशला अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकते. पूर्वांचल हे आधीच मजबूत प्रतिनिधित्व असलेले क्षेत्र मानले जाते, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीचे खासदार आहेत, तर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी हे देखील पूर्वांचलचेच आहेत.
आसाम : आसामच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांचे वर्चस्व कायम राहिले असून, त्यांची भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी एकमताने ...
संभाव्य नावांमध्ये माजी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांचे नाव सर्वात आघाडीवर असल्याचे सांगितले जात आहे. ते यापूर्वी योगी सरकारमध्ये मंत्री होते, मात्र प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. सध्या ते विधान परिषद सदस्य असून त्यांचा कार्यकाळ २०२८ पर्यंत आहे. याशिवाय समाजवादी पक्षातून बंडखोरी करून भाजपच्या जवळ आलेले मनोज पांडे आणि पूजा पाल यांची नावेही चर्चेत आहेत.
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी म्हटले की, काँग्रेस फक्त खोटेपणा आणि विश्वासघाताचे राजकारण करते. काँग्रेसच्या सत्तेच्या पुस्तकात ...
चर्चेतील नावे : इतर संभाव्य दावेदारांमध्ये कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, अशोक कटारिया, कैलास राजपूत आणि हंसराज विश्वकर्मा यांच्या नावांचाही समावेश असल्याचे समजते. खरे तर भाजप आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जातीय समीकरणे, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि संघटनात्मक संतुलन साधण्याच्या रणनीतीवर काम करत आहे. विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेश विधानसभेत एकूण ४०३ जागा आहेत. घटनात्मक तरतुदींनुसार राज्यात जास्तीत जास्त ६० मंत्री असू शकतात. सध्या योगी सरकारमध्ये ५४ मंत्री आहेत, त्यामुळे रिक्त असलेल्या सहा जागांवर नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार आहे.
