मुंबई : मुंबई शहरासह संपूर्ण राज्यातील शासकीय जमिनींवर उभारण्यात आलेल्या जिमखान्यांचे भाडेपट्टे संपुष्टात आल्यामुळे, आता या जागांच्या नूतनीकरणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भातील धोरण निश्चित करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत जिमखान्यांच्या भाडेकराराबाबत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यात खेळांना अधिक प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी अनेक वर्षांपूर्वी शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देऊन त्यावर जिमखाने उभारण्यात आले आहेत. मात्र, आता या जागांचे भाडेपट्टे संपत आल्यामुळे, नवीन नियमावली तयार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार या बैठकीत काही महत्त्वाचे निकष निश्चित करण्यात आले असून, नवीन धोरण तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी कोकण विभागाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
या बैठकीला कोकण विभागाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्यासह महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. लवकरच हे नवीन नियम व निकष स्पष्ट केले जातील आणि त्यानंतरच भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.