मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईत नक्कल दागिने अर्थात इमिटेशन ज्वेलरीच्या कारखान्यांमध्ये सया मोठ्या प्रमाणत वाढ होत असून या ज्वेलरीसाठी विहिर किंवा बोअरवेलचे पाणी चालत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या अनधिकृत जलजोडण्या घेवून पाण्याची चोरी केली जात आहे. एका बाजुला नागरिकांना पिण्यास पाणी मिळत नाही आणि दुसरीकडे अनधिकृत ज्वेलरीच्या कारखान्यांना पाणी दिले जात असल्याने महापालिका सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टयांमध्ये अशाप्रकारच्या कारखान्यांमध्ये परवानगी दिली जात नसून याप्रकरणांवर विभागाच्या इमारत कारखाने, परवाना विभाग आणि अग्निशमन दलाच्यावतीने संयुक्तपणे कार्यवाही करून कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन प्रशासनाच्यावतीने महापालिका सभागृहात देण्यात आले.
मुंबई महापालिका सभागृहात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शप) नगरसेवक अजित रावराणे यांनी ६६ ब अन्वये मुंबई शहरात सुर असलेल्या नक्कल दागिने बसवण्याच्या कारखान्याचे लेखापरिक्षण करून नियमावली बनवणे तसेच पाण्याचा औद्योगिक वापर, बालमजूर अशा अन्य बाबींवर सभागृहात चर्चा उपस्थित केली. यावर बोलतांना अजित रावराणे यांनी या कारखान्यांमध्ये नायट्रीक अॅसिड या ज्वलनशील वापर करण्यात येत असून हे घातक रसायन आहे. हे कारखाने केवळ महापालिकेच्या पाण्यावर चालतात आणि बोअरींगच्या पाण्याचा वापर केल्यास त्याला चकाकी मिळत नाही. परंतु, दिडोंशी विभागातील नागरिकांना पिण्यास मागील चार दिवसांपासून पाणी मिळत नाही. पण या दिंडोशी परिसरात या कारखान्यांना पाणी मिळत आहे. ते पाणी जमा करून वापरत आहेत. यासाठी एक ते दोन इंचाच्या जलवाहिनी अनधिकृत घेतल्या जात आहे आणि बुस्टर पंप लावून हे पाणी खेचले जाते.
केवळ पाण्याचीच समस्या नाही तर या कारखान्यांमध्ये जे कामगार आहे, त्यांच्यासाेबत आसपासच्या वस्तीमधील १६ ते १७ वर्षांच्या मुली पळून जात आहेत. मागील काही दिवसांमध्ये पोलिस ठाण्यात अशाप्रकारच्या तक्रारीही दाखल झाल्याचे रावराणे यांनी सांगितले. त्यामुळे अशाप्रकारच्या कारखान्यांवर महापालिका काय कारवाई करणार, त्यांच्या अनधिकृत जलजोडणी कधी तोडणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर अतिरिक्त आयुक्त डॉ अश्विनी जोशी यांनी झोपडपट्टी परिसरात अशाप्रकारच्या कारखान्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिली जात नाही. तसेच ज्या कारखान्यांना परवानगी दिली जाते, त्यांची संयुक्त पाहणी ही संबंधित विभागाचे इमारत कारखाने विभाग, परवाना विभाग, अग्निशमन दलाचे अधिकारी यांची यांच्या मार्फत करून परवानगी दिली जाते. परंतु पी पूर्व विभागातील झोपडपट्टी परिसरात हे कारखाने असल्याची तक्रार असल्यामुळे याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येईल असे सांगितले.
