अर्थजगतात नुकतीच एक सकारात्मक बातमी अनुभवायला मिळाली. ‘शार्प’ या जपानी कंपनीवर एका मराठी माणसाने ताबा मिळवला. दुसरीकडे, इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करताना भारताने युआनचा वापर केला. याकडे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. त्याच वेळी इराणमधील संघर्षाचा परिणाम म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेची सहाव्या स्थानी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
अर्थनगरीमध्ये नुकतीच एक सकारात्मक बातमी ऐकायला मिळाली. शार्प या प्रसिद्ध जपानी कंपनीवर आता मराठी माणसाने ताबा मिळवला आहे. दुसरीकडे, इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करताना भारतातील कंपन्यांनी युआनचा वापर करण्याच्या घटनेकडे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे. त्याच वेळी इराणमधील संघर्षाचा परिणाम म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेची सहाव्या स्थानी घसरण झाल्याचे पहायला मिळाले.
१९९० च्या दशकात भारतामध्ये जपानच्या ‘शार्प टीव्ही’चा एक वेगळा दबदबा होता. जपानी गुणवत्तेच्या चांगल्या पिक्चर क्वालिटीमुळे शार्प टीव्हीला भरपूर मागणी होती; पण नंतरच्या स्पर्धेच्या काळात ही कंपनी मागे पडली. जपानची ही ‘शार्प इंडिया कंपनी’ आता मराठी माणसाने ताब्यात घेतली आहे. पुण्याच्या चंद्रकांत गायकवाड यांच्या ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस कंपनी’ने काल जपानमध्ये शार्प कंपनीसोबत शेअर ॲग्रीमेंट करार केला आणि ७५ टक्के शेअर्स विकत घेतले. त्यामुळे आता जपानच्या या कंपनीवर पुण्याच्या मराठी माणसाची मालकी असणार आहे. सध्या या कंपनीत ८० कर्मचारी काम करत असून या कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी स्मार्ट सर्व्हिसेस कंपनीने घेतली आहे. ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस कंपनी’ ‘हाऊसकिपिंग’, ‘मॅनपॉवर सप्लाय’सह विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. या कंपनीची वार्षिक उलाढाल दीड हजार कोटी रुपयांची आहे. ‘शार्प कंपनी’वर ताबा मिळवल्याने ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस कंपनी’चा विस्तार वाढला असून येत्या काळात सेमीकंडक्टर निर्माण करण्याच्या क्षेत्रातही कंपनी पाऊल टाकणार आहे. तसेच शार्प कंपनीच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पुन्हा एकदा प्रत्येक भारतीयांपर्यंत नेण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असणार आहे. चंद्रकांत गायकवाड ‘फॅसिलिटी मॅनेजमेंट’ आणि ‘मॅनपॉवर सप्लाय’ क्षेत्रातील एक विश्वासार्ह नाव आणि दीड हजार कोटी रुपयांचा टर्नओव्हर असलेल्या ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस कंपनी’चे सर्वेसर्वा आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सुमारे ४० हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी त्यांच्या याच कंपनीमार्फत सेवा बजावतात.
केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहता राजस्थान, मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, दिल्लीसह इतर दहा राज्यांमध्येही त्यांच्या कंपनीचा विस्तार झाला आहे. त्यांची ही प्रगती नजरेत भरणारी असली, तरी इथपर्यंतचा त्यांचा प्रवास मात्र संघर्षाने भरलेला आहे. पुण्यात एका सामान्य कुटुंबातील त्यांचा जन्म. वडील एका शाळेत शिपाई, आई गृहिणी आणि ही चार भावंडे. घरची आर्थिक स्थिती तशी बेताची असल्याने दहावीनंतरचे शिक्षण त्यांना पार्ट टाईम काम करतच पूर्ण करावे लागले. ऑफिस बॉय, असिस्टंट अशी पडेल ती कामे करावी लागली; परंतु शिकण्याची जिद्द असल्याने त्यांनी कायद्याची पदवी पूर्ण करत २००३ मध्ये स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू केली आणि २००५ मध्ये कन्सल्टन्सी फर्म सुरू केली. एका मराठी उद्योजकाकडून प्रेरणा घेत २००९ मध्ये त्यांनी ‘ब्रिस्क कंपनी’ सुरू करत ‘फॅसिलिटी मॅनेजमेंट’ क्षेत्रात पाऊल टाकले. विविध महापालिका आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कामे सुरू असली, तरी २०२१-२२ पर्यंत कंपनीची वार्षिक उलाढाल शंभर-सव्वाशे कोटीपर्यंतच होती. यानंतर मात्र कंपनीने ‘फॅसिलिटी मॅनेजमेंट’ बरोबरच ‘मॅनपॉवर सप्लाय’, ‘मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाय’सारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करत व्यवसायाच्या कक्षा रूंदावल्या. दरम्यानच्या काळात ‘ब्रिस्क कंपनी’चे नामांतर ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’ असे करण्यात आले. चंद्रकांत गायकवाड यांनी बँकिंग क्षेत्रातही पाऊल टाकले असून ‘जयोस्तुते कॅपिटल’ ही ‘एनबीएफसी’ सुरू केली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये मिळालेल्या तात्पुरत्या सुटीचा फायदा घेत भारताने इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करताना पेमेंटसाठी अमेरिकन डॉलरऐवजी चीनी युआनचा वापर केला आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यापारात महत्त्वाची घडामोड झाल्याचे मानले जात आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमतीत वाढ होत होती. या परिस्थितीत किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अमेरिका प्रशासनाने इराणी आणि रशियन कच्च्या तेलावर लागू असलेल्या काही निर्बंधांमध्ये सुमारे ३० दिवसांची मर्यादित सूट दिली. या कालावधीमध्ये समुद्रात आधीपासून असलेल्या तेलाच्या खेपांची खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली. या संधीचा फायदा घेत भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी इराणकडून तेल खरेदी पुन्हा सुरू केली. विशेष बाब म्हणजे, या व्यवहारासाठी पारंपरिक डॉलरऐवजी चिनी युआनचा वापर करण्यात आला. अहवालानुसार, ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ आणि ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ यांसारख्या कंपन्यांनी या खरेदीत सहभाग घेतला. पेमेंट प्रक्रिया आयसीआयसीआय बँकेच्या शांघाय शाखेद्वारे पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तथापि, तेलविक्रेत्यांची अचूक ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. इराणवर दीर्घकाळापासून लागू असलेल्या अमेरिकन निर्बंधांमुळे डॉलरमध्ये व्यवहार करणे कठीण झाले होते. अशा परिस्थितीत भारताने पर्यायी चलनाचा वापर करून व्यवहार पूर्ण केला. हा निर्णय केवळ तात्पुरत्या गरजेपोटी घेतलेला नसून भविष्यातील व्यापारधोरणाचा संकेत म्हणूनही पाहिला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या घडामोडीमुळे भारत हळूहळू डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. विशेषतः निर्बंधित देशांशी व्यापार करताना पर्यायी चलनांचा वापर वाढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे भारताला अधिक लवचिक आणि स्वायत्त आर्थिक धोरण राबवता येऊ शकते. जागतिक स्तरावर पाहता, या व्यवहाराचा परिणाम मोठा असू शकतो. आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होत आला आहे; मात्र भारतासारख्या मोठ्या ग्राहक देशाने युआनसारख्या अन्य चलनात व्यवहार केल्यास भविष्यात इतर देशही अशा पर्यायांचा विचार करू शकतात. त्यामुळे बहु-चलन आधारित व्यापारप्रणालीला चालना मिळू शकते. भारत-इराण तेल व्यवहारातील युआनमध्ये केलेले पेमेंट हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसून, जागतिक आर्थिक संतुलनात बदल घडवू शकणारे पाऊल मानले जात आहे.
दुसरीकडे जागतिक पातळीवर वाढलेल्या तणावाच्या, विशेषतः इराण-अमेरिका संघर्षानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) च्या ताज्या ‘ग्लोबल जीडीपी’ अहवालानुसार भारत आता जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. यापूर्वी काही कालावधीसाठी भारत चौथ्या क्रमांकावर होता; मात्र नव्या आकडेवारीनुसार भारताची अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावर स्थिरावली आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालानुसार भारताचे एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) सध्या सुमारे २.२५ ट्रिलियन डॉलर इतके आहे; परंतु या वाढीसोबत काही आव्हानेही दिसून येत आहेत. विशेषतः भारतीय रुपयावर दबाव वाढला आहे. अमेरिकन डॉलर मजबूत होत चालल्याने आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे. रुपया कमकुवत झाल्याचा थेट परिणाम आयातीवर होतो.
भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि रुपयाची घसरण यामुळे आयात खर्च वाढतो. याचा परिणाम देशाच्या व्यापार तुटीवर होतो, म्हणजेच आयात-निर्यात यातील तफावत वाढते. रुपया स्थिर राहिला असता, तर भारताचा जीडीपी डॉलरच्या तुलनेत अधिक दिसला असता आणि जागतिक क्रमवारीत भारत आणखी वर जाऊ शकला असता. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील क्रमवारीनुसार भारताच्या पुढे सध्या अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी आणि ब्रिटन हे देश आहेत. हे देश औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत मानले जातात. तज्ज्ञांच्या मते, भारतासमोर सध्या दोन प्रमुख आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे उच्च विकासदर टिकवून ठेवणे. भारताने सातत्याने सात ते आठ टक्क्यांचा जीडीपी वाढदर कायम ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो पुढील काही वर्षांमध्ये पुन्हा वरच्या क्रमांकांवर जाऊ शकेल. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे रुपयातील अस्थिरता नियंत्रित करणे. चलन स्थिर राहिले, तर आयात खर्च कमी राहील आणि अर्थव्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल. ‘एसअँडपी ग्लोबल रेटिंग्ज’ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, जागतिक स्तरावर ऊर्जा किंमती वाढल्या तरी भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत १३० डॉलर प्रति पिंप इतकी राहिली, तरी भारताचा विकासदर सुमारे ६.३ टक्के राहील. याशिवाय, तेलाच्या किमती तुलनेने कमी म्हणजेच सुमारे ८५ डॉलर प्रति पिंप राहिल्या, तर २०२६-२७ या कालावधीत भारताचा विकासदर ७.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये भारताचा विकासदर जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अधिक मजबूत राहील, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.