मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने गट-ब, गट-क आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांसाठी नवे सर्वसमावेशक बदली धोरण लागू केले आहे. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यामुळे यापूर्वीचे विखुरलेले सर्व आदेश रद्द होऊन आता एकत्रित आणि स्पष्ट नियमावली अंमलात येणार आहे.
१५ एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या नवीन धोरणानुसार, बदल्यांची प्रक्रिया प्रामुख्याने 'समुपदेशन' (कौन्सिलिंग) पद्धतीने राबवली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी, पसंतीक्रम आणि प्रशासकीय निकड यांचा मेळ घालून हे निर्णय घेतले जातील. वर्षातील एप्रिल-मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या केल्या जातील, तर विनंती बदल्यांसाठी सप्टेंबर आणि डिसेंबर असे दोन विशेष टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. कोणत्याही एका कार्यालयातील कामावर परिणाम होऊ नये, यासाठी एकाच वेळी ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची बदली होणार नाही, अशी महत्त्वाची अट यात घालण्यात आली आहे.
या धोरणात मानवी आणि सामाजिक बाबींना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. अपंग कर्मचारी, गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, विधवा महिला, पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि मुलांचे शिक्षण अशा कारणांसाठी बदली मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा विचार प्राधान्याने केला जाणार आहे. विशेषतः दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुलभ ठिकाणी बदली मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. रिक्त पदांचा समतोल राखण्यावरही या धोरणात विशेष भर देण्यात आला असून, रिक्त पद उपलब्ध नसताना केलेली बदली अनियमित मानली जाणार आहे.
वशिलेबाजीला चापबदली प्रक्रियेतील वशिलेबाजीला चाप लावण्यासाठी शासनाने कठोर पवित्रा घेतला आहे. बदलीसाठी कोणताही राजकीय किंवा बाह्य दबाव आणल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्या नियमावलीमुळे आरोग्य विभागातील बदल्यांमधील गोंधळ थांबून प्रशासकीय गतिमानता वाढेल आणि पर्यायाने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
