Unauthorized Schools : मुंबईतील १६४ अनधिकृत शाळा नोटीस देवूनही सुरुच , संस्थाचालकांवर कारवाई करा

शिक्षण समितीच्या बैठकीत उमटले तीव्र पडसाद

मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत ठरलेल्या १६४ शाळांपैंकी ६५ शाळा या केवळ गोवंडी, देवनार, मानखुर्द या एम पूर्व विभागातील आहे. त्यामुळे झोपडपट्टयांमध्ये तळ मजला आणि एक मजल्यांच्या या शाळा असून महापालिकेची कोणतीही मान्यता न घेता या शाळा सुरु आहेत. पण त्यांना नोटीस देवूनही या शाळा सुरु असल्याने महापालिकेने यांच्या संस्थाचालकांवर कारवाई करावी आणि या शाळांमधील मुलांना महापालिकेच्या शाळांमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया पार पाडली जावी,असे निर्देश शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी दिले.

मुंबई शहर आणि उपनगरात या १६४ अनधिकृत शाळा आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक ६५ अनधिकृत शाळा या देवनार परिसरात, तसेच आणखीन ६५ अनधिकृत शाळा या मानखुर्द परिसरात आहेत. त्याचप्रमाणे, मालाड परिसरात २५ अनधिकृत शाळा, कांदिवली परिसरात १२ , कुर्ला परिसरात १२ आणि वडाळा, धारावी परिसरात ११ शाळा या अनधिकृत आहेत. अशी माहिती देत भाजप नगरसेवक नील सोमय्या यांनी, अनधिकृत शाळा उभारून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या, त्यांचे भविष्य धोक्यात आणणाऱ्या संस्था चालकांविरोधात फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे केली.

यातील काही शाळा या झोपडपट्टीत तळमजला अधिक दोन, तीन, चार मजली अनधिकृत शाळा आहेत. काही शाळा या म्हाडा, सरकारी, खारफुटीच्या जागेवरही उभारण्यात आलेल्या आहेत. या शाळा चालविणाऱ्या संस्थाही अधिकृत नाहीत. या शाळांचे फायर ऑडिटही करण्यात आलेले नाही, अशी धक्कादायक माहिती नील सोमय्या यांनी यावेळी उघडकीस आणली. तसेच आणखीन कहर म्हणजे महापालिकेने या अनधिकृत शाळांना नोटीसा बजावल्या असूनही शाळा बिनबोभाट सुरूच असल्याचे सांगत नील सोमय्या यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, या शाळांनी विद्यार्थ्यांना दिलेली प्रमाणपत्र देखील ग्राह्य धरू शकत नाही. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येणार आहे. तसेच, काही ठिकाणी भूमाफिया अनधिकृत शाळा उभारून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन नंतर शाळा अनधिकृत ठरल्यावर त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे समजताच ते लोक विद्यार्थ्यांना पुढे करीत ब्लॅकमेलिंग करतात, असा आरोपही नील सोमय्या यांनी यावेळी केला. तसेच, नील सोमय्या यांनी सदर अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

यावर प्रमोद सावंत यांनी याला समर्थन देत या शाळा सुरु करतानाच कोणत्याही प्रकारचे नियम पाळले जात नाही. त्यामध्ये फायर ऑडीटही होत नाही. या दाट वस्तींमध्ये असल्याने भविष्यात होणाऱ्या दुघर्टना टाळता येवू शकेल,असे सांगत अशाप्रकारे शाळांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तर स्वप्ना म्हात्रे यांनी या संस्थांना पाठिशी घालण्याचे काम करतो असे सांगत त्यांनी केलेली चूक सरळ करण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. असे प्रकार पुन्हा वाढतील. यामध्ये मुलांचे नुकसान होत आहे. याला जाब कोण विचारणार असा सवाल केला.

त्यावर त्यावर, शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त प्राची जांभेकर यांनी, या अनधिकृत शाळांमध्ये पाचवीच्या पुढील वर्गांना मान्यता आहे, पहिली ते चौथीच्या वर्गांना मान्यता नाही. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कायदेशीर मान्यता घेण्यासाठी शासनाकडे यांचा पाठविण्यात आले आहे. तसेच, महापालिका सतत अनधिकृत शाळांची माहिती प्रसिद्धीमाध्यांमध्ये देऊन पालकांमध्ये जनजागृती केली करण्यासाठी याची जाहिरात दिली होती. सध्या १६४ पैकी ४८ शाळांचे प्रकरण मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. शासनाने त्यास हिरवा कंदील दर्शवला तर ठीक अन्यथा त्या शाळांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची काळजी महापालिकेकडून घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी अशा अनधिकृत शाळांमधील मुलांना महापालिकेच्या शाळांमध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला होता, याला तत्कालिन शिक्षण मंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. त्यातील काही शाळांमधील मुलांना महापालिकेच्या शाळांमध्ये घेण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाने सकारात्मक अभिप्राय न दिल्यास या शाळांमधील मुलांना महापालिकेच्या शाळांमध्ये घेण्याचा विचार केला जाईल. परंतु एम पूर्व विभागांमध्ये सध्याचा महापालिका शाळांमधील पटसंख्या अधिक आहे, तिथेही शाळा वाढवण्याचा विचार केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.