मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमांतून शाळांच्या मोकळ्या जागा या खासगी संस्थांना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर देण्यात आल्या आहेत. महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी प्रशासक काळामध्ये महापालिकेचे पाच शाळांच्या मोकळ्या जागा पीपीपी तत्वावर देण्यात आले असून यामुळे महापालिकेचा मोठयाप्रमाणातील महसूल कमी मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार असून या धोरणांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यासाठी यापुढे कोणताही भूखंड देण्याची कार्यवाही करू नये अशी मागणी भाजपचे रोहन राठोड यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे शिक्षण समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता पुढील सभेमध्ये याचा अहवाल सादर करण्यात यावे असे निर्देश देत हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत भाजप नगरसेवक रोहन राठोड यांनी महापालिकेचे शालेय भूखंड पीपीपी तत्वावर देण्यात आल्याची बाब हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे निदर्शनास आणून महापालिकेला यातून केवळ १० टक्केच महसूल मिळत असल्याचे सांगत याला विरोध दर्शवला आहे. राठोड यांनी असे म्हटले की मी पीपीपी धोरणाच्या विरोधात नाही, पण यातून मिळणाऱ्या कमी महसुलाच्या विरोधात आहे. जमीन आपली असल्यामुळे बीएमसीला अधिक उत्पन्न मिळायला हवे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रशासकांच्या काळात घाईघाईने हे धोरण मंजूर का करण्यात आले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
महापालिकेचे पाच भूखंड अत्यंत कमी दरात खासगी संस्थांना देण्यात आले असून त्यामुळे बीएमसीच्या शिक्षण विभागाचा त्यावरचा ताबा कमी झाला आहे. या मॉडेलमुळे मुंबईकरांना आपल्या मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यासाठी जास्त फी भरावी लागेल. यामुळे महापालिकेला आर्थिक तोटा होईल, असे त्यांनी सांगितले. हा करार ३० वर्षांचा आहे, आणि या कालावधीत महापालिकेला केवळ एकदाच मिळणारी रक्कम मिळेल, जी बाजारभावापेक्षा कमी आहे आणि रेडी रेकनर दरांशी सुसंगत नाही. विद्यार्थ्यांच्या फीमधून फक्त ३ टक्के हिस्सा महापालिकेला मिळणार आहे, तर व्यावसायिक वापरावर पूर्ण नियंत्रण संस्थांकडे राहील आणि त्यातून महापालिकेला फक्त १० टक्के उत्पन्न मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या भूखंड कसे वापरले जातील किंवा त्यातून किती उत्पन्न निर्माण होते. यावर बीएमसीचे कोणताही नियंत्रण नसेल. पीपीपी अंतर्गत दिलेली कोणती मालमत्ता पुन्हा महापालिके परत आली आहे का असा सवाल कतर बीएसईएस रुग्णालय आणि इतर मैदानांची उदाहरणे पहा, असा सवाल केला. त्यामुळे पीपीपी अंतर्गत देण्यात आलेले हे ५ भूखंड रद्द करा आणि हे धोरण सखोल चर्चेसाठी बीएमसीच्या सर्वसाधारण सभेकडे पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली. तर नगरसेवक प्रमोद सावंत यांनी याला समर्थन देत महापालिकेला अधिक निधी त्यातून कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करायला हवा,असे सांगितले. अशाप्रकारे भूखंड खासगी संस्थेला देवून एकप्रकारे महापालिका आपल्या जबाबदारीतून हात झटकत असल्याचे सुषम सावंत यांनी सांगितले. तर स्वप्ना म्हात्रे यांनी अशा पीपीपीवर दिलेल्या भूखंडावरील शाळांमध्ये गरीब मुलांना शिक्षण मिळणार नसल्याची भीती व्यक्त केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत वर्षा टेेंबवलकर, अंकीत प्रभु, कमरजहाँ सिद्दीकी, नील सोमय्या आदींनी पाठिंबा दिला आहे.