मुंबई : राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला शाश्वत जोड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता जलवाहतूक आणि बंदर विकासावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. वाढवण बंदर आणि मुंबई-कोकण किनारपट्टीवरील इलेक्ट्रिक वॉटर टॅक्सी यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. भारतातील डेन्मार्कचे राजदूत रास्मुस अबिलगार्ड क्रिस्टेन्सेन यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी सागरी क्षेत्रातील सहकार्यावर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली.
'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत बंदर विकास, शिपिंग, ऊर्जा आणि पाणी व्यवस्थापन या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्र हे देशाचे 'ग्रोथ इंजिन' असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्र्यांनी डेन्मार्कच्या प्रतिनिधींना राज्याच्या सागरी क्षमतेची माहिती दिली. विशेषतः वाढवण बंदर प्रकल्पाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "वाढवण बंदरामुळे भारताला जागतिक स्तरावर सागरी महासत्ता म्हणून ओळख मिळेल. या प्रकल्पामुळे लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात क्षेत्राला मोठी उभारी मिळणार आहे."
राज्यातील जलवाहतूक व्यवस्थेला आधुनिक करण्यासाठी सरकार 'वॉटर टॅक्सी' आणि 'फेरी सेवा' प्रकल्प वेगाने राबवत आहे. या प्रकल्पांमध्ये हरित ऊर्जा आणि शाश्वत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. "डेन्मार्कने त्यांच्या किनारपट्टीवर इलेक्ट्रिक फेरी सेवा यशस्वीपणे कार्यान्वित केली आहे. याच धर्तीवर मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीसाठी इलेक्ट्रिक वॉटर टॅक्सी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आम्ही डेन्मार्कच्या आघाडीच्या कंपन्यांशी भागीदारी करण्यास उत्सुक आहोत," असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
डेन्मार्कच्या ६० कंपन्या महाराष्ट्रात कार्यरत
डेन्मार्कचे राजदूत क्रिस्टेन्सेन यांनी महाराष्ट्राच्या उद्योगस्नेही धोरणांचे कौतुक केले. सध्या डेन्मार्कच्या सुमारे ६० कंपन्या मुंबई-पुणे परिसरात उत्पादन आणि शिपिंग क्षेत्रात कार्यरत आहेत. भारत-डेन्मार्क 'ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप' अंतर्गत सागरी क्षेत्रात महाराष्ट्र हा डेन्मार्कचा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी आणि डेन्मार्क दूतावासातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.