डॉ. दीपक शिकारपूर
माणसाला सर्वात हवीशी वाटणारी आणि अत्यावश्यक असलेली एक बाब नाहीशी होण्याच्या मार्गावर आहे. ती म्हणजे व्यक्तिगत गुप्तता उर्फ ‘प्रायव्हसी’! तसे पाहिले तर ती आताच हाताबाहेर जात आहे. दुकानांमध्ये, रस्त्यावर कॅमेरे असतातच. शिवाय संगणकांमध्ये, हँडसेटमध्ये, गाडीमध्ये ‘जीपीएस’ असते. पण स्मृतिभ्रंशासारख्या रोगांचे प्रमाणदेखील वाढत असल्याने आपले काय हरवले आहे, तेच बहुधा आपण विसरून जाऊ!
माझ्याकडे १८८० मधले एक दुर्मीळ पुस्तक आहे!’ एखादा संग्राहक अभिमानाने सांगतो. आपल्यालाही त्याचे कौतुक वाटते, कारण इतकी जुनी वस्तू त्याने जीवापाड जपलेली असते आणि पुढच्या पिढ्यांना ऐतिहासिक संदर्भ म्हणून तिचा (कदाचित) उपयोग होणार असतो... ‘कदाचित’ असे म्हटले कारण चक्रावणाऱ्या वेगाने तांत्रिक प्रगती होण्याच्या या दिवसांमध्ये बदलती जीवनशैली आणि संकल्पनांमध्ये कोण जाणे किती व्यक्तींना अशा संग्राहकांचे आणि त्यांच्याकडे असलेल्या वस्तूंचे महत्त्व वाटेल! हे झाले वस्तूंचे उदाहरण. तंत्रज्ञानातील बदलांसोबत संबंधित उपकरणांचे दृश्य रूप आणि कार्यपद्धतीदेखील किती आणि कशी बदलते पाहा. तसेच होणारे सर्वच बदल चांगलेच असतील असेही नाही; परंतु त्या दिशेने प्रवास सुरू आहे हे नक्की!
२०३५ पर्यंतच्या अत्याधुनिक काळात सर्वात आधी बळी पडणार आहे टपाल आणि तार खात्याचा म्हणजेच पोस्टाचा. गंमत पाहा, फक्त दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी हे विधान अतिशयोक्तीपूर्ण वाटले असते. कारण शहरी भाग वगळला तरी खेड्यापाड्यांमधील लोक तोपर्यंत संवादाच्या विविध माध्यमांसाठी पोस्टावर अवलंबून असत; परंतु मोबाइल फोनच्या क्रांतीने हे भाकीत पार उलटे करून टाकले. शिवाय येणारा जमाना तत्काळ उर्फ ‘इंस्टंट’चा आहे. मोबाइल फोन, संगणक, इंटरनेटच्या वापराने लगेचच संभाषण आणि संदेशवहन होत असताना उशिराने मिळणाऱ्या टपालसेवेवर कोण अवलंबून राहील? तसेच तंत्रज्ञानाबरोबरच खासगी कुरियर सेवेने टपाल खात्याचा महसूल बऱ्यापैकी खाल्ला आहे. ही सेवा चालवणे सरकारला दिवसागणिक न परवडणारे होत चालले आहे, हे तर आपण पाहतोच आहोत. खरे तर, हळूहळू का होईना, पोस्ट ऑफिसचे रूपांतर बँकेमध्ये होऊ लागले आहे. बँकेवरून आठवले, चेकदेखील पोस्टाच्याच वाटेने जात आहे, हे वाचून बहुतेकांना आश्चर्य वाटेल; पण ते खरे आहे. चेकवरील प्रशासकीय प्रक्रिया करण्यामागचा खर्च अनेक बँका आणि वित्तसंस्थांना दिवसेंदिवस न पेलवणारा होत आहे. खुद्द ग्रेट ब्रिटनमध्ये २०२८ पर्यंत धनादेशाला त्याच्या सिंहासनावरून पायउतार करण्याबाबतची योजना कार्यान्वित झाली आहे. ‘प्लास्टिक मनी’ म्हणजेच विविध क्रेडिट-डेबिट-प्रीपेड कार्डे, फोन बँकिंग आणि इंटरनेट याद्वारे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांची संख्या जगभर विलक्षण वेगाने वाढत असल्याचाही हा परिणाम आहे.
या यादीमध्ये पुढचे नाव आहे वृत्तपत्रांचे. वाचक म्हणतील आता हे फारच झाले, आपल्याकडे असे होणे शक्यच नाही. शिवाय गरम चहाचे घुटके घेत पेपर वाचण्याची मजा कोण सोडेल? हे घडून येण्यासाठी कदाचित जरा वेळ लागेल (भारतामध्ये २०३५ पर्यंत वृत्तपत्रांचा खप उतरणीला लागलेला असेल असा काहीजणांचा अंदाज आहे.) पण जागतिक पातळीवरचा कल तसा आहे खरा. जगभरातील अनेक युवक-युवतींनी दररोजचे वृत्तपत्र विकत घेणे बंद केले आहे. (अर्थात आपल्याकडच्या तुलनेने बाहेरच्या देशांमध्ये वृत्तपत्रे खूपच महाग असतात हेदेखील तितकेच खरे.) त्यांचे म्हणणे बातम्या काय, इंटरनेट, रेडिओ किंवा मोबाइल फोनवर मिळतातच. शिवाय वृत्तपत्रांच्या मालकांनीही हे वारे ओळखून ई-आवृत्त्या सुरू केल्या आहेतच. त्यावर जास्त तत्परतेने ताज्या बातम्या कळण्याची शक्यता असल्याने त्या लोकप्रिय होत आहेत. छापील वृत्तपत्रांकडून आपला विषय पुस्तकांकडे जाणे नैसर्गिक आणि अपरिहार्य आहे, नाही का? वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक पातळीवरचे छापील पुस्तकांचे साम्राज्य प्रचंड असले तरी त्याला दोन अंगभूत मर्यादा आहेत. पुस्तकांचे वजन आणि त्यांना लागणारी जागा. शिवाय देखभाल आहेच. दोन-तीन हजार पुस्तके सहज घरी बाळगणाऱ्या खऱ्या पुस्तकप्रेमींना या अडचणींचा चांगलाच अनुभव असतो. तसेच नव्या पिढीचे वाचन एकंदरीतच कमी झाले आहे, असेही दिसते. त्यामागची कारणे काहीही असोत.
बरे, आजकाल पुस्तके ऑनलाइन खरेदी करता येतात. ‘अमेझॉन’वर मिळणाऱ्या ‘किंडल’ सारख्या इलेक्ट्रॉनिक साधनामध्ये हजारो पुस्तके मावतात. अशी साधने स्वतःच्या बॅटरीवर सात-आठ दिवसदेखील चालतात. कुठेही बसून कितीही वाचा! बोटांना पाने उलटण्याऐवजी ‘पेज डाउन’चे बटन दाबण्याची सवय लागली की झाले! दूरध्वनीच्या लँडलाइन जोडणीबाबत मात्र कोणाचे दुमत असेल, असे वाटत नाही. जगात तर सोडाच, भारतातदेखील अनेक कुटुंबांमध्ये मुले लहान असल्याने अशांनी लँडलाइन जवळजवळ नाइलाजानेच सांभाळली आहे. काहींनी तर कित्येक वर्षांची दोन पिढ्यांची सवय आहे म्हणूनच बहुधा लँडलाइन ठेवली असावी. मोबाइल फोनच्या सेवेतील तांत्रिक प्रगती, ‘नंबर पोर्टेबिलिटी’ अशा सुविधांमुळे लँडलाइनचे अस्तित्वच धोक्यात येणार हे उघड दिसते आहे.
संगीत अर्थातच नष्ट होणार नाही; परंतु त्याच्या उपलब्धतेचे मार्ग आणि पद्धती बदलतील. खरे तर संगीत उद्योगातील फायदा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पायरसी उर्फ अनधिकृत वापर आणि वितरण, हे त्यामागील एक मोठे कारण आहेच; परंतु (जरा वादाचा मुद्दा असलेली) आणखी एक गंभीर बाबदेखील यात समाविष्ट आहे. संगीतातील सर्जनशीलता, उत्स्फूर्तता आणि नवनिर्मिती कमी होत आहे. सध्याच्या ‘रीमिक्स’च्या संख्येवरून हे सहज समजून येईल. शिवाय फाइल शेअरिंग आणि सुलभ डाउनलोडिंगच्या तंत्रामुळे ‘सीडी’च्या जमान्यात भरपूर व्यवसाय करणारा संगीतउद्योग, आता आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आला आहे.
इंटरनेटमार्फत मिळणाऱ्या सुविधा आणि त्यांचा प्रसार अनंत असल्याने रेकॉर्ड्स, कॅसेट आणि सीडी असा प्रवास करून आलेला संगीत उद्योग- त्याने स्वतःचीच भविष्यकालीन धोरणे तपासून न पाहिल्याने सध्या तरी जरा गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. याबाबत ‘रोलिंग स्टोन्स’ या जगप्रसिद्ध वाद्यवृंदाशी संबंधित असलेल्या स्टीव्ह नॉपरने एक पुस्तकही लिहिले आहे. आपल्याकडे दूरचित्रवाणीच्या विविध वाहिन्या, डीटीएच आदींचे प्रस्थ सध्या वाढत असले तरी जागतिक पातळीवर पारंपरिक अर्थाने टीव्ही पाहणे कमी होत आहे. याची कारणे दोन. एक तर ‘लाइव्ह स्ट्रीमिंग’ सारख्या तंत्रांमुळे संगणकावर तसेच सेलफोनमार्फत थेट टीव्ही उपलब्ध होण्याचे प्रमाण आणि वेग वाढतो आहे. तसेच कॉम्प्युटर गेम्ससारखे करमणुकीचे इतर प्रकारही संगणकावर मिळत असल्याने त्यापासून दूर जाऊन वेगळे माध्यम वापरण्याची गरज कमी होत आहे. ‘नेटफ्लिक्स’सारख्या सुविधेमुळे प्रेक्षकाला काय पाहावे, याबाबतचे निर्णयस्वातंत्र्य मिळू लागले आहे. शिवाय टीव्हीवरील वाढत्या जाहिरातींमुळे मूळ कार्यक्रमाचा एकंदर कालावधी वाढत चालला आहे. बरे, जाहिराती न दाखवण्याने वाहिन्यांची पंचाईत होते. कारण प्रक्षेपणाचा वाढता खर्च. असे हे दुष्टचक्र किती काळ नीट चालते ते पहायचे!
आता आपल्या ध्यानात आले असेल, की भविष्यात संगणक वा तत्सम सुविधा खरेदी करण्याची किंवा सीडीवरचे सॉफ्टवेअर, पुस्तके वा संगीत जवळ बाळगण्याची कदाचित गरजच भसणार नाही. विशिष्ट सेवाशुल्क देऊन आपण क्लाउडमध्ये मिळणारी सर्व पूरक साधने आणि उपकरणे वापरू शकू. कोणत्याही लॅपटॉप वा हँडसेटमार्फत आपण महाजालात ‘ठेवलेल्या’ आपल्या वस्तूंपर्यंत ‘पोहोचू’ शकू. ‘मायक्रोसॉफ्ट विंडोज’ आणि ‘ॲपल मॅक’ हे ओएसचे प्रमुख उत्पादक आणि ‘गूगल’ यांनी एकत्र येऊन, इंटरनेटच्या माध्यमाद्वारे, अशी सेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने फार मोठी पावले यापूर्वीच टाकली आहेत. अर्थात यामुळे मानवी मनातल्या ‘हे माझे आहे!’ या स्वामित्वाच्या कल्पनेला कदाचित तडा जाईल. कारण महाजालावरच्या आपल्या वस्तू प्रत्यक्ष नाही, तर आभासी (व्हर्चुअल) स्वरूपात असतील! आत्तापर्यंतच्या भविष्यकथनात वर्णिलेल्या वस्तू गेलेल्या परवडल्या, असे म्हणण्याची पाळी कदाचित २०३५ पर्यंत येणार आहे. कारण माणसाला सर्वात हवीशी वाटणारी (आणि अत्यावश्यक असलेली) बाब नाहीशी होण्याच्या मार्गावर आहे. ती म्हणजे व्यक्तिगत गुप्तता उर्फ ‘प्रायव्हसी’! तसे पाहिले तर ती आत्ताच जाऊ लागली आहे. दुकानांमध्ये, रस्त्यावर कॅमेरे असतातच. शिवाय संगणकांमध्ये, हँडसेटमध्ये, गाडीमध्ये ‘जीपीएस’ असते. पण याचीही चिंता करायचे फारसे कारण नाही. स्मृतिभ्रंशासारख्या (अल्झायमर्स) रोगांचे प्रमाणदेखील वाढत असल्याने आपले काय हरवले आहे, तेच बहुधा आपण विसरून जाऊ!






