मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यासाठी संस्थांच्या नेमणुकीला स्थायी समितीने मंजुरी दिली असून भटक्या श्वानांना खाऊपिऊ घालणाऱ्या प्राणिप्रेमींनीच या श्वानांची काळजीही घ्यायला हवी अशी सूचना सदस्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे श्वानांच्या निर्बिजीकरणाच्या कार्यक्रमाला १९९८ पासून सुरुवात झाली असून आतापर्यंत महापालिकेने सुमारे ७० हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचा बारच एमआयएमच्या सदस्याने उडवून दिला. मात्र, एवढी रक्कम आतापर्यंत खर्चच झालेली नसूनही वस्तुस्थिती नसल्याचे सांगत त्यांच्या वक्तव्याची हवाच काढून टाकली.
मुंबईतील वाढत्या भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी या श्वानाच्या निर्बिजीकरणाचा अर्थात नसबंदीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या वर्षभरात ४५ हजार भटक्या श्वानांची नसबंदी केली जाणार असून पुढील तीन वर्षांमध्ये एकूण १ लाख ३५ हजार भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्याचे लक्ष्य आहे. या तीन वर्षांच्या कालावधीत नसबंदी करण्यासाठी परळ येथील मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासह इतर ९ संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या तीन वर्षांत नसबंदीवर तब्बल सुमारे २३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजपच्या नगरसेविका प्रिती सातम यांनी मुंबईत अशाप्रकारे श्वानांची कुठे नसबंदी केली जाते असा सवाल करत जर कोविड काळात म्हणजे २०२१मध्ये श्वानांची महापालिकेच्यावतीने सर्वांधिक नसबंदी झाली होती, तर मग आता खासगी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याऐवजी आपण स्वत:च हा कार्यक्रम का राबवत नाही अशी विचारणा केली.तसेच जर श्वानांना रेबीजचे इंजेक्शन देत रेबीजमुक्त मुंबई बनवण्याचा संकल्प आहे तर मग याचे काय झाले असा सवाल केला. त्यानंतर यामिनी जाधव यांनी पकडून नेलेले श्वान पुन्हा नसबंदी झाल्यांनतर तिथेच नेवून सोडतात असे सांगत आपल्या रुग्णालयात तसेच दवाखान्यांमध्ये रेबीजची इंजेक्शनच उपलब्ध नसल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. तर भाजपच्या शीतल गंभीर यांनी यासाठी २३ कोटी रुपये खर्च केले जात असून नसबंदी केल्यानंतरही सन २०३३ नंतर श्वानांची संख्या ४ लाखांवर असेल असे नमुद केल्याचे लक्ष केंद्रीत केले. तर भाजपचे तेजिंदर तिवाना यांनी सन २०२४मध्ये श्वानांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते, त्याचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करण्यात यावा अशी मागणी केली.
तर एमआयएमचे कुरेशी यांनी ९० हजार श्वान हा आकडा कुठून आणला असे सांगत १९९८ पासून हा कार्यक्रम सुरु झाल्यानंतर आतापर्यंत सुमारे ७० हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले. तर मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी श्वानांची नसबंदी करण्यासाठी श्वानांचे किती वय लागते असा सवाल करत विभागात कोणती संस्था आहे याची माहिती मिळत नाही. पूर्वी नसबंदी झाल्यांनतर श्वानांच्या कानाला कट मारला जायचा, पण आता तोही नाही मग नसबंदी झालेल्या श्वानांचा कसे ओळखायचे असा सवाल व्यक्त करत यासाठी काहीतर खूणगाठ असावी अशी सूचना केली. तर काँग्रेसच्या तुलिफ मिरांडा यांनी रुग्णालय, महापालिका कार्यालयांमध्ये असणाऱ्या श्वानांना निवारा केंद्रात पाठवले जावे अशी सूचना केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस डॉ सईदा खान यांनी श्वानांने दंश केला तरी नागरिकांना रेबीजची लस मिळत नसून याबाबत यापूर्वीही मोठी चर्चा करण्यात आली होती,असे सांगितले.
यावर अतिरिक्त आयुक्त डॉ अश्विनी जोशी यांनी हा प्रस्ताव २० कोटी रुपयांचा असून आतापर्यंत ७० हजार कोटी रुपये यावर खर्च झाला आहे ही वस्तूस्थिती नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच श्वानांना पकडून आणून निर्बिजीकरण झाल्यानंतर पुन्हा तिथेच नेवून सोडणे हे न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच चालते असे त्यांनी स्पष्ट केले. श्वानांना पकडण्यासाठी २०० रुपये आणि निर्बिजीकरणासाठी १४०० रुपये हा दर निश्चित केलेला आहे, त्यानुसारच दिला जातो,असे त्यांनी सांगितले. तसेच श्वान निवारा करता जागा मिळावी याकरता शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे,असे सांगितले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.