Tarapur MIDC : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात चाललंय काय ? अहवाल सादर करण्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश

मुंबई : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील घातक रासायनिक द्रव स्वरुपातील गैरप्रकाराबद्दल औद्योगिक भूखंडाची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.

विधानभवनामध्ये तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड क्र८ डी./१ येथे सडेकर इनव्हायरो इंजिनीअर्स प्रा. लि. यांनी अवैधरित्या व बेकायदेशीरपणे घातक रासायनिक द्रव स्वरुपातील गैरप्रकाराची विल्हेवाट लावल्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

औद्योगिक भूखंडाचा करार एमआयडीसीने २०१५ व २०२० मध्येच रद्द केला असतानाही कंपनीकडून बेकायदेशीरपणे काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, उच्च रासायनिक घटक (High COD) असलेले सांडपाणी थेट नाल्यात व समुद्रात सोडले जात असल्याची तक्रार समोर आल्याने या प्रकरणात सविस्तर माहिती घेण्याकरिता प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
Comments
Add Comment

Hareshwar Patil : माजी महापौर हरेश्वर पाटील यांचे निधन

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईचे माजी महापौर हरेश्वर पाटील यांचे बुधवारी पहाटेच्या सुमारास दुःखद निधन झाले. ते

Nale Safai : रेल्वे, BMC, लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून साधणार नालेसफाई

उपमहापौर संजय घाडी यांनी केली कुर्ला भागातील नाल्यांची सफाई मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : रेल्वे हद्दीतील

Anti-hand kiln campaign : हातभट्टी विरोधी मोहिमेला वेग; दीड कोटीचा मुद्देमाल जप्त

मुंबई: मागील आठवड्यात पुणे शहरामध्ये घडलेल्या विषारी दारु दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विविध अवैध हातभट्टी

Chief Minister Devendra Fadnavis : राज्याचे ‘क्वांटम व ‘डीप टेक’धोरण लवकरच आणण्यात येणार

मुंबई: महाराष्ट्राला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र

Chief Minister Devendra Fadnavis : मालाडमध्ये जागतिक दर्जाचे ‘मीडिया हब’ उभारण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात येणार

मुंबई : मालाड येथील आकाशवाणी (प्रसार भारती) च्या जागेवर जागतिक दर्जाचा ‘एकात्मिक चित्रपट आणि दूरदर्शन मीडिया हब’

Amravati : १७ पैकी ४ मतदारसंघात 'मविआ' निवडणुकीआधीच स्पर्धेबाहेर

अमरावतीत शिवसेनेच्या बंडखोराचा अर्ज बाद; नाशिकमध्ये 'उबाठा'कडून शरणागती मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य