तीन प्रमुख घटनादुरुस्ती विधेयके सादर

नवी दिल्ली : आज, १६ एप्रिल २०२६ रोजी, केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी लोकसभेत अत्यंत महत्त्वाची तीन विधेयके मांडली आहेत. यामध्ये १३१ वी संविधान दुरुस्ती, परिसीमन दुरुस्ती आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयकाचा समावेश आहे. २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी देशातील महिलांना ३३ टक्के आरक्षण प्रत्यक्ष स्वरूपात मिळावे, या उद्देशाने सरकारने ही कायदेशीर प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना सध्याच्या कोणत्याही खासदाराची जागा कमी होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येत मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. लोकसभेच्या जागा आता ५४३ वरून थेट ८५० पर्यंत वाढवल्या जाणार आहेत. यापैकी ८१५ जागा राज्यांसाठी आणि ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी असतील. या विस्तारामुळे तब्बल २७३ जागांवर महिला प्रतिनिधी निवडून येणार आहेत. ही नवी व्यवस्था राज्यसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांसाठीही लागू केली जाणार आहे.

जगाचं नेमकं गणित काय समजून घेऊया...

१. २०२९ पासूनच महिला आरक्षण लागू होणार

२०२३ चा कायदा आणि २०२९ ची अंमलबजावणी

सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने 'नारी शक्ती वंदन कायदा' मंजूर करून महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे कवच दिले होते. मात्र, हे आरक्षण प्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये लागू करण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) होणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य आहे. सध्याच्या लोकसभेच्या जागा १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित असून त्यांची मर्यादा २०२६ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना हे हक्काचे आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने आतापासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सामान्यतः मतदारसंघ पुनर्रचना नवीन जनगणनेनंतर केली जाते. परंतु, आगामी जनगणनेसाठी (२०२६-२७) वाट पाहत बसल्यास महिला आरक्षणाची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. हा विलंब टाळण्यासाठी केंद्र सरकार २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन मतदारसंघ पुनर्रचना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या विचारात आहे. लोकसंख्येच्या नवीन आकडेवारीनुसार मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने निश्चित केल्या जातील, ज्यामुळे २०२९ च्या रणसंग्रामात ३३ टक्के महिला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

२. काय आहे मतदारसंघ पुनर्रचना? ती कशी करणार ?

सध्या एका खासदाराच्या मतदारसंघात साधारण २२ ते २३ लाख नागरिक आहेत. हे प्रमाण सर्वत्र समान राहावे आणि वाढलेल्या लोकसंख्येला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने आखल्या जाणार आहेत. २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीला आधार मानून ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाईल. या प्रक्रियेसाठी एका उच्चस्तरीय पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली जाईल, ज्याचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. विशेष म्हणजे, या आयोगाने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल आणि त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. राज्या-राज्यांमध्ये जागांच्या वाटपावरून वाद होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने एक खास सूत्र तयार केले आहे. यानुसार, सर्व राज्यांमधील सध्याचे जागांचे प्रमाण कायम ठेवून, प्रत्येक राज्याला अंदाजे ५० टक्के अतिरिक्त जागा दिल्या जातील. यामुळे कोणत्याही राज्याच्या राजकीय प्रभावाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे.

३. नव्या मतदारसंघांची विभागणी कशी असणार ?

२०११ च्या जनगणनेनुसार, दोन शक्यता समोर येतात. प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्ये इतक्याच जागा मिळतात, ज्यामुळे एकूण जागांची संख्या ८५० इतकी होते. पहिल्या शक्यतेनुसार, सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये ५०% वाढ होते, किंवा दुसऱ्या शक्यतेनुसार, ही वाढ लोकसंख्येवर आधारित असते.

उदाहरण द्यायचं झालं तर...

उत्तर प्रदेशात लोकसभा जागा 80 ने वाढून 120-140 पर्यंत पोहोचेल.
बिहारमध्ये 40 ने वाढवून 60-73 जागा.
मध्य प्रदेशात 29 ने वाढवून 44-51 जागा.
राजस्थानात 25 ने वाढवून 38-48 जागा.
गुजरातमध्ये 26ने वाढवून 39-42 जागा.
महाराष्ट्रात 48 ने वाढवून 72-79 जागा.
तमिलनाडूमध्ये 39 हून वाढवून 58-60 जागा.
केरलमध्ये 20 ने वाढवून 30 जागा.
पश्चिम बंगालमध्ये 42 ने वाढवून 63-64 जागा.

दक्षिणेमधील राज्यांचा विरोध कशासाठी ?

तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या (Delimitation) प्रस्तावावरून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. गेल्या ५० वर्षांत या राज्यांनी कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण अत्यंत प्रभावीपणे राबवले आहे. मात्र, आता जागांचे वाटप केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर झाल्यास, संसदेतील या पाच राज्यांचे एकूण प्रतिनिधित्व सध्याच्या २४.३ टक्क्यांवरून घसरून २०.७ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची भीती आहे. थोडक्यात, लोकसंख्या मर्यादित ठेवणाऱ्या राज्यांचे राजकीय वजन कमी होईल, अशी या राज्यांची धारणा आहे. या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद आता उमटू लागले आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून स्पष्ट केले आहे की, दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करणारी कोणतीही वाढ आम्हाला मान्य नाही. दुसरीकडे, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेत इशारा दिला आहे की, जर दक्षिणेचा आवाज संसदेत दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तर मोठे जनआंदोलन छेडले जाईल. लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांना राजकीयदृष्ट्या 'शिक्षा' दिली जाऊ नये, असा एकमुखी सूर दक्षिणेतून उमटत आहे.

विरोधी पक्षांच म्हणणं काय ?

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडल्या गेलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचे विरोधी पक्षांनी तत्वतः समर्थन केले असले तरी, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि जागांच्या वाढीबाबत त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, "सरकार महिला शक्तीच्या नावाखाली लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे." या प्रक्रियेमागे उत्तर प्रदेशासारख्या मोठ्या राज्यांना झुकते माप देण्याचा राजकीय हेतू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल आणि पी. चिदंबरम यांनीही सरकारच्या या प्रस्तावाला दिशाभूल करणारे आणि संशयास्पद पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक केवळ साध्या बहुमताने नाही, तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये 'दोन-तृतीयांश' बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे. सध्या लोकसभेत एनडीएचे (NDA) २९२ खासदार आहेत, तर हे विधेयक पारित करण्यासाठी ३६० पेक्षा जास्त खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत, विरोधी पक्षांच्या सहकार्याशिवाय हे विधेयक मंजूर करणे सरकारसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात या विधेयकावरून संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठी खडाजंगी पाहायला मिळू शकते.