नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकाला राजकीय तराजूत मापू नका. अर्ध्या लोकसंख्येला आपण रोखू शकत नाही. मला याचे राजकीय श्रेय घ्यायचे नाही. त्यामुळे सर्वांनी मिळून हे विधेयक पारित करावे. तुम्हाला हवे तर क्रेडिट तुम्हीच घ्या आणि हे विधेयक मंजूर करा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत म्हणताना विरोधकांना ऑफरही दिली.
महिलांचे आरक्षण मतदारसंघांच्या फेररचनेशी जोडणाऱ्या नारीशक्ती वंदन घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात विधेयकावर सखोल चर्चा केली जात आहे. विरोधकांनी या विधेयकावर काही आक्षेप नोंदवले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत या विधेयकाची भूमिका, विधेयकात काय तरतूद असेल? तसेच या विधेयकामुळे नेमके काय होणार? याबाबत सविस्तर माहिती दिली. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध करू नये, असे आवाहनही त्यांनी विरोधकांना केले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तुम्ही आंदोलन केले तर माझा राजकीय फायदा होईल; तुम्ही नाही केले तर कोणालाच फायदा होणार नाही. उद्या आम्ही तुमचा फोटो प्रसिद्ध करून देऊ. श्रेय घ्या, ज्यांना आपला फोटो प्रसिद्ध करायचा आहे, आम्ही तो सरकारी पैशाने प्रसिद्ध करून देऊ. परंतु हे विधेयक संसदेत पारित व्हायला द्यावे. मी तुम्हाला श्रेयासाठी आगाऊच एक कोरा चेक देत आहे, असे त्यांनी लोकसभेत विरोधकांना सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणावर सर्व विरोधी पक्षांना सोबत येण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावर आपले निवेदन देताना सांगितले की, आपल्या देशात महिला आरक्षणावर चर्चा सुरू झाल्यापासून आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत, देशातील महिलांनी या हक्काला विरोध करणाऱ्यांना माफ केलेले नाही. त्यांनी आपली परिस्थिती आणखीनच बिकट केली आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत असे घडले नाही. हे विधेयक सर्वांनी एकमताने मंजूर केल्यामुळे असे घडले नाही. कोणालाही राजकीय फायदा झाला नाही. तसेच कुठल्याही भ्रमात राहू नका. आपण देशातील नारी शक्तीला काही तरी देतोय हा भ्रमही राहू नये. हा त्यांचा अधिकार असून आपण इतकी दशके त्यांना रोखले. आज त्याची भरपाई करण्याची आणि त्या गुन्ह्यापासून सुटका करून घेण्याची संधी आहे. कशाप्रकारे चलाखीचा वापर केला गेला आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आपण त्याच्या बाजूने आहोत, पण प्रत्येक वेळी काहीतरी तांत्रिक कारण देऊन ते थांबवण्यात आले. पण आता तुम्ही देशातील महिलांना ते समजावून सांगू शकणार नाही असेही मोदींनी म्हटले.
विरोध केला तर आमचा फायदा होणार : ज्यांनी महिला आरक्षणाचा विरोध केला, त्यांना राजकीय नुकसान झाले आहे. हा मुद्दा राजकारणासाठी वापरू नये, तर देशहिताच्या दृष्टीने स्वीकारावा. हा विषय राजकीय तराजूत मोजू नका. सभागृहातील संख्याबळाचा खेळ नंतर उघडकीस येईल. येथील काही लोकांना वाटते की, यात मोदींचा काही राजकीय स्वार्थ आहे. पण मला यात कोणताही राजकीय फायदा नाही, पण जर तुम्ही याला विरोध केला तर आम्हाला त्याचा फायदा नक्कीच होईल, असा टोला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना लगावला.
सीमांकनावर भेदभाव नाही, ही माझी गॅरंटी : दरम्यान, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयकांवर जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. विधेयक सादर होताच सभागृहात गोंधळ उडाला, विरोधकांनी सरकारवर टीका केली, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाला ऐतिहासिक म्हणाले. सीमांकनावरून कुठल्याही राज्यासोबत भेदभाव होणार नाही असं पंतप्रधान सांगत होते, तेव्हा एका महिला खासदाराने मध्येच अडवून याची गॅरंटी काय असा प्रश्न केला.त्यावर मोदींनी ही माझी गॅरंटी आहे. जर तुम्ही याला वचन म्हणत असाल तर मी वचन देतो. तामिळ भाषेत आश्वासनाला जर एखादा शब्द असेल तर तोही घेतो. सीमांकनाची प्रक्रिया कुठलाही भेदभाव करणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत दिले. विधेयक सादर होताच काँग्रेसने आरोप केला की, सरकार संविधानाशी छेडछाड करत आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी मुस्लिम महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट सांगितले की धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे संविधानाच्या विरोधात आहे. अखिलेश यादव यांनीही महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत मुस्लिम महिलांविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. विधेयक सभागृहात सादर करावे की नाही यावर मतदान झाले, ज्यात २०७ मतांनी विधेयकाच्या बाजूने निकाल लागला. यामुळे पुढील चर्चेसाठी मार्ग मोकळा झाला.