नवी दिल्ली : भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असला तरी महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व अजूनही समाधानकारक नाही. लोकसंख्येच्या जवळपास अर्धा भाग असलेल्या महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग अत्यल्प आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठी राजकीय आरक्षण हा मुद्दा दीर्घकाळ चर्चेत राहिला असून अलीकडील घडामोडींमुळे तो पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. भारताची लोकशाही सतत बदलत्या सामाजिक, आर्थिक आणि लोकसंख्यात्मक वास्तवाशी जुळवून घेत पुढे जात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित संविधान (१३१वे दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. या विधेयकाद्वारे लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवणे आणि महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करणे असे दोन मोठे बदल सुचवले आहेत. त्यामुळे भारतीय संसदीय व्यवस्थेच्या रचनेत आणि प्रतिनिधित्वाच्या स्वरूपात मूलभूत बदल घडू शकतात; मात्र लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० करण्यात येत असल्याने उत्तर भारतातील जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना अधिक जागा मिळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या आड दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा डाव तर नाही ना, असा आक्षेप घेतला जात आहे.
महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण हा सकारात्मक आणि आवश्यक निर्णय असला तरी त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि परिसीमनाशी जोडल्याने मोठा अडथळा ठरत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर काही राजकीय टीकाही होत आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून प्रत्यक्षात परिसीमनाच्या मोठ्या बदलांना स्वीकारार्ह बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तर काहींचे मत आहे की, या निर्णयामागे आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा मिळवण्याची रणनीती असू शकते. विरोधकांच्या या शंकाना उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत म्हणाले की, विकसित भारत म्हणजे केवळ रस्ते, रेल्वे किंवा पायाभूत सुविधांची आकडेवारी नव्हे, तर धोरण निर्मितीत महिलांना भागीदार बनवणे होय. तसेच जे लोक केवळ राजकीय फायद्याचा विचार करून या विधेयकाचा विरोध करत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी इशारा दिला की, आता महिला केवळ लाभार्थी राहिलेल्या नाहीत, तर त्या स्वतःचे स्वतंत्र मत मांडत आहेत. तसेच वेळप्रसंगी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहेत.
सध्या लोकसभेत ५४३ सदस्य आहेत, तर संविधानाने कमाल मर्यादा ५५० निश्चित केली आहे. नव्या प्रस्तावानुसार ही मर्यादा वाढवून ८५० करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये ८१५ जागा राज्यांसाठी आणि ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी असतील. ही वाढ केवळ संख्यात्मक बदल नसून ती भारतातील बदलत्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व अधिक अचूकपणे करण्याचा प्रयत्न आहे. लोकसभा जागांचे वाटप १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित ठेवले होते आणि १९७६ पासून त्यावर स्थगिती देण्यात आली होती. यामागील उद्देश लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देणे हा होता; मात्र, आता ही स्थगिती हटवून नव्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
परिसीमन म्हणजे लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे. या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक मतदारसंघातील लोकसंख्या साधारण समान राहते आणि प्रतिनिधित्व अधिक न्याय्य होते; मात्र, याच मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. कारण त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे, तर उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. जर जागांचे वाटप लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले गेले, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांना अधिक जागा मिळतील आणि दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होईल. त्यामुळे अशी भावना दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये निर्माण झाली आहे; मात्र या विधेयकाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण होय. सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ सुमारे १४ टक्के इतकेच आहे, जे जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. स्वीडन, नॉर्वे आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. विशेष म्हणजे, या देशांमध्ये संसदेत थेट आरक्षण नसतानाही राजकीय पक्ष त्यांच्या पातळीवर महिला उमेदवारांना प्राधान्य देतात. याउलट, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अशी बिरुदावली मिरवत असलेल्या भारतात महिलांना तितकी समान संधी मिळत नाही. यावरून असे दिसते की, महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी कायदेशीर तरतुदींबरोबरच राजकीय इच्छाशक्ती, पक्षांतर्गत सुधारणा आणि सामाजिक बदल आवश्यक आहेत.
सध्याचे केंद्र सरकार त्या अनुषंगाने सकारात्मक प्रयत्न करीत आहे. महिलांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक संधी मिळावी, राजकारण अधिक समावेशक व्हावे यासाठी हे आरक्षण आवश्यक मानले जाते. खरंतर महिलांसाठी लोकसभा व विधानसभेत आरक्षण देण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. विविध वेळा विधेयके मांडली गेली, परंतु ती लागू होऊ शकली नाहीत. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अजूनही अत्यंत कमी आहे. १७व्या लोकसभेत महिलांचे प्रमाण सुमारे १४.३ टक्के होते. तर १८व्या लोकसभेत हे प्रमाण आणखी थोडे कमी झाले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता महिलांना राजकारणात समान संधी देण्यासाठी आरक्षणाची गरज अधोरेखित होते. १९९३ मध्ये झालेल्या ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी किमान एक-तृतीयांश जागा आरक्षित केल्या. या निर्णयामुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात राजकारणात प्रवेश मिळाला. परिणामी स्थानिक पातळीवर त्यांचे नेतृत्व विकसित झाले. अनेक अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे की, महिला प्रतिनिधींनी पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळेच केंद्र सरकार मांडत असलेले सध्याचे विधेयक महिला सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरत आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी घाईगडबडीत आणि व्यापक सहमतीशिवाय झाली, तर ते प्रादेशिक असंतोष, राजकीय तणाव आणि संघराज्यीय असमतोल वाढवू शकते.
महिला आरक्षण विधेयक हा केवळ कायदेशीर बदल नसून तो एक सामाजिक बदल आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखताना कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, हे पाहणे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. पंतप्रधानांनी सभागृहात दिलेली 'निष्पक्ष परिसीमनाची हमी' आणि विरोधकांनी उपस्थित केलेले सामाजिक न्यायाचे मुद्दे यांचा सुवर्णमध्य साधला, तरच खऱ्या अर्थाने भारतीय लोकशाही 'सर्वसमावेशक' ठरेल.
इतिहास भूगोलनंतर आता भारताचे नागरीकशास्त्र बदलणार? : इतिहास भूगोल नंतर आता भारताचे नागरीकशास्त्र बदलणार आहे. भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. संसदेत ३ विधेयके सादर झाली. लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढणार आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश म्हणजेच ३३ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याचे सभागृहाचे उद्देश आहे. यामुळे भारतातील खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० इतक होण्याची शक्यता आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे काय, ही वाढ कधी होईल आणि कोणत्या आधारावर जागांची संख्या वाढवली जाईल. पुनर्रचना विधेयकाबद्दल जाणून घेऊया. संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत सादर करण्यात आली. मोदी सरकारनं ही विधेयकं मंजूर करण्यासाठी तीन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, सध्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर जागावाटप सुनिश्चित करण्यासाठी संविधानाच्या काही कलमांमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. या विधेयकानुसार, लोकसभेतील सदस्यांची कमाल संख्या ८१५ पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ३५ जागाांची वाढ होवू शकतो. भारतातील २८ राज्य आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश मिळून संपूर्ण देशात एकूण जागांची संख्या ८५० इतकी होऊ शकते.