नव्या सहकार धोरणासाठी उच्चस्तरीय समितीची बैठक; आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘ब्रँडिंग’वर विशेष भर देणार
मुंबई : राज्यातील सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वसमावेशक धोरण आखत आहे. सहकाराचा पाया मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासोबतच, शालेय स्तरापासून सहकाराची मूल्ये रुजवण्यासाठी अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण विचार शासन स्तरावर सुरू आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी दिली. मुंबईतील राज्य सहकारी बँकेत प्रस्तावित सहकार धोरणासंदर्भात गठित उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेता पवन खेराला आसाम पोलीस अटक करण्याची शक्यता वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी पवन खेराने सोशल मीडिया पोस्ट करून आसामचे ...
‘तिहेरी’ सुरक्षा व्यवस्था; मुख्य प्रवेशद्वारावर ‘एके-४७’सह कमांडो तैनात मुंबई : राज्याचे मुख्य प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयाच्या ...
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सहकार क्षेत्राच्या 'ब्रँडिंग'वर विशेष भर दिला. "शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. शेतमालाचे पॅकेजिंग आणि विपणन यात ग्राहक सहकारी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल," असे ते म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील सर्व ग्राहक सहकारी संस्थांचा विशेष मेळावा आयोजित केला जाणार आहे. यामध्ये डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स आणि पुरवठा साखळी या विषयांवर सविस्तर मंथन होईल.
जिल्हास्तरावर ‘सहकारी व्यवसाय परिसंस्था’ उभारणार
सहकारी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर ‘सहकारी व्यवसाय परिसंस्था’ उभारण्याची संकल्पना बैठकीत मांडण्यात आली. राज्यस्तरावर एक स्वतंत्र 'सहकार ब्रँड' निर्माण करणे आणि 'सहकार भवन'च्या माध्यमातून या ब्रँडचे मार्केटिंग मजबूत करण्यावर समिती सदस्यांनी सविस्तर चर्चा केली. सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी पुनर्रचना आणि प्रभावी ब्रँडिंग हाच भविष्यातील मार्ग असल्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.
