US-Iran Tensions : अमेरिका-इराण तणावात फ्रान्सची मध्यस्थी, पॅरिसमध्ये होणार मोठी बैठक

पॅरिस : पश्चिम आशियामध्ये युद्धाचे ढग दाटून आले असताना कूटनीतीची एक नवी किरण दिसू लागली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात ठप्प पडलेल्या शांतता चर्चांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मॅक्रों यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली आहे.

मॅक्रों यांचा उद्देश इस्लामाबादमध्ये अपयशी ठरलेल्या शांतता चर्चांना पुन्हा सुरू करणे हा आहे. यासाठी त्यांनी तीन सूत्रांचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार, लेबनॉनसह संपूर्ण प्रदेशात पूर्ण युद्धविराम लागू करणे, कोणत्याही अटी किंवा करांशिवाय होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे आणि फ्रान्स व ब्रिटनच्या नेतृत्वाखाली ‘संरक्षणात्मक मिशन’ सुरू करणे, ज्यामुळे समुद्रातील जहाजांची वाहतूक सुरक्षित राहील.

मॅक्रों यांनी स्पष्टपणे सांगितले की तणाव अधिक वाढू नये यासाठी ‘इस्लामाबाद संवाद’ तात्काळ सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर शुक्रवारी पॅरिसमध्ये एका परिषदेला संयुक्त अध्यक्षस्थानी राहणार आहेत. या परिषदेत युद्धात थेट सहभागी नसलेले, पण होर्मुज सामुद्रधुनीबाबत चिंतित असलेले देश सहभागी होणार आहेत. मॅक्रों यांच्या कार्यालयाने सांगितले की इतर सहभागी देश व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या बैठकीत सहभागी होतील.

युरोपीय आणि इतर भागीदार देश पूर्णपणे संरक्षणात्मक मिशनमध्ये योगदान देण्यास तयार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. फ्रान्स आणि ब्रिटन गेल्या काही आठवड्यांपासून तेल टँकर आणि कंटेनर जहाजांना सुरक्षा कवच देण्यासाठी अशा मोहिमेवर काम करत आहेत.

दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की इराणकडून त्यांना चर्चेचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकन नौदलाच्या घेराबंदीमुळे इराणची स्थिती कमकुवत झाली असून ते लवकरच करार करू इच्छित आहेत. तथापि, ट्रम्प यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की इराणकडे कधीही अण्वस्त्रे असणार नाहीत.

दुसरीकडे, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांनी संकेत दिले आहेत की तेहरान चर्चा करण्यास तयार आहे, मात्र त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. इराणने हेही स्पष्ट केले आहे की लेबनॉनमधील हिंसा थांबल्याशिवाय कोणताही करार शक्य नाही.

दरम्यान, प्रत्यक्ष परिस्थिती अजूनही अत्यंत नाजूक आहे. इराणने संयुक्त राष्ट्रांना पत्र पाठवून अमेरिकेची घेराबंदी ही त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, इराणने बहरीन, सौदी अरेबिया, कतार, यूएई आणि जॉर्डन या पाच अरब देशांकडून नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. इराणचा आरोप आहे की या देशांनी त्यांच्या भूमीचा वापर इराणविरुद्ध अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्यांसाठी होऊ दिला.