मुंबई : आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. इस्रायल-इराण संघर्षाचा जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला असून, परिणामी द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅसच्या (एलपीजी) उपलब्धतेवर मर्यादा आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पर्यायी व्यवस्था म्हणून राज्यात 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' (सीजीडी) नेटवर्कचा विस्तार अधिक वेगाने करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी पाईप गॅस (पीएनजी) घराघरांत पोहोचवण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
या मोहिमेला गती देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सीजीडी कंपन्यांना 'जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी' (नोडल अधिकारी) नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे अधिकारी गॅस पाईपलाईनच्या कामाचा साप्ताहिक प्रगती अहवाल 'ए ते जी' या विहित नमुन्यात राज्यस्तरीय समन्वयकांना सादर करतील. गॅस पाईपलाईनची लांबी आणि जोडणीची टक्केवारी याचा सविस्तर तपशील दर सोमवारी दुपारी १ वाजेपर्यंत सरकारला सादर करणे आता बंधनकारक असेल.
नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, नोंदणीकृत तसेच प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थांकडून (हाऊसिंग सोसायट्या) पीएनजी जोडणीसाठी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. वैयक्तिक इमारतींमधील रहिवासी सामूहिक किंवा वैयक्तिक स्वरूपात अर्ज करू शकतील. नागरिकांच्या सुविधेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतींनी अर्ज स्वीकारण्याच्या सूचना कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.
२४ तास हेल्पलाईन : ग्राहकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि माहिती देण्यासाठी कंपन्यांना २४ तास हेल्पलाईन सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शहरांची लोकसंख्या आणि अर्जांचा ओघ लक्षात घेऊन हेल्पडेस्कची संख्या वाढवण्यासही सांगण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी या कामाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. जोपर्यंत जागतिक परिस्थिती पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत हे आदेश लागू राहतील. वॉर्डनिहाय केंद्रे वाढवून जास्तीत जास्त जोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे, जेणेकरून स्वयंपाकाच्या गॅससाठी निर्माण होणारी टंचाई दूर करता येईल.
