- निवडणूक आयोगाकडून जिलानिहाय आकडेवारी जाहीर
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत (एसआयआर) एकूण ९०.६६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे. आयोगाने ६० लाखांहून अधिक प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर डेटा सार्वजनिक केला असून, प्रथमच जिलानिहाय नावे समाविष्ट व वगळण्याची माहितीही दिली आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, “लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी” म्हणजेच डेटामधील तांत्रिक त्रुटींमुळे ६० लाखांपेक्षा जास्त मतदारांची प्रकरणे तपासणीसाठी ठेवण्यात आली होती. ही प्रकरणे ‘अंडर ऍडज्युडिकेशन’ श्रेणीत ठेवण्यात आली होती. आतापर्यंत ५९.८४ लाख प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, तपासणीनंतर ३२.६८ लाख पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहेत, तर २७.१६ लाख अपात्र मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रकरणांची तपासणी अद्याप सुरू आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्ष विशेषतः तृणमूल काँग्रेस यांनी या मोठ्या प्रमाणावर नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला असून, हे मतदारांना वगळण्याचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेचा अधिक परिणाम अल्पसंख्याक आणि सीमावर्ती भागांवर झाला आहे. तर भाजप आणि निवडणूक आयोगाने ही कारवाई मतदार यादीची शुद्धता राखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेसाठी दोन टप्प्यांत आगामी २३ आणि २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एसआयआर प्रक्रिया आणि मतदार यादीतील बदलांवर राजकीय वातावरण तापले आहे.