रुपयात घसरण; मद्यपींमध्ये चिंता

महेश देशपांडे

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम जगात सर्वत्र जाणवत आहे. तेल हा जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक बनला असताना तेलटंचाईमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचा परिणाम झाला नसता तरच नवल. अशा परिस्थितीत काही बातम्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. मध्य पूर्वेतील घडामोडींमुळे रुपया ऐतिहासिक नीचांकावर गेल्याचे पाहायला मिळाले. त्यातच मद्यप्रेमींची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. गॅसची टंचाई आणि कच्च्या मालाची कमतरता यामुळे बीयर महागणार आहे. दुसरीकडे गुंतवणूकदारांसाठी वातावरण तणावाचे बनले आहे.

अमेरिकन डॉलरच्या मजबुतीसमोर भारतीय रुपया कमकुवत ठरत असून, गेल्या काही दिवसांमध्ये रुपयाने मोठी घसरण नोंदवली. तो ९४.२९ प्रति डॉलर या नव्या ऐतिहासिक नीचांकावर पोहोचला. रुपयातील या तीव्र घसरणीमागील मुख्य कारण म्हणजे पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस सुरू झालेल्या या तणावानंतर आतापर्यंत रुपयात सुमारे ३.५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. युद्ध लांबण्याची शक्यता लक्षात घेता जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.

या भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिपिंप शंभर डॉलर्सच्या वर गेल्या आहेत. भारतासारख्या ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशासाठी याचा थेट आर्थिक परिणाम होतो. त्यामुळे जागतिक शेअर बाजारांमध्ये मंदीचे वातावरण असून बाँड यिल्डमध्ये वाढ होत आहे. डॉलर मजबूत झाल्यास भारतात महागाई वाढण्याची शक्यता अधिक होते.

या परिस्थितीचा परिणाम कर्जांवरही होऊ शकतो. महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवण्याचा विचार करू शकते. असे झाल्यास गृहकर्ज, वाहनकर्ज यांसारख्या कर्जांच्या ईएमआयमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच आयातीत लक्झरी वस्तू, वाहने आणि यंत्रसामग्रीही महाग होऊ शकतात.
या घसरणीमागे परकीय गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बाजारातून निधी काढून घेणे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन नकारात्मक झाला आहे; मात्र या परिस्थितीत काही क्षेत्रांना फायदा होऊ शकतो. आयटी आणि फार्मा क्षेत्रातील निर्यातदार कंपन्यांना डॉलर मजबूत असल्यामुळे अधिक रुपयांमध्ये उत्पन्न मिळू शकते. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो आणि त्याचे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. त्यामुळे रुपया कमकुवत झाल्यास तेलासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. याचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.

तसेच खाद्यतेल आणि डाळींसारख्या आयातीत वस्तूही महाग होऊ शकतात. त्यामुळे घरगुती खर्च वाढू शकतो. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्मार्टफोन, टीव्ही, लॅपटॉप यांसारख्या उत्पादनांचे अनेक भाग परदेशातून आयात केले जातात. रुपयातील घसरण कायम राहिल्यास या वस्तूंच्या किमतींमध्ये सुमारे दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आणि विदेश प्रवास करणाऱ्यांनाही अधिक खर्च करावा लागू शकतो.

दरम्यान मध्य-पूर्वेतील संघर्षाचे परिणाम जगातील सर्वच देश अनुभवत आहेत. अनेक देशांमध्ये इंधन आणि गॅसचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. या देशांमध्ये वर्क फ्रॉम होम आणि इतर अनेक उपाय करण्यात येत आहेत. पेट्रोल पंप बंद असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. विमानफेऱ्यासुद्धा कमी झाल्याने पर्यटक चिंतेत आहेत. ऊर्जा संकटामुळे अनेक देश वेठीस धरले गेले आहेत. इतकेच नाही, तर मद्यप्रेमींची काळजी वाढवणारी बातमी समोर येत आहे.

कच्च्या मालाची कमतरता आणि वाहतुकीतील अडथळे यामुळे मद्य तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे गणित बिघडवले आहे. त्यामुळे बिअरच्या कमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याची बिअरप्रेमींच्या खिशाला झळ बसणार आहे. हे युद्ध आखाताच्या जवळपास लढले जात आहे; पण त्याचा जगातील बड्या महासत्तांना फटका बसला आहे. अनेक छोट्या देशांमध्ये ऊर्जेचे भीषण संकट उद्भवले आहे. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंकेसह अनेक देशांमधील व्यापार आणि सर्वच घटकांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

भारत हा गरजेच्या जवळपास ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. हे इंधन इराणजवळील होर्मुज सामुद्रधुनीच्या चचोळ्या समुद्र मार्गाद्वारे भारतात येते. हा मार्ग गेल्या ३० दिवसांपासून भू-राजकीय संघर्षाचा केंद्रबदू ठरला आहे. इराणने भारत, चीन, रशिया आणि पाकिस्तानव्यतिरिक्त इतर देशांसाठी हा मार्ग बंद ठेवल्याने गॅस आणि कच्चा तेलाच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे.

बाजारात बिअर काचेची बाटली किंवा कॅनमधून दिली जाते. या बाटल्या आणि कॅन्स तयार करण्यासाठी कंपन्यांना कच्चा माल आयात करावा लागतो. शिवाय त्यांचे उत्पादन करण्यासाठी कारखान्यांना गॅसची गरज असते. गॅसची टंचाई सुरू झाल्यापासून या कंपन्यांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. काचेची बाटली तयार करणाऱ्या कारखान्यांवर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. काही कंपन्यांचे काम ठप्प पडले आहे. ‘ब्रुअर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या दाव्यानुसार या घडामोडींमुळे काचेच्या बाटल्यांच्या उत्पादनखर्चात २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर पॅकेज आणि वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने बिअरच्या कमतीत मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

बिअर तयार करण्यासाठी आणि पॅकेजिंगसाठी मोठा खर्च येत असल्याने बिअर कंपन्यांनी आता बिअरच्या किमतीत १५ टक्के वाढीची मागणी केली आहे. अनेक दिग्गज बिअर कंपन्यांनी बिअरच्या किमतीत मोठी वाढ करण्याची मागणी लावून धरली आहे. उन्हाळ्यात बिअरची मागणी वाढते. ऐन मोसमातच बिअरच्या किमतीत वाढ होण्याची दाट शक्यता असल्याने बिअरप्रेमींच्या घशाला कोरड पडली आहे. कारण आता सगळीकडे महागाई वाढत असताना बिअरची चव सुद्धा जास्त कडू लागणार आहे. बिअर बाटलीसाठी जास्त कमत मोजावी लागणार आहे.

दुसरीकडे वर्षाची पहिली तिमाही मोठ्या चढ-उतारांनी भरलेली ठरली. यामागील मुख्य कारण म्हणजे वाढता भू-राजकीय तणाव आणि युद्धाची स्थिती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला एप्रिलपर्यंत होमुर्जची सामुद्रधुनी खुला ठेवण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे, अन्यथा ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. यामुळे पुढील काही दिवस गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत तणावपूर्ण ठरणार आहेत, कारण याच काळात महत्त्वाचे आर्थिक आकडे आणि कंपन्यांचे तिमाही निकालही जाहीर होणार आहेत.

पहिल्या तिमाहीत जागतिक बाजार पूर्णपणे भू-राजकीय घडामोडींनी प्रभावित झाले. इराणशी संबंधित संघर्षामुळे जागतिक शेअर बाजारांमध्ये सुमारे ७ ट्रिलियन डॉलर्सची घसरण झाली आहे. तेल आणि गॅसच्या किमतींमध्ये आत्तापर्यंत अनुक्रमे सुमारे ७० आणि ८६ टक्के वाढ झाली आहे. व्याजदर कमी होण्याऐवजी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा वापरणाऱ्या ‘एआय’ उद्योगावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मार्च महिना तेल बाजारासाठी अत्यंत अस्थिर ठरला. एका टप्प्यावर ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर काही मिनिटांतच तेलाच्या किमतींमध्ये १५ टक्क्यांची घसरण झाली. यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर विक्री आदेश आल्याने बाजारात मोठी हालचाल झाली होती. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती समजून घेण्यासाठी मार्चमधील रोजगाराचा डेटा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये रोजगारात घट आणि बेरोजगारीत वाढ झाल्यामुळे गुंतवणूकदार आधीच चतेत आहेत.

महागलेल्या ऊर्जेमुळे खर्च आणि आर्थिक वाढीवर किती परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय, दक्षिण कोरियाच्या व्यापार आकडेवारीकडेही लक्ष असेल. त्यातून जागतिक अर्थव्यवस्था युद्धाच्या परिणामांना कितपत तोंड देत आहे हे स्पष्ट होईल. विशेषतः ‘एआय’ क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या ‘डीआरएएम’ चिप्सच्या पुरवठ्यावरही लक्ष ठेवले जात आहे.

युरोपमध्येही महागाई पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. कारण ऊर्जा किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे युरोपची मध्यवर्ती बँकेवर व्याजदर वाढवण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. एकूणच, जागतिक बाजारात अनिश्चितता कायम असून गुंतवणूकदारांना प्रत्येक घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे.