- महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात येणार अभय योजना
- सन १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीच्या इमारतींना मिळणार लाभ
सचिन धानजी, मुंबई
मुंबईत आज मोठ्याप्रमाणात इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसून आता या ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने (BMC) घेतला आहे. यासाठी महापालिकेच्यावतीने आता अभय योजना राबवण्यात येणार आहे. १७ नोव्हेंबर २०१६च्या पूर्वीपासूनच्या विना भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींकरता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरता ही अभय योजना राबवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांतील अनेक इमारतींना महापालिकेची ओसी मिळालेली नसून मंजूर आराखड्यांच्या तुलनेत काम न करता वाढीव किंवा आराखड्यात बदल करत काम केल्यास महापालिकेच्यावतीने बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ओसी प्रमाणपत्र दिले जात नाही.त्यामुळे मंजूर आरखड्याप्रमाणे बांधकाम केलेले नसल्याने अशाप्रकारच्या ओसी नसलेल्या इमारतींना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाणी पुरवठा केला जात असला तरी नियमित दरापेक्षा दुप्पट ते अधिक पट दराने शुल्क आकारले जाते. मात्र, मुंबईतील ओसी नसलेल्या इमारतींचा हा प्रश्न जुना असून विकासक इमारत बांधून मोकळे होतात आणि तिथे राहायला आलेल्या रहिवाशांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अखेर नागरिकांच्या हिताच्यादृष्टीकोनातू मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि विकास व नियोजन विभागाच्यावतीने ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याबाबत अभय योजना राबवण्याचा विचार आहे.
राज्याच्या नगरविकास खात्याकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार या अभय योजनेंतंर्गतम भोगवटाकरता कार्यान्वित करावयाच्या प्रस्तावाची पूर्वीची तारीख २५ मार्च १९९१ ही वाढवून ६ जानेवारी २०१२ पर्यंत अर्थात फंजिबल लागू होण्यापूर्वीच्या या प्रकरणांमध्ये मुदत वाढवण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वास्तव्य होत असलेल्या तथा बांधकाम परवानगी दिलेल्या इमारतींकरता सुधारीत मुदत विचारात घेण्यात यावी अशी सूचना केली. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने या अभय योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्वे बनवली आहे.
या मार्गदर्शक धोरणामध्ये निवासी इमारती, रुग्णालये आणि शाळेच्या इमारती यांना या ओसी प्रमाणपत्रासाठी अभय योजनेत भाग घेता येवू शकतो. जी इमारत किंवा इमारतीचा भाग १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वापरात आहे आणि ज्या सदनिका८० चौरस मीटर पर्यंतच्या चटई क्षेत्रफळाच्या आहे अशा इमारतींना याचा लाभ मिळणार आहे. या अभय योजनेतंर्गत पुनर्विधीग्राह्यता शुल्क, बाल्कनी बंदिस्त करण्याचे, ओटला बंदिस्त करण्याचे,माळा शुल्क दंड, अर्ज फी इत्यादींच्या रकमेवरील शुल्कात या अभय योजनेतंर्गत प्रचलित धोरणांनुसार नियमित शुल्कांवर ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे. प्रस्ताव पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सादर झाल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. पण त्यानंतर आल्यास दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे आणि त्यानंतर आल्यास कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही.
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हे धोरण ओसी देण्यासाठी परवानगी देण्याच्या उद्देशाने लागू आहे. त्यामुळे ही योजना कोणतेही अनधिकृत बांधकाम तथा बांधकाम क्षेत्रासाठी लागू होणार नाही आणि अनधिकृत बांधकामास अधिकृत बांधकामात रुपांतरीत करण्यासाठी या योजनेचा वापर करता येणार नाही. यापूर्वी म्हणजे ऑगस्ट २०२४मध्ये मार्च १९९१ पूर्वी आवश्यक भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना असे प्रमाणपत्र देण्याकरता अभय योजना राबवण्यात आली होती.त्यानंतर याची मुदत वाढण्यासाठी जानेवारी २०१२ रोजी पर्यंत वाढवून अभय योजना राबवण्याची मागणी झाली होती. त्यामुळे याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे ही महापालिका आणि स्थायी समितीपुढे मंजुरीला ठेवण्यात येणा असून त्यांच्या मंजुरीनंतर जारी करण्यात येणाऱ्या परिपत्रकाच्या तारखेपासून याची अंमलबजावणी केली जाईल,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.