६ जणांना अटक; मंत्रालय आणि विधिमंडळ सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांचा कारनामा
मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सुरक्षेला हरताळ फासत चक्क महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) बनावट लेटरहेडद्वारे प्रवेशिकांची (व्हिजिटर पासेस) विक्री झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी मरिन ड्राईव्ह पोलिसांनी सात जणांना बेड्या ठोकल्या असून, त्यामध्ये विधिमंडळ सचिवालयातील चार आणि मंत्रालयातील दोन अशा सहा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांवर आता निलंबनाची कारवाई निश्चित मानली जात आहे.
अधिवेशनाच्या काळात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असतानाही काही व्यक्तींकडे बनावट प्रवेशिका आढळल्याने संशय बळावला होता. विधान परिषदेत विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाची कबुली देत, महामंडळाच्या बनावट लेटरहेडवर विभागातील अधिकाऱ्यांची नावे आणि पदे नमूद करून अनधिकृतपणे पासेस वाटण्यात आल्याचे सभागृहात सांगितले होते.
विधानभवन सुरक्षा विभागाने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत, मंत्रालयातील आणि सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांनीच संगनमताने हा बनावट पासेसचा बाजार मांडल्याचे निष्पन्न झाले. मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली. यामध्ये दत्तात्रय गुंजाळ या बाहेरच्या व्यक्तीसह सहा शासकीय कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.
निलंबन होणार : सरकारी नियमानुसार, एखादा कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस कोठडीत असल्यास त्याला तत्काळ निलंबित केले जाते. या निकषानुसार या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यकात विधिमंडळ सचिवालयातील मनोज मोरबाळे, महेश दुम्पलवार, स्वप्नील तायडे, लवेश नाकडे यांचा, तर मंत्रालयातील गणपत जावळे, नागेश पाटील या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.