मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील रिक्षा परवाने पुनर्तपासणीचे आदेश

मुंबई : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रिक्षा परवाने व बॅच वितरणाची संपूर्ण पुनर्तपासणी करून १ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दिलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यातील सर्व परिवहन अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कळसकर, उपसचिव चेतन निकम तसेच राज्यभरातील परिवहन अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.


“परवाने देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असली तरी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने दिल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात काही परदेशी नागरिकांनी रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा व टॅक्सी परवाने प्राप्त केल्याच्या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येईल. सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना मागील काही वर्षांत दिलेल्या परवान्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश देत या मोहिमेची सुरुवात मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातून करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.


मीरा-भाईंदर परिसरात विशेष मोहीम राबवून सर्व रिक्षा परवान्यांची सखोल तपासणी करण्यात येईल यासाठी महिनाभराचा विशेष कॅम्प आयोजित करून प्रत्येक कागदपत्राची बारकाईने छाननी करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्याचेही आदेश देण्यात आले असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

मुंबई क्लायमेंट वीकच्या निष्पत्ती व परिणामकारकता अहवालाचे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

 दुसरा ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार मुंबई : हवामान बदलाच्या प्रश्नांवर जागतिक स्तरावरील

महाराष्ट्राला भारत-आफ्रिका सहयोगाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी

सिडकोतर्फे महत्त्वपूर्ण आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) प्रस्तावित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या

Devendra Fadnavis : वर्ष २०३०-३१ पर्यंत नवीन फार्मसी अभ्यासक्रमांना स्थगिती

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; सिंधुदुर्गमध्ये 'हॉटेल मॅनेजमेंट'ला मान्यता, दुर्गम भागात १७ नवीन व्यावसायिक

विदर्भासाठी ५५० कि.मी.च्या चार महामार्गांना मंजुरी

पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत निर्णय; दोन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश मुंबई :

स्पर्धा परीक्षेत सवलत घेतल्यास 'खुल्या' प्रवर्गातील दावा अमान्य

राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न मुंबई : सरकारी

Maharashtra Investment : राज्यात १.१४ लाख कोटींची नवी गुंतवणूक

८ हजार रोजगार निर्माण होणार; उद्योग विभाग आणि एएम इंटेलिजन्स लॅब यांच्यात सामंजस्य करार मुंबई : राज्याच्या