मुंबई : सध्याची जागतिक स्थिती व युद्ध परिस्थिती लक्षात घेऊन जनतेच्या हितासाठी मालमत्तेच्या दरात १२ ते १४ टक्क्यांपर्यंतची दरवाढ नाकारली, असे स्पष्टीकरण महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर आणि संभाजीनगर यांसारख्या मेट्रोपॉलिटन शहरांमध्ये आता 'मायक्रो झोनिंग' केले जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक मालमत्तेचा दर हा त्या विशिष्ट भागातील सुविधेनुसार ठरेल. "एका घराचा दर दुसऱ्या घराला लागणार नाही, ज्याची जी किंमत आहे त्यानुसारच दर आकारला जाईल," विकास आराखडा (DP) आणि प्रादेशिक योजनांमधील बदलांनुसार दरांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे; असेही बावनकुळे म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी असलेल्या पांदण रस्त्यांबाबतही कडक भूमिका घेण्यात आली आहे. जर कोणी सार्वजनिक रस्ता अडवला, तर त्याचे सरकारी योजनांचे आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केले जातील. तसेच, २०२६ च्या नवीन जनगणनेमुळे राज्याच्या विकास योजनांना अधिक अचूक दिशा मिळेल. आमचे सरकार गतिमान आणि पारदर्शक असून, महसूल प्रशासनातील शेवटच्या घटकापर्यंत ही गती पोहोचवणे आमचे उद्दिष्ट आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे, असेही बावनकुळेंनी सांगितले.
१५०० फुटांपर्यंतची बांधकामे होणार कायदेशीर : राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण भागातील अतिक्रमणांबाबत सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील किंवा लेआऊटमधील निवासी बांधकामे आता नियमित केली जाणार आहेत. पूर्वी ही मर्यादा ५०० चौरस फुटांपर्यंत होती, ती आता १५०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्ती ही महाराष्ट्रातील रहिवासी असावी आणि २०११ च्या मतदार यादीत त्याचे नाव असणे अनिवार्य आहे. १५०० फुटांवरील अनधिकृत बांधकामांवर मात्र कारवाई केली जाईल.
‘व्हर्जन २' लाँच : शेतकऱ्यांसाठी जमीन मोजणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागातर्फे 'व्हर्जन २' (Version 2) हे नवीन सॉफ्टवेअर लाँच केले जात आहे. पूर्वी पोट हिस्सा मोजणीसाठी मोठा खर्च करावा लागत असे. आता केवळ २०० रुपये प्रति पोट हिस्सा या दराने मोजणी करता येईल. यामुळे १०,००० रुपयांत होणारी मोजणी आता केवळ १००० रुपयांत शक्य होईल. सर्व मालमत्तांचा डेटा आता आय-क्लाउडवर सुरक्षित ठेवला जाणार असून मोजणीचा कालावधीही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
अधिकारांचे विकेंद्रीकरण : शर्तभंगाच्या प्रकरणांसाठी आता सामान्य जनतेला मंत्रालयात येण्याची गरज भासणार नाही. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत सरकारने जिल्हाधिकारी यांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे, विभागीय आयुक्तांना २० लाख रुपयांपर्यंत, तर १ कोटी रुपयांपर्यंतचे निर्णय आता स्थानिक पातळीवरच होतील. तसेच, महसूल संबंधित सर्व अर्ध-न्यायिक खटले ९० दिवसांत आणि केवळ दोन सुनावण्यांमध्ये निकाली काढण्याचे बंधनकारक निर्देश देण्यात आले आहेत.